काठमाडौं । संविधानविद् एवं सांसद राधेश्याम अधिकारीले अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागि हुन नमिल्ने बताएका छन् ।
सार्वोच्च अदालतमा अध्यादेशलाई लिएर निवेदन परिसकेपछि त्यसको छिनोफानो नभएसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहभागि हुन नमिल्ने अधिकरीले बताए । बुधबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै संविधानविद् एवं सांसद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको हैसियतमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागि हुन नमिल्ने बताएका हुन् ।
अधिकारीले भने, ‘आफ्नो अदालतमा यहि अध्यादेशलाई लिएर निवेदन परिसकेपछि त्यसको छिनोफानो नगरिकन, त्यसको छिनोफानो गर्ने काम उहाँकै हो सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्याधीशको हैसियतमा उहाँले बेञ्च तोक्नुपर्छ । उहाँले न्यायाधीश तोक्नुपर्छ । आफू समेत बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अब उहाँको कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेष्ट भयो । अब मुद्दा विचाराधीन आइसक्यो ।’,
प्रधानन्यायाधीसले सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाबारे जानकारीमा छैन भन्दै बैठकमा बसेभने उनको स्वार्थ बाझिने अधिकारीले जिकिर गरे । उनले थपे, ‘भोलि उहाँले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने बैठकमा बस्नुभएन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको कारण बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी प्रधानन्यायाधीसले प्रधानमन्त्रीलाई गराउनुपर्ने पनि जिकिर गरे । यदि अदालतमा निवेदन परेको जान्दा जान्दै पनि बैठकमा जानुहुन्छ भने उनले प्रधानन्यायाधीशको रुपमा काम गर्न नहुने अधिकारीको तर्क छ ।
सबैले सरकारले गरेको काम अवैध भनिरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले बैठकमा भाग लिने अथवा निर्णयमा पुग्ने काम गर्न नहुने पनि अधिकारीले बताए । यदि प्रधानन्यायाधीश बैठकमा भाग लिने र निर्णयमा पुग्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशको काम कर्तव्यमाथि प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हुने पनि उनले स्पष्ट पारे ।
अध्यादेश ल्याउने काम सरकारको भएकाले प्र्रधानन्यायाधीशले सोही अनुसार बैठकमा भाग लिन पाउने तर अध्यादेशलाई लिएर अदालतमा मुद्दा परेपछि प्रधानन्यायाधीश बैठकमा भाग लिन नहुने अधिकारीको जिकिर छ । उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउने काम सरकारको हो । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुभएको छ । त्यसकारणले गर्दा म गएँ भन्ने शंकाको लाभ लिन सकिन्छ हिजोसम्म । तर आज त्यो परिस्थिति भएन, परिस्थिति बदलियो । परिस्थिति बदलिदा बदलिदैपनि उहाँले भाग लिनुहुन्छ, संलग्न हुनुहुन्छ भने यो निर्णय दिनुहुन्न । आज उहाँले प्राथमिकतामा राखेर निर्णय पहिलो गर्नुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया