खोलामा मापदण्ड विपरीत दोहन

सर्लाही । सर्लाहीका क्रसर उद्योग र खोलाका ठेकेदारले मापदण्ड विपरित प्राकृतिक स्रोत दोहन गरिरहेका छन् । लखन्देही र बाँके खोलामा ठेकेदारले मापदण्डविपरीत उत्खनन् गरेको पाइएको छ ।

स्थानीयवासीको चर्को विरोधका बाबजुद पनि लखन्देही र बाँके खोलामा ठेकेदारले मापदण्डविपरीत उत्खनन् गरेको बताइएको छ । लालबन्दी नगरपालिका-१२ डाब्कालीटोल र वडा नम्बर ११ हीरापुरघाटस्थित लखन्देही खोला र सागरनाथ वन क्षेत्रस्थित बाँके खोलाबाट अवैध रुपमा नदी दोहन भएको स्थानीयवासी लक्ष्मण खड्काले बताए ।

क्रसर उद्योगले अवैध रुपमा वन क्षेत्रमै नदी दोहन गरी रहँदा पनि सरोकारवाला निकाय, स्थानीय सरकार, डिभिजन वन कार्यालय सर्लाही र स्थानीय प्रहरी प्रशासन मौन देखिएका छन् । लालबन्दी नगरपालिका-११ र १ नम्बर वडाको हीरापुर र स्याङ्तान नाकामा अत्यन्त गहिरो खाडल बनाएर गिटी बालुवा निकालेको भन्दै त्यहाँका दुई दर्जन युवाको समूहले खोलामा पुगेर नदी दोहनमा अवरोधसमेत गरेका थिए । त्यस्ता उद्योगले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा दोहन तीव्र बनाएको भन्दै स्थानीयवासीले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

अहिले उक्त नाकामा नदी दोहन गरेर पारिएका ठूलठूला खाडल पुरेर एक किलोमिटर उत्तर डाब्कालीटोल र हीरापुर नाकामा मापदण्डविपरीत नदी दोहन सुरु गरिरहेको लालबन्दी नगरपालिका-११ का स्थानीयवासी रामएकवाल महतोले बताए । “अहिले पनि यस नाकामा खनिएका १५ देखि २० फिट गहिरो खाडल ठेकेदारले पुरेका छन् । हामीले पटकपटक वडाध्यक्ष दीपक लामालगायत सम्बन्धित निकायमा समस्या समाधानका लागि हारगुहार गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन”, उनले भने ।

“ठेकेदार कम्पनीले मापदण्डविपरीत व्यापक रुपमा गिटी बालुवा निकालिरहेको छ । १५ फिटभन्दा गहिरो नहर जस्तो लामो खाडल खनिएको छ । यसरी खाडल बनाएर गिटी बालुवा निकाल्दा भोलिका दिनमा बाढी आउँदा लालबन्दी-१ को पलार गाउँ बढी जोखिममा पर्छ”, वडाध्यक्ष पञ्चमान स्याङ्वोले बताए । “मैले यस विषयमा पटकपटक नगरप्रमुख मानबहादुर खड्कालाई जानकारी गराउँदै आएको छु, तर उहाँले वास्ता गर्नुभएन, यस्तै ताल हो भने उत्खननमा रोक लगाउनुको विकल्प छैन”, उनको भनाइ छ । ठेकेदार कम्पनी, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि समेतको मिलेमतोमा अवैध उत्खनन भइरहेको स्थानीयवासीको आरोप छ ।

बाँके नदीमा उत्खनन्को ठेक्का पाएको क्रसर उद्योगले अवैध रुपमा वन क्षेत्रमै नदी दोहन गरेको छ । इश्वरपुर नगरपालिकाले उत्खननका लागि नदीको करिब एक किलोमिटरभित्र ठेक्का लगाइएको भए पनि क्रसर उद्योगले वन क्षेत्रबाट नै नदी दोहन गरिरहेको छ ।

वन क्षेत्रमा थोरै लगानीमा राम्रो र बढी कच्चापदार्थ पाउने भएपछि क्रसर उद्योगीले जङ्गलमा उत्खनन गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । नगरपालिकाले वडा नम्बर १३ बाँके नदीको चार स्थानबाट उत्खननका लागि ठेक्का लगाएको छ ।

वडा नम्बर १३ को १२ नम्बर टोल क्षेत्रबाट पाँच लाख ७५ हजार १ सय १२ घनमिटर, घाटटोल क्षेत्रबाट चार लाख ५० हजार ८ सय ८८ घनमिटर, वडा नम्बर १३ मै पर्ने नदीको अन्य क्षेत्रबाट ५ लाख ३६ हजार ७ सय ६८ घनमिटर र रेल्वे क्षेत्रबाट ३३ हजार ७ सय ३९ घनमिटर नदी उत्खननका लागि रु एक करोड आठ लाखमा शिवम कन्स्ट्रक्सन जनकपुरलाई इश्वरपुर नगरपालिकाले ठेक्का दिएको हो । तर गैर कानूनी रुपमा वन क्षेत्रबाट नदी दोहन गरिएपछि स्थानीयवासीदेखि वन परियोजनाका कर्मचारीसमेत विरोधमा उत्रिएका छन् ।

सागरनाथ वन विकास परियोजनाका प्रमुख जीतेन्द्र कर्माचार्यले वन क्षेत्रमा नियम मिचेर इश्वरपुर नगरपालिकाले नदी दोहनको ठेक्का लगाएको आरोप लगाए । परियोजना क्षेत्रमा उत्खननको ठेक्का लगाउँदा नगरपालिकाले आफूहरुसँग कुनै परामर्श र सहकार्य नगरेको उनको आरोप छ । इश्वरपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख एकावतीदेवी चौधरीले नियमानुसार नै उत्खननका लागि ठेक्का लगाइएको बताइन् ।

जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीले दिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार ठेक्का लगाएर उत्खननको सम्झौता भएको उनको भनाइ छ । नगरसँगको सम्झौता विपरीत ठेकेदार कम्पनीले अत्यन्त लापर्वाहीपूर्ण तरिकाले स्काभेटर प्रयोग गरी गिटी बालुवा निकालेको स्थानीयवासीको आरोप छ । “गट्टी बालुवा निकालेको ठाउँमा गहिरो डरलाग्दो खाडल बनेको छ ।

नगरपालिकाले गत असोजमा ठेक्का आह्वान गरेर खोलाबाट गिट्टी बालुवा निकासी गर्न अनुमति दिएको थियो । “खोला उत्खनन् अनुमति पाएको गजुरमुखी निर्माण कम्पनीले अवैध ढङ्गले नदीजन्य पदार्थ निकालेको हो”, लालबन्दी नगरपालिका-११ का वडाध्यक्ष दीपक लामाले बताए ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लागि भनेर गहिरो खाडल खनेर बस्ती नै विनाश हुनेगरी नदीजन्य पदार्थ दोहन गर्न नहुने स्थानीय जानकार उमाशङ्कर साहको भनाइ छ । गजुरमुखी निर्माण कम्पनीले पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि उक्त स्थानबाट गिटीबालुवा निकाल्न ठेक्का सकारेको थियो ।

ठेक्का सम्झौता तथा वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त स्थानबाट ६ सय मिटर लम्बाइ, ७५ मिटर चौडाइ र १.५ मिटर गहिराइको खाडल खनेर उत्खनन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर ठेकेदार कम्पनीले खनेको खाडल १२ देखि १५ फिटभन्दा गहिरो छ । दुई सय मिटर लामो उत्तर-दक्षिण फैलिएको खाडलको चौडाइ भने ४० फिट बराबर रहेको बताइएको छ ।

नगरपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव परीक्षण अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन अनुसार हीरापुरअन्तर्गत लखन्देही खोलाबाट १० हजार घनमिटर गिटीबालुवा निकाल्न सकिने उल्लेख छ ।

नगरपालिकाले लखन्देही खोलाकै वडा नम्बर ११ र १२ को स्याङतान नाकाबाट २१ हजार घनमिटर बालुवा एवं ग्राभेल तथा वडा नम्बर १० र १२ को डब्काली टोल नाकाबाट एक लाख ३५ हजार घनमिटर बालुवा एवं ग्राभेल निकाल्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

डाब्काली टोलस्थित खोलामा ९ सय मिटर लामो तथा सय मिटर चौडाइमा १.५ मिटर गहिराइसम्मको गिटी बालुवा निकाल्न मिल्ने प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनमा उल्लेख छ । “हीरापुर नाकाअन्तर्गतको ठेक्का गजुरमुखी निर्माण सेवाले रु २० लाख पाँच हजारमा सकारेको”, लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ पोखरेलले बताए । सोही स्थानमा ठेकेदार कम्पनीले केही दिनदेखि अवैध उत्खनन गरिरहेको छ ।

लालबन्दी नगरपालिका-११, १२ र वडा नम्बर १०, ११ स्थित दुई स्थानमा पनि यही कम्पनीले उत्खनन गरिरहेको छ । मापदण्डअनुसार उत्खनन भएको पाइए कानून बमोजिम कारवाही गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ ।

ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन गरेपछि त्यसको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्ने नगरपालिकाका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले स्थानीयवासीबाट आएको गुनासोमा कुनै चासो नदेखाउनुमा उनीहरूको समेत मिलेमतोको आशङ्का रहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । ठेकेदार कम्पनीले आफूहरुले सम्झौता र मापदण्ड विपरीत उत्खनन नगरेको दाबी गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका सभापति मेथुर चौधरीले मापदण्ड अनुसार उत्खनन् गरेको वा नगरेको त्यससम्बन्धमा आफूहरुले स्थलगत निरीक्षण गर्ने बताए । गत वर्ष बाँके खोलामा यसैगरी गिटी बालुवा निकाल्दा बनेको खाडलमा जमेको पानीमा डुबेर एक बालकको ज्यान गएको थियो । त्यस विरुद्ध भएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु र दर्जनौँ स्थानीयवासी तथा प्रहरी घाइते भएका थिए ।