काठमाडौं । योजना अनुसार काम हुन सके अबको करिब साढे चार वर्षपछि पोखराबाट मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म केबलकारमै जान पाइनेछ ।
लगानी बोर्डको सहजीकरणमा नेपालको निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताको पहलमा विश्वकै लामो केबलकारका रूपमा मुक्तिनाथ केबलकार आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन सरकारको हातमा परेको छ ।
मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले केबलकार कसरी र कस्तो बनाउने भन्ने पूर्ण विवरण समेटेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)माथि अहिले लगानी बोर्ड र सरोकारवाला निकायका प्राविधिक तथा पदाधिकारी सम्मिलित टोलीले अध्ययन गर्दैछन् ।
डीपीआर अनुसार कास्कीको वीरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म ८०.१५ किलोमिटर लामो केबलकार बन्नेछ । प्रतिसेकेन्ड सात मिटरको गतिमा हुइँकिने केबलकारका डिब्बा (गोन्डुला)ले मुक्तिनाथसम्म पुग्न केबल तीन घण्टा ३६ मिनेट लगाउने छ ।
समुद्र सतहदेखि करिब एक हजार मिटरको उचाइबाट सुरु हुने केबलकार तीन हजार सात सय मिटरको उचाइसम्म पुग्नेछ । यसमा १७ वटा खण्ड बनाइने छ भने १९ वटा स्टेसन हुनेछन् ।
कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक श्रीधर सापकोटाका अनुसार यो यात्रालाई खण्डित रूपमा पनि यात्रुले पूरा गर्न पाउनेछन् । “स्मार्टकार्डमा आधारित टिकट बनाउने योजना छ, यस अनुसार वीरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथ पुग्ने र त्यहाँबाट पुनः वीरेठाँटी आइपुग्न सात दिनको अवधि दिनेछौँ,” उनले भने, “यसका लागि प्रतिव्यक्ति करिब छ हजार रुपियाँ पर्ने अनुमान छ ।” सापकोटाका अनुसार छवटा स्टेसनमा यात्रुहरू अनिवार्य ओर्लने, विश्राम गर्ने र चढ्ने गर्नुपर्ने छ भने अतिरिक्त पाँचवटा स्टेसन ऐच्छिक हुनेछन् ।
यो व्यवस्थामा उपभोक्ताले आफू अनुकूल स्थानमा बस्ने र अर्को दिनसमेत त्यहीँबाट अर्को स्टेसनसम्म पुग्न सुविधा पाउनेछन् । कम्पनीले हाई अल्टिच्युडको समस्या आउन नदिन अनिवार्य स्टेसन राख्ने र त्यहाँ निश्चित समयको विश्रामपछि मात्र अर्को स्टेसन पुग्ने व्यवस्था गरेको हो ।
आयोजना निर्माणका लागि इटालियन कम्पनीले रोप्स र डोपलमेयरले परामर्शदाताको काम गर्नेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवी कम्पनी भएकाले यो केबलकारमा उपकरणहरू डोपलमेयरकै प्रयोग हुने जनाइएको छ ।
केबलकार निर्माणका लागि करिब ५३ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ । यसका लागि २० प्रतिशत स्वपुँजी र ८० प्रतिशत रकम वैदेशिक लगानीबाट जुटाउने योजना कम्पनीको छ । स्वपुँजीको केही हिस्सा सार्वजनिक सेयर निष्कासनबाट समेत जुटाउने र विदेशी लगानी सकेसम्म ऋणका रूपमा लिने योजना रहेको सापकोटाको भनाइ छ । “वित्तीय व्यवस्थाका लागि विदेशी लगानीकर्तासँग संवाद जारी छ, अमेरिकी लगानीकर्ताले बढी चासो देखाएका छन्,” उनले भने ।
आयोजनाको डीपीआर बोर्डले स्वीकृत गरेपछि लगानी बोर्डसँग आयोजना विकास सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको टुङ्गो लागेको हुनुपर्छ । डीपीआरका लागि कम्पनीलाई लगानी बोर्डले २०७५ भदौ महिनामा अनुमति दिएको थियो । डीपीआर तयार भए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सकिएको छैन ।
राष्ट्रिय वन्यजन्तु कोष अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र मातहतको क्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यहाँबाट प्रक्रिया टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । “सबै प्रक्रिया पूरा गरेर हामीले अबको एक वर्षभित्र निर्माण थाल्ने र त्यसको ४३ महिनाभित्र सञ्चालन तथा परीक्षण सक्ने योजना छ,” उनले भने ।
मुक्तिनाथ केबलकार नेपालको नयाँ पहिचानका रूपमा स्थापित हुने र यसले पर्यटकीय तथा आर्थिक गतिविधि बढाउने आकलन गरिएको छ । वार्षिक करिब ३६ लाख जनालाई सेवा दिने क्षमतामा बनाउन लागिएको यो केबलकारले सरकारलाई वार्षिक साढे दुई अर्ब रुपियाँ राजस्व बुझाउने अनुमान गरिएको छ ।
करिब एक हजार दुई सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेछ भने यसमा करिब १३ मेगावाटसम्म विद्युत् खपत हुनेछ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणपछि बढ्ने पर्यटकीय गतिविधिलाई यसले थप प्रवद्र्धन गर्नेछ । पर्यटकीय गतिविधि बढेपछि समग्र गण्डकी प्रदेशकै आर्थिक क्रियाकलाप प्रवद्र्धन हुने विश्वास आयोजनाको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया