दार्चुला । महाकालीको बाढीले २०७० मा दार्चुला सदरमुकामका १ सय ५६ घर बगाएको थियो । बाढीले निरन्तर पुर्याउने क्षति घटाउन नेपालले तटबन्ध बनाउन थाल्दा उतिबेला भारतीय पक्षले माइकिङ गरेर रोकेको थियो ।
नेपालले खोलाको किनारभन्दा सरदर सय मिटर वरै तटबन्ध बनाइरहेको थियो । भारतको आपत्ति थियो-‘सीमा नदीमा आफूखुसी तटबन्ध बनाउँदा हाम्रो भूभाग डुब्न सक्छ। बनाउने भएर अलि परैबाट बनाउनू ।’
नेपालले तटबन्ध अझ वर सार्यो । तर, त्यही ठाउँको उतापट्टि भारतले अहिले नदी नै पुर्दै तटबन्ध बनाइरहेको छ । त्यही पनि बाढीपूर्वको नेपाली भूभागमा । दार्चुला जिल्ला प्रशासनले उक्त निर्माण कार्य रोक्न भारतको धारचुला पिथौरागढका उपजिल्ला अधिकारीलाई पुस २ गते पत्राचार गरेको थियो । तर, निर्माण निरन्तर चलिरहेको छ । नदीतर्फ ढुंगामाटो खसाल्दै डोजरहरू चलिरहेका छन् ।
‘भारतको एसडीएमलाई पत्राचार भइसकेको हो । उसले पत्रको वास्ता नगरी संरचना बनाइरहेको छ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले भने, ‘सीमा नदीमा बिनासमन्वय काम गर्नुहुँदैन । भारतले काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा मैले नेपाल सरकारलाई पनि जानकारी गराइसकेको छु। बाँकी अब परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कुरिरहेका छौं ।’ गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पुस २ गते नै पत्राचार गरिसकेको र परराष्ट्रबाट आफूलाई जानकारी प्राप्त नभएको पोखरेलले बताए ।
‘प्रस्तुत विषयमा २०७० असार २ गते महाकाली नदीमा अविरल वर्षापछि आएको बाढीले नेपाल-भारत सीमा नाका वारिपारि रहेको क्षेत्र कटान गरी कतिपय क्षेत्रमा पानीको बहावका कारण नदी किनार रहेको सीमा नाका क्षेत्रको भौगोलिक स्वरूप परिवर्तन भएको’, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट जोशीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा लेखिएको छ, ‘सो सम्बन्धमा यस जिल्लाको महाकाली नगरपालिका-५ गल्फै क्षेत्र भौरादगड, महाकाली नदी किनार रहेको जिल्ला अस्पताल दार्चुलाको सीमापारि भारततर्फ हाल सुरक्षा/चेक वाल बाँध बनिरहेको स्थान महाकाली नदीमा बाढीपूर्व साविक नेपालतर्फकै भूमि रहेको ।’
तर, हाल उक्त स्थानमा एस्काभेटर, जेसीबी आदि उपकरणबाट उत्खनन गर्न थालेको देखिएको पत्रमा उल्लेख छ । ‘नेपाल पक्षसँग आवश्यक समन्वयबिना उक्त वाल महाकाली नदी किनारमा बनाउन लागिएको निर्माण कार्यलाई यथाशीघ्र रोक्न हुन जानकारीका लागि आदेशाअनुसार अनुरोध छ’, पत्रमा छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पनि सोही दिन यसबारे पत्राचार गरेको थियो । त्यहाँ सय हाराहारीमा कामदार खटिएको जनाइएको छ ।महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका प्रमुख शोभाकर पौडेलले नेपालतर्फ पक्की संरचना बनाउँदा भारतले निर्माण रोकेको उल्लेख गर्दै भने, ‘उसले चाहिँ कसरी एक्लौटी गर्न सक्छ ? नेपालको भूमि हामी एक इन्च छाड्दैनौं ।’ आयोजनाका तर्फबाट हुने पहलका लागि आफू जतिबेला पनि तयार रहेको उनले बताए ।
‘त्यो भूभाग नदीले धार परिवर्तन गरेभन्दा पहिला नेपालकै थियो’, महाकाली नगरपालिकाका मेयर हंशराज भट्टले भने, ‘यो निर्माणले महाकाली नदीको बहाव झन् प्रभावित हुने स्थिति छ ।’ भारतले एकलौटी ढंगले तटबन्ध निर्माण गर्दै जाने हो भने दार्चुलावासीको उठीबास हुने महाकाली नगरपालिका-५ का शिक्षक विक्रमसिंह रैखोलाले बताए । ‘०७० को बाढीले दार्चुलालाई तहसनहस गरेको थियो ।
बल्लतल्ल नेपाल सरकारबाट महाकाली नदीमा निर्माण गरियो’, उनले भने, ‘भारतीय पक्षले अहिले नदीको जरैबाट निर्माण गर्दा दार्चुलावासीको भविष्य सकिएको आभास भएको छ ।’ भारतीय पक्षले ०७४ सालमा नेपालसँग समन्वय नगरीकनै विभिन्न ठाउँमा काठका पुल बनाएको थियो ।
महाकाली नदी प्रभावित हुने गरी भीर कटान गरेको थियो । त्यति मात्र होइन, नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेकसम्म सडक विस्तार गर्यो । व्यास गाउँपालिकाको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी गुल्म स्थापनापछि सुरक्षित महसुस गरेको स्थानीय अशोक बोहराले बताए ।
भारतीय सडकका कारण महाकालीको सतह खुम्चिँदै गएको छ भने नेपालतर्फ कटान भएको छ । धेरै ठाउँमा नदीले कटान गरेपछि व्यास जोड्ने घोरेटो भत्किएको व्यास गाउँपलिका अध्यक्ष दिलीपसिंह बुढाथोकीले बताए । ‘विगतमा नेपालसँग समन्वय नगरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीमा पुल निर्माण गर्न एस्काभेटरले बाटो खनेपछि विवाद भएको थियो’, बुढाथोकीले भने, ‘भारतले कैलाश मानसरोवर जाने यात्रु, दुवै देशका स्थानीयको आवतजावतलाई आधार बनाएर औपचारिक प्रक्रियाबाट पुल निर्माण गरेको थियो ।’ उक्त समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया