१४ मंसिर २०८१, शुक्रबार | November 29, 2024

प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको माग गर्दै नेकपाका बहुमत सांसदहरु सर्वोच्च अदालतमा



काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका बहुमत सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न गएका छन् ।

नेकपा संसदीय दला मुख्य सचेतक देव गुरुङ, सांसदहरु कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

उनीहरुले असंवैधानिक ढंगले सरकारले प्रतिनिधिसभा भंग गर्दा पाँचवर्षसम्म आफुहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने हकबाट बञ्चित भएको जिकिर गरेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटन गर्ने काम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका छन् ।

रिटमा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन र निर्वाचनको मिति सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट गरेको संसद विघटनको निर्णयबाट हामी निवेदक ५ वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएका छौं । अतः मिति २०७७(९(५ मा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही र सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्यहरु नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने कामहरु सम्पन्न गर्न आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी होस्’ सांसदहरुको रिटमा भनिएको छ ।

हिजो बसेको नेकपासहित काँग्रेस र राजपाको बैठकमा सामुहिक रिट निवेदन दर्ता गर्ने सहमति भएपनि अन्य दलको बैठक बस्न ढिला भएका कारण आफुहरु सर्वोच्च पुगेको सांसदहरुले बताएका छन् ।

 

 

प्रकाशित मिति : ७ पुस २०७७, मंगलबार  ३ : ४५ बजे

रोयल्टी बाँडफाँडका सूचकहरुलाई परिवर्तन गर्नुपर्छः मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले स्थानीय तथा प्रदेश

बालाचतुर्दशीमा बत्ती बाल्न र सद्बीज छर्न कुनै शुल्क नलाग्ने

काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बालाचतुर्दशीका अवसरमा पशुपति क्षेत्रमा

नियमित अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडानका लागि मुख्यमन्त्री आचार्यको संघ सरकारसँग ३ माग

भैरहवा । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमान

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत, एजेण्डा अर्को बैठकमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हुने चीन भ्रमणलाई

मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंलाई उचित उपचारको प्रबन्ध गर्न आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि थुनामा