काठमाडौं । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । बुधबार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका हुन् ।
मंगलबार जारी गरेको संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
अध्यादेशप्रति सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले नै आपत्ति जनाएका छन् । जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
जसमा परिषद्मा गणपूरक संख्या पुग्न अध्यक्षसहित अन्य चार सदस्य हुनैपर्ने व्यवस्था संशोधन गरेर अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको बहुमत सदस्य उपस्थित भए परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, त्यस्तै निर्णय पनि अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया