काठमाडौं । निर्वाचनको घोषणा गरे पश्चात प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारका बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण आदेश आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद विस्तार तथा थप गरेको बिरुद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिटको सुनुवाइ गर्दै सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री स्वतः कामचलाउ हैसियतमा पुगेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र अधिवक्ता ओलीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका थिए ।
आज रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पुस २८ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको लिखित जवाफ माग गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शमा ओलीले संसद विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड–माधव पक्षका ७ जना नेताहरुले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।
रिट निवेदक कानुन व्यवसायीले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि २८ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
प्रतिक्रिया