काठमाडौं। बागमती प्रदेश अन्तर्गत रहेका सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दा सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन्। ऋणी सदस्यलाई ऋण प्रदान गरेबापत संस्थाले सेवा शुल्कको नाममा पैसा लिँदै आएकोमा बागमती प्रदेशको सहकारी मापदण्डले सहकारीले सेवाशुल्क भन्ने शब्द प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। सेवा शुल्क भनेर पैसा लिईरहेका सहकारीहरुलाई नयाँ मापदण्डले बढीमा १ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च शीर्षकका शुल्क लिन पाउने छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले बनाएका नयाँ सहकारी मापदण्डमा सहकारीहरुले अण प्रवाह गर्दा नवीकरण शुल्क बापत शुन्य दशमलव २५ प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाउने भएपनि त्यस बाहेक कर्जा प्रवाहको नाममा अन्य कुनै शुल्क लिन नपाइने ब्यवस्था मिलाएको छ । सरकारको मापण्डकै आधारमा संघीय सहकारी विभागले पनि माघ १ गतेबाट लागू हुने गरी सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणमा ब्याज रकम बाहेक अतिरिक्त शुल्क लिन नहुने ब्यवस्था गरेको छ।
कर्जा प्रवाह गर्दा अतिरिक्त शुल्क नलिई नहुने भएमा ब्याज बाहेक अधिकतम १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रशासनिक खर्च भनेर लिन मिल्ने ब्यवस्था सहकारी विभागले गरेको छ ।
त्यसैगरी कर्जाको ब्याज र सेवा शुल्क लिएकोमा थप प्रक्रिया शुल्क, प्रशासन शुल्क जस्ता कुनै पनि अतिरिक्त शुल्कहरु लिन नपाइने भनिएको छ । साथै प्रदेश मापदण्डमा संस्थाले ऋण लगानी गर्दा घट्दो दरमा ब्याज हिसाव गर्नु पर्ने र व्याज पूँजीकरण गर्न नपाइने ब्यवस्था समेत गरेको छ।
नयाँ मापदण्डमा संस्थाले आफ्नो सदस्यको शेयर प्रमाणपत्र धितो जमानी राखी कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ भने संस्था दर्ता हुँदाका बखत रहेका सदस्य बाहेक अन्यको हकमा सदस्यको रुपमा तीन महिनासम्म संस्थामा नियमित बचत गरे पछि मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकिने नीति बनाईएको छ । त्यसैगरी मापदण्डमा कर्जामा सम दर तथा चक्रवृद्धि व्याज लगाउन नपाइने समेत ब्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया