काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी विवादको प्रभावमा प्रदेश सरकारमा चलखेल भए अझै कडा कदम चाल्ने धम्किपूर्ण चेतावनी दिएपनि नेकपाको केन्द्रमा भएको विभाजनको प्रभाव प्रदेश सरकारमा देखिने निश्चित जस्तै देखिएको छ । बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको उपस्थितीमा अध्यक्ष र बहुमत सांसदहरुको उपस्थितीमा संसदीय दलको नेता फेरेका माधव प्रचण्ड समूह बहुमत रहेको प्रदेश सभामा सरकार फेर्ने खेलमा नलाग्लान भन्ने सम्भावना देखिँदैन । माधव प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले केही प्रदेशमा सरकार बनाउने छलफल समेत सुरु गरिसकेको स्रोतको दाबी छ ।
आफुसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै ओलीलाई कारबाही गरी पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दल दुबै पदबाट हटाएको माधव प्रचण्ड समूहले पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर १ र बागमती प्रदेशबाट ओली निकटका मुख्यमन्त्री हटाउने गृहकार्य थालेको बताईएको छ ।
ओलीका विश्वासपात्रकारुपमा रहेका प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेललाई अविश्वासको प्रस्तावको मार्फत हटाउने की अनुशासनको कारवाही गर्ने भन्ने बिषयमा आन्तरिक छलफल सुरु भएको सो समूहको उच्च स्रोतले खबरकुरालाई बताएको छ । सम्भवत बहुमत सदस्यहरुले प्रदेश प्रमुख समक्ष समर्थन फिर्ता लिएको निबेदन दर्ता गरि प्रक्रिया अगाडी बढाउने सम्भावना रहेको स्रोतको अनुमान छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अझै कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कडा कदम के हुन सक्छ भन्ने बिषयमा पनि माधव प्रचण्ड समूहमा छलफल सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले हठात् प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी सम्पूर्ण शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेको घटनाले प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा परेको अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई निश्क्रिय पारेर राष्ट्रपति शासन लगाउने सम्भावनाका सम्बन्धमा सो समूहले विमर्श थालेको बताईएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट कुनै न कुनै फैसला नआउँदा सम्म प्रधानमन्त्री ओलीको पद सुरक्षित रहेका कारण ओलीले त्यस्तो कदम नचाल्लान भन्न सकिँदैन ।
प्रदेश १ को अंक गणित
९३ सांसद रहेको प्रदेश नम्बर १ मा नेकपाका तर्फबाट सभामुख र उपसभामुख सहित कुल ६५ जना सांसद रहेका छन्।
प्रदेशमा माधव प्रचण्ड पक्षको ४९ सांसद रहेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओली पक्षमा १६ सांसद छन्। प्रदेश सभा निर्वाचनमा ओली निकटका १६ जना निर्वाचित भएका थिए भने प्रचण्ड पक्षका १६ सांसद र माधवकुमार नेपाल पक्षका ३३ सांसदले चुनाव जितेका थिए ।
प्रदेश १ मा प्रचण्ड–ओली पक्षसँग बहुमतका लागि दुई सिटको कमी छ।
सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलको आधिकारिकता माधव प्रचण्ड समूहलाई दिएको खण्डमा हाल ओली कित्तामा रहेका अन्य सांसदहरु पनि थपिने आशा सो समूहले गरेको छ । त्यस अवस्थामा सरकार गठन गर्न आफूहरुसँग आवश्यक संख्या पुग्ने सो पक्षका एक नेताको दाबी छ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलको पद पनि धरापमा पर्ने देखिएको छ । स्थायी राजधानी तोक्ने बेलामा पनि मुख्यमन्त्री पौडेल अल्पमतमा परेका थिए । हेटौडालाई स्थायी राजधानी तोक्ने सम्बन्धमा अल्पमतमा परेका पौडेलले राजधानी सम्बन्धमा सहमती कायम नरहेपछि ओली र प्रचण्डबाट ह्वीप लगाएर निर्णय गराएका थिए ।
यसअघि पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पटक पटक तयारी गरिसकेकोमा पार्टी केन्द्रको निर्देशनकै कारण रोकिंदै आएको थियो ।
यस्तो छ बागमतीको अंक गणीत
बागमती प्रदेशमा माधव प्रचण्ड समूहमा स्पष्ट खुलेका ४७ सांसद छन् भने ओली पक्षमा ३४ सांसद रहेका छन् । बागमतीमा सरकार बनाउन ५४ सांसदको आवश्यकता पर्दछ । माधव प्रचण्ड समूहलाई सरकार गठन गर्न ७ सांसदको आवश्यकता पर्दछ ।
११० सदस्सीय बागमती प्रदेशमा नेकपाका मात्र ८१ सांसद रहेका थिए । बागमती प्रदेशमा माधव प्रचण्ड समूहलाई सरकार बनाउन कांग्रेसको समर्थन आवश्यक पर्दछ । प्रदेशमा कांग्रेसका २२, विवेकशिल साझाका ३, नेमकिपाका २ र राप्रपा संयुक्तका १ सांसद रहेका छन् ।
यी दुईवटा प्रदेशमा चालिने कदमको मुल्याँकन गर्दै अन्य प्रदेशमा पनि माधव प्रचण्डले थप गतिबिधि अगाडी बढाउने रणनीति बनाएको स्रोतहरुको दाबी छ । सजिलै बहुमत पु-याउन सकिने २ वटा प्रदेशमा ओलीले दिने जवाफी कदमको आधारमा अन्य प्रदेशमा निर्णय गर्ने तयारीमा माधव प्रचण्ड समूह रहेको बताईएको छ ।
प्रतिक्रिया