बुटवल । सरकारी निकायमा नीतिगत भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ भन्ने आरोपको गतिलो उदाहरण लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभाले देखाएको छ ।
काुनन: मिल्ने देखिएपछि प्रदेशसभाका सभासद सहित प्रदेशसभा सचिवालयका अधिकारीहरुले अनाहकमा झण्डै आधा करोड र कम झ्वाम पारेका छन् ।
प्रदेशसभाका दुई तिहाई सदस्यहरुको हातमा रहेको प्रदेशको नामारण र प्रदेशको स्थायी राजधानीको छनौट गर्न बिदेश भ्रमण गएर सभासद सहित कर्मचारीहरुले ५० लाख बढी राज्यकोषको रकम झ्वाम पारेका हुन् ।
तत्कालिन प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको स्वाभिमानसँग जोडिएको प्रदेशको स्थायी केन्द्रका बिषयमा बिभिन्न बहाना खोज्ने नाममा प्रदेश सरकारले सभासदहरुलाई राज्यकोषको ५० लाख बढी रकम लगानी गरेको देखिएको छ ।
बिषय भन्दा बाहिर प्रदेशको स्थायी राजधानी खोज्न भारत भ्रमणमा निस्केका प्रदेशसभा सदस्य सहितको १४ जनाको टोलिले प्रतिब्यक्ति करिव १-१ लाख भ्रमण भत्ता बुझेका छन् भने हवाई यातायात, स्थल यातायात लगायतका खर्चमा थप करिव साढे २ लाख रकम बुझेका छन् ।
प्रदेशसभाबाट सहजै निर्णय हुन सक्ने अवस्था नदेखिएपछि राजधानी र नाम छनौट गर्न भन्दै प्रदेश सरकारकै प्रस्तावमा प्रदेशसभाले ११ जना सभासद सहितको स्थायी राजधानी र नाम सिफारिस गर्न समिति बनेको थियो ।
प्रदेशका १२ जिल्लाबाट सुझाव संकलन सहित उपयुक्त स्थान पहिचान गर्न उनीहरुले भारतका बिभिन्न शहरको अवलोकन भ्रमण समेत गरेका थिए । ११ जना प्रदेश सभा सदस्य र कर्मचारी गरी १४ सदस्यीय टोलीले भ्रमणमा भारत गएको सहित उनीहरुबाट ५० लाख बढी खर्च गरेको बिवरण प्रदेशसभाले सार्वजानिक गरेको छ ।
नाम र राजधानीको अध्ययन गर्ने नाममा बनाइएको समितिले जिल्लागत रूपमा सुझाव संकलन, विदेश भ्रमण, विज्ञको अध्ययन टोलीसँग छलफलका नाममा ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च गरेको हो ।
भ्रमणमा गएका सांसदहरूले दैनिक १३ हजार ५२२ रुपैयाँका दरले एक सातामा जनही ९४ हजार ६५४ रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेको तथा हवाईजहाज प्रयोग गर्दा सांसदले १ लाख ७९ हजार ६१६ र गाडी भाडाबापत १ लाख ७१ हजार २०६ रुपैयाँ खर्चिएका प्रदेश समा सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । भारत भ्रमणमा मात्र १७ लाख ५७ हजार ११६ खर्च भएको सचिवालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
भ्रमणमा गएका ११ जना सांसदहरूलाई १० लाख ४१ हजार १९८ रुपैयाँ भ्रमण भत्ता भुक्तानी गरिएको खर्च बिवरणमा उल्लेख छ । भ्रमणमा जाने सभासदहरुमा समितिका संयोजक प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्रकुमार पुन मगर, तथा सदस्यहरू सहजराम यादव, निर्मला क्षेत्री, कल्पना पाण्डे, तारा जिसी, तुलसीप्रसाद चौधरी, तेजबहादुर ओली, नारायणप्रसाद आचार्य, बाबुराम गौतम, वीरबहादुर राना र विष्णु प्रसाद पन्थी रहेका छन् ।
सभासदहरुसँगै भ्रमणमा प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन, प्रदेश सभाका प्रवक्ता श्यामप्रसाद श्रेष्ठ, सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारी र लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरि पनि सहभागी थिए ।
कर्मचारीले बुझेको रकम पनि लगभग सभासदहरु बराबरकै रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । समितिको टोली २०७६ मंसिर २१ देखि २७ गतेसम्म भ्रमणमा गएको थियो ।
प्रदेशका जनतालाई पायक पर्ने राजधानी खोज्न भारत भ्रमणमा गएर ठुलो धनराशी खर्च गरेपनि ती खर्चहरुलाई कानुनीरुपमा प्रश्न गर्न नमिल्ने गरि नियमन् गरिएको छ । प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा उल्लेख भएअनुसार नै भएकाले खर्च नियमसंगत रहेको बताए ।
अधिकारीका अनुसार प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीले संघिय कानुन अन्तर्गत कर्मचारी दैनीक भ्रमण भत्ता २०६४ अनुसार भ्रमण भत्ता बुझेको र साँसदहरुले प्रदेशसभाले नै बनाएको पारिश्रमिक तथा सुबिधा सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार रकम बुझेको बताए ।
प्रदेशसभाले बनाएको आर्थिक नियमावलीमा सांसद विदेश भ्रमणका जाँदा दैनिक १३५ अमेरिकी डलर पाउने कानूनमै व्यवस्था गरिएको सूचना अधिकारी अधिकारीले बताए । आर्थिक प्रशासन नियमावली भित्रै रहेर सांसद र भ्रमणमा गएका कर्मचारीहरूलाई भत्ता दिइएको अधिकारीले दाबी गरे ।
भारत भ्रमणका सम्बन्धमा निश्चित तोकिएको शहरहरुमा पुरा डलर भत्ता पाउने भएपनि नतोकिएका भारतिय भ्रमणमा त्यसको आधा मात्र पाउने ऐनमा ब्यवस्था भएको उनले बताए ।
सांसदहरू सहितको टोली बुटवलबाट गाडी रिजर्भ गरी भारतको गोरखपुरसम्म गएका थिए भने त्यहाँबाट हवाइजहाज प्रयोग गरी दिल्ली, चण्डीगढ लगायतका शहरहरूमा गएर त्यहाँका प्रदेशका विधायकहरूसँग प्रदेशको केन्द्रका बिषयमा जानकारी लिएका थिए ।
प्रदेशसभा भित्र बुटवल र दाङ दुबै स्थानका पक्षमा आवश्यक संख्या नपुग हुने देखिएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश राजधानी दाङ लैजाने वातावरण नबन्दा सम्म अल्झाउने रणनीति अनुसार सो समिति बनाएका थिए ।
जिल्लाबाट सुझाव संकलन गर्ने क्रममा पनि दाङका पक्षमा अनाधिकृत बढी सुझाव आएको हौवा फैलाएर दाङलाई प्रदेश राजधानी तोक्ने योजना बनाएपनि त्यो सफल हुने नदेखिएपछि अनुभव लिने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलकै योजनामा साँसदहरुलाई भारत भ्रमणमा पठाईएको थियो ।
प्रदेश सभा सचिवालयले दिएको तथ्यांकअनुसार प्रदेशकै १२ जिल्लामा सुझाव संकलनका लागि जाँदा १३ लाख १७ हजार ३९२ खर्च भएको थियो, त्यसमध्ये सवारी साधन, भाडा तथा इन्धनमा ३ लाख ६४ हजार ३८२, होटल, खाजा नास्तामा २ लाख ७३ हजार ८९५ र प्रतिवेदन लेखनमा ४ लाख १९ हजार १७५ खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ ।
यति खर्चगर्दा पनि सभासदहरुका बीच राय बाझिएर दाङका पक्षमा स्पष्ट बहुमत पुग्ने नदेखिएपछि पोखरेलले पार्टी भित्र अन्तरसंघर्ष चर्किएको मौका छोपेर पार्टीका अध्यक्ष द्वयलाई प्रदेशसभाको कार्याधिकारमा हस्तक्षप गराउंदै प्रदेश राजधानीका बिषयमा भिटो प्रयोग गरे ।
भ्रमण गरेको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा यहीँ असोजमा १९ गते अध्यक्ष देवयको आदेशका आधारमा प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय टुंगो लागेको छ ।
प्रदेशसभा गठन भएको ३ वर्ष पछि प्रदेश सभाले राजधानी दाङको भालुवाङ र नाम लुम्बिनी पाएको थियो । राधानी तोक्दा आधा करोड खर्च गरेको समितिको प्रतिबेदन भन्दा दुई अध्यक्षको निर्देशनलाई महत्वमा राखिएबाट पनि समितिले गरेको खर्च फजुल खर्च भएको पुष्टि भएको छ ।
प्रतिक्रिया