के प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै समूहबाट एक्लिँदै गएका हुन् ?

काठमाडौं । जब जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै नयाँ कदम चाल्छन् तब तब लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलको प्रधानमन्त्री ओलीको नयाँ कदमको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस आउने गर्दछ ।

स्टाटस नआई हालेपनि ओलीको आलोचनामा आएका सामाजिक सञ्जालको टिप्पणीको जवाफ भने पोखरेलले दिने गर्दछन् । तर यस पटक अचम्मै भो । प्रधानमन्त्री ओलीको एकल निर्णयबाट जारी भएको संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको कुनै स्टाटस पोष्ट भएन । चौतर्फी आलोचनाका स्वरहरु उठ्दा पनि पोखरेलले त्यसको रक्षात्मक प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेनन् ।

ओलीको हरेक नयाँ कदमका पक्षमा रक्षाकवच बन्ने गरेका अर्का नेता सुवास नेम्वाङपनि अध्यादेश प्रकरणमा मौन बसे । अध्यादेशको पक्षमा वकालत गर्नुको सट्टा अध्यादेश फिर्ता गराउन मध्यस्तता गर्न तम्सेका घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईलाई नेम्वाङले साथ दिएको खबर सार्वजानिक भयो । नेम्वाङले अध्यादेशको कानुनी रक्षा गर्दै अभिब्यक्त गरेका स्वरहरु कतै सुनिएन ।

ओली बिरोधीहरुलाई कटाक्ष गर्नेमा प्रसिद्धी कमाएका ओलीकै प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले अध्यादेश जारी हुनु अघि अनुपस्थित हुने सभामुख अग्नी सापकोटाको कडा आलोचना गरे पनि अध्यादेशका पक्षमा उभिएको स्टाटस पोष्ट गरेको देखिएन । यस पटक प्रधानमन्त्रीको ‘एकलकाटे’ निर्णयका पक्षमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल मात्र एउटा टेलिभिजन अन्तवार्तामा उभिएको र सामाजिक सञ्जालमा बोलेको देखियो । उनले जस्तो कदम चाले पनि वाहावाही गर्ने ओलीका पक्षधरहरु मौन बसेको देखियो । प्रधानमन्त्रीका विदेशमामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि अध्यादेशको पक्षमा बोले । अन्य नेताहरु मौन देखिए । वास्तवमा ओली पक्षीय नेताहरुलाई नै अध्यादेशबारेमा जानकार थिएनन् जसका कारण उनीहरु रक्षात्मक बन्न बाध्य भए ।

ओली पक्षीय नेताका रुपमा गनिए पनि पछिल्ला दिनमा महासचिव विष्णु पौडेलले ओली कदमका रक्षामा प्रतिक्रिया दिन हतारो गरेका छैनन् । अध्यादेशका विषयमा पनि गृह जिल्ला रुपन्देही पुगेर ओली नेतृत्वको सरकार ५ वर्ष टिक्छ भन्ने बाहेक उनको अध्यादेशका विषयमा बोली फुटेन । बरु अध्यादेश फिर्ता गराउन लबिङ गरेका घनश्याम भुषालकै लाईनमा पौडेल उभिए । ओलीले छलफल नै हुन नसक्ने भन्ने गरेका प्रचण्डको प्रतिबेदनमा पनि महासचिव ओली छलफल सम्म गर्नु पर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

उल्लेखित घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै समूहबाट पनि एक्लिंदै गएको संकेतको आँकलन गर्न सकिन्छ । संसदियदलमा आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका ओली समूहलाई चक्मा खुवाउँदै जब नेकपा भित्रकै बहुमत सांसदको हस्ताक्षर संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्दै शितल निवास पुग्यो तब ओलीे एक्लिँदै गएको अर्को दृष्टान्त पुष्टि भयो ।

ओली एक्लिँदै जाँदा ओली आफैलाई भने कुनै घाटा छैन । किनकी उनले भोलिका दिनमा राजनीतिमा सक्रिय नहुने घोषणा गरिसकेका छन् । आफुले सक्रिय राजनीति त्याग्दा जे सुकै होस् भन्ने लाइनमा देखिएका ओलीले भोलिका दिन नहेरी एकपछि अर्को अलोकप्रिय निर्णय गर्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर लामो समय राजनीतिमा सक्रिय हुने आकांक्षा राखेका शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ लगायतलाई पर्ने निश्चित छ ।

ओली पक्षमा रहेका अधिकांस नेताहरु पार्टी एकताको बलमा मात्र संसदमा जित्न सफल भएका छन् । एकताको धरातल भासिंदा धेरै ओलीका अनुयायीहरुको पनि राजनीतिक भविश्य धरापमा पर्न सक्छ । तर ओलीका पछिल्ला दिनमा ओलीका हरेक कदमहरु ‘आफ्नो टाउको फुटेपछि मितका टाउको बेलै सरी’ भन्ने उखान जस्तै आफ्ना शभेच्छुकहरुको भविष्यलाई धरापमा पार्दे ‘एकलकाँटे’ निर्णय गर्दै गएका छन् ।

अध्यादेश प्रकरणमा जस्तै अन्य एकलकाँटे कदम फेरि पनि ओलीले चाल्न थाले उनकै आफ्ना भन्नेहरु सधैं उनका आफ्ना बन्ने छैनन् भन्ने प्रमाण अध्यादेश प्रकरणले देखाइदिएको छ ।