फेक न्यूजको विशाल फ्याक्ट्री भारत, जहाँ मृत प्राध्यापकमार्फत विश्वव्यापी दुष्प्रचार अभियान चलाइन्छ

भारत फेक न्यूज उत्पादनको विशाल फ्याक्टी हो भन्ने तथ्य पुनः प्रमाणित भएको छ । भारत सरकार र त्यसका एजेन्सीहरुले कसरी विश्वलाई नै भ्रमित बनाउँदै आफु अनुकुल न्यूजलाई विश्वव्यापी प्रसारण वितरण गर्छ भन्ने गम्भीर तथ्यलाई फेक न्यूजमाथि अनुसन्धान गरिएको हालैको एक रिपोर्टले प्रमाणित गरिदिएको छ । यूरोपीय यूनियनमा फेक न्यूजमा काम गर्ने एक संगठन ‘ईयू डिसइन्फोल्याब’ले गरेको अनुसन्धानका अनुसार गत १५ वर्षदेखि भारतको एक नेटवर्कले यस्तो काम गरिरहेको छ, जसले पाकिस्तानको बद्नाम गराउन र भारतको हितको प्रचार गराउन मुख्य भूमिका खेलेको छ ।

‘ईयू डिसइन्फोल्याब’का अनुसार यसका लागि कैयौं निस्किृय संगठन एवं स्थानीय फर्जी मीडिया संस्थाको प्रयोग गरिएको छ । सबैभन्दा रोचक त यो छ कि वर्षौ पहिले निधन भएका एक जना प्रोफेसरको पहिचान समेत चोरिएको छ जो अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनका जनकमध्ये एक मानिन्छन् । ती प्रोफेसरको मृत्यु ९२ वर्षको उमेरमा सन् २००६ मै भैसकेको थियो ।

ईयू डिसइन्फोल्याबका कार्यकारी निर्देशक अलेक्जान्ड्रे एलाफिलिपेले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘यो हामीले सार्वजनिक गरिएको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल हो ।’ ‘इन्डियन क्रोनिकल्स’ नामले बनेको यस अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई गत बुधबार प्रकाशित गरिएको थियो ।

डिसइन्फोल्याबका अनुसार यो नेटवर्क विशेषगरी पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनाम गर्न र संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार काउन्सिल (युएनएचआरसी) तथा युरोपियन पार्लियामेन्टले गर्ने निर्णयलाई प्रभावित पार्न प्रयोग गरिएको छ ।

यो नेटवर्कका बारेमा ईयू डिसइन्फोल्याबले गत वर्ष नै केही तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । तर तर अहिले दुष्प्रचार अभियान झन बढी व्यापक बनेको र यसले सुरुमा सोचेभन्दा बढी आफूलाई स्थापित गरेको पाइएको छ। यद्यपी, हालसम्म यो नेटवर्कको सम्बन्ध भारत सरकारसँग सम्बन्ध भएको कुनै प्रमाण देखिएको छैन, तर यो यही सञ्जालले एसियन न्युज इन्टरनेसनल (एएनआई) नाम गरेको भारतीय समाचार संस्थाको सहयोगमा सम्प्रेषण गर्ने समाचारलाई अन्य फेक समाचार माध्यममार्फत निकै प्रचारप्रसार गरेको पाइएको छ।

ईयू डिसइन्फोल्याबले अनुसन्धानको मुख्य केन्द्रमा पनि एएनआईलाई नै राखिएको थियो ।

यो नेटवर्कको मूल उद्देश्य भारतको छिमेकी तथा प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानका विरुद्ध गलत प्रचारप्रसार गर्नु रहेको ब्रसेल्समा रहेका डिसइन्फोल्याबका अनुसन्धानकर्ताहरुको दाबी छ । दुवै देशले एकअर्का विरुद्धका अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन्।

गत वर्ष अनुसन्धानकर्ताले विश्वका ६५ देशमा रहेका दुई सय ६५ भारतपरस्त इन्टरनेट साइटका बारेमा तथ्य उजागर गरेका थिए। यी सबै साइटको सम्बन्ध दिल्लीस्थित श्रीवास्तव ग्रुप कम्पनीसँग सम्बन्ध रहेको देखिएको थियो।

इन्डियन क्रोनिकल्सका अनुसार यो नेटवर्क विश्वका एक सय १६ देशमा फैलिएको छ, जसले युरोपियन पार्लियामेन्टको सदस्य र संयुक्त राष्ट्र संघका अधिकारीलाई निशाना बनाउने गरेको छ । यसका साथै, युरोपियन युनियन र संयुक्त राष्ट्र संघीय कर्मचारीलाई श्रीवास्तव ग्रुपका गतिविधिका बारेमा कति जानकारी छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। गत वर्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि यी निकायले यस्ता प्रयासलाई नियन्त्रणको प्रयास गरेको हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अनुसन्धानकर्ताले यति धेरै सरोकारवालसँग समन्वय गरेर गरिएको दुष्प्रचार अभियान यसअघि कतै नभेटेको टिप्पणी गरेका छन्। ‘गएको १५ वर्ष र गत वर्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि पनि यो नेटवर्कले आफ्ना गतिविधि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुले यसले गरेको छलकपट र इन्डियन क्रोनिकल्स अभियानसँग सम्बद्ध व्यक्तिको चाहना कति शक्तिशाली छ भन्ने देखिएको छ,’ कार्यकारी निर्देशक एलाफिलिपे भन्छन्, ‘यस्तो अभियान सञ्चालन गर्न धेरै कम्प्युटर र दिगो प्रयास आवश्यक हुन्छ।’

यद्यपी, अनुसन्धानकर्ताले थप अनुसन्धान नगरी इन्डियन क्रोनिकल्सलाई भारतको जासुरी संस्थासँग जोड्न नमिल्ने जनाएका छन् ।

यो सञ्जालले ‘निरन्तर र जटिल’ हिसाबले आफ्ना काम–कारबाही अगाडि बढाएको डिसइन्फोल्याबका विज्ञ बेन निम्मोले बीबीसीलाई बताएका छन्। डिजिटल अनुगमन फर्मका निर्देशक समेत रहेका निम्मोका अनुसार, यो ठूलो स्तरमा सञ्चालन भएकै कारण यी गतिविधि राज्यका निश्चित निकायले नै सञ्चालन गरेको भनेर भन्न भने मिल्दैन।

https://twitter.com/DisinfoEU/status/1336642899006681088

फर्जी पहिचान र निस्क्रिय एनजीओको भूमिका
प्राप्त अनुसन्धान जानकारीहरुले उजागर गरेको महत्वपूर्ण कुरा के हो भने श्रीवास्तव समूहसँग संयुक्त राष्ट्र संघले मान्यता दिएका कम्तीमा १० गैरसरकारी संस्था लगायतका अन्य संस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध थियो। ती सबै संस्थाको उद्देश्य भारतीय स्वार्थको प्रवर्धन र पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बद्नाम गर्ने थियो।

‘जेनेभामा हुने प्रदर्शन एवं लविङ गर्न जिम्मा पाएका थिंक ट्यांक र एनजीओले राष्ट्रसंघका महत्वपूर्ण बैठकका अवसरमा पत्रकार सम्मेलन, विरोध प्रदर्शन लगायतका काम गर्छन् । । मान्यताप्राप्त संस्थाको हैसियतले यिनीहरुले बोल्न मौका पाउँछन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सन् २००५ को अन्तदेखि श्रीवास्तव ग्रुपले यो अभियान गरेको थियो। वर्तमान स्वरूपमा युएनएचआरसीको स्थापना भएपछि यो अभियानले गति लिएको थियो ।

अनुसन्धानकर्ताले ‘कमिसन् टु स्टडी दी अर्गानाइजेसन् अफ पिस ९सिएसओपी० नामको एक एनजीओमा आँखा लगाएका थिए । सन् १९३० मा स्थापना भएको त्यो एनजीओले सन् १९७५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवद्धता प्राप्त गरेको थियो । तर ७० को दशकपछि भने त्यो एनजीओ निस्क्रिय बनेको थियो ।

हार्भर्ड ल फ्याकल्टीका सदस्य प्राध्यापक लुइस बी सोन त्यस एनजीओका पूर्वअध्यक्ष थिए जो २०औँ शताब्दीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ कहलिएका थिए । उनले ३९ वर्षसम्म यो संस्थाका नेतृत्व गरेका थिए।

ईयू डिसइन्फोल्याबको अनुसन्धानका अनुसन्धानकर्ताहरु त्यतिबेला आश्चर्यचकित भए जतिबेला अनुसन्धानको क्रममा सन् २००७ को युएनएचआरसीको बैठक र बासिङ्गटन डिसीमा सन् २०११ मा आयोजित एक फरक कार्यक्रममा सीएसओपीको सहभागीको रूपमा लुइस बी सोनलाई देखाइएको छ। किनकी ती प्राध्यापकको मृत्यु सन् २००६ मा भइसकेको थियो।

प्रतिवेदनका लेखकले आफ्नो अनुसन्धानलाई ती प्राध्यापकको सम्झनामा समर्पित गरेका छन् र उनको नाम गलत पात्रले प्रयोग गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले सीएसओपीको पहिचान सन् २००५ मा अपहरण भएको र गलत हिसाबले पुनर्जीवित पारिएको बताएका छन्।

अनुसन्धानका अनुसार सम्बद्धता प्राप्त नगरेका सयौँ भारत परस्त एनजीओलाई युएनएचआरसी बैठकमा सम्बद्ध संस्थाका हैसियतमा पाकिस्तानको विरोधमा बोल्ने अवसर दिइएको थियो। यो नेटवर्क विशेषगरी पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनाम गर्न बनाइएको डिसइन्फोल्याबले जनाएको छ।

अनुसन्धानका अनुसार आफ्नो उद्देश्यमा भारत र पाकिस्तानसँग कुनै सम्बन्ध नभएका एनजीओले पनि युएनएचआरसीको बैठकमा बोल्ने अवसर पाउँथे र तिनले पाकिस्तानविरुद्ध बोल्ने गरेका थिए।

सन् २०१९ को मार्चमा भएको युएनएचआरसीको ४०औँ साधारणसभामा युनाइटेड स्कुल्स इन्टरनेसनल (युएसआई) र श्रीवास्तव ग्रुपसँग सीधा सम्बन्ध रहेको युएनले सम्बद्धता दिएको अर्को एक संस्थालाई छुट्ट्याइएको समयमा अमस्टर्डस्थित अनुसन्धान संस्था युरोपियन फाउन्डेसन् फर साउथ एसियन स्टडिज (इफसास)मा आबद्ध अनुसन्धानकर्ता योअना बाराकोभालाई दिइएको थियो। बाराकोभाले पाकिस्तानले गरेको अत्याचारका बारेमा बोलेकी थिइन्। यद्यपी उनले इफसास युएसआईको साझेदार भएको र संस्थागत व्यवस्थामा उनी जिम्मेवार नरहेको दाबी गरेकी छन्। बिबिसीले इफसाससँग सम्पर्क प्रयास गरेपनि कुनै प्रतिक्रिया पाएन ।

यो फेक न्यूज अभियानमा भारत परस्त समाचार सामग्रीको तयारी र प्रचारप्रसारमा सन् १९७१ मा स्थापना गरिएको समाचार संस्था एएनआईको प्रमुख भूमिका रहेको पाइएको छ। एएनआईले आफूलाई दक्षिण एसियाको प्रमुख मल्टिमिडिया समाचार एजेन्सी भनेर दाबी गर्ने गरेको छ। यसको भारतमा एक सयभन्दा बढी ब्युरो छन्। भारतीय समाचार माध्यम विशेषगरी प्रसारणसँग सम्बन्धित समाचार संस्थाले एएनआईले प्रेषित गरेका समाचारलाई प्रमुखता दिने गरेका छन्। हालैका दिनमा भारत सरकारले समेत एएनआईलाई नै प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

भारतका मूलधारका समाचार माध्यममा एएनआईको समाचारले ठाउँ पाउँदै आएका छन् । त्यस्ता समाचारलाई ९५ देशका पाँच सयभन्दा बढी फेक मिडिया वेबसाइटमा पुनः प्रकाशन गरिने गरेको देखिएको छ। अनुसन्धानकर्ताले युरोपमा भएका प्रदर्शनलाई श्रीनिवास ग्रुपसँग सम्बन्ध फेक वेबसाइट र एएनआईले प्रमुखता दिने गरेको दाबी गरेका छन् ।

ईयू डिसइन्फोल्याबले सुरुमा इयु क्रोनिकल्समा प्रकाशित भएका तथा युरोपियन पार्लियामेन्टका सदस्यले पाकिस्तान र कहिलेकाहीँ चीनको विरोधमा लेखेका १३ वटा लेखलाई पुनः प्रकाशन गरेको भेटेको थियो। र्इयु क्रोनिकल श्रीवास्तव ग्रुपसँग आबद्ध फेक न्युज साइट हो। र्इयु क्रोनिकल यसै वर्षको मेमा स्थापना गरिएको थियो।

यसअघिको प्रतिवेदनमा इपी टुडे नाम गरेको साइटको नाम समावेश भएपछि उक्त साइट बन्द गरेर नयाँ नाम दिइएको थियो।

‘यी अभियानमा संलग्न व्यक्तिले अरुको नाम अपहरण गरेका छन्, इयु अब्जर्भर जस्ता मिडियाको नक्कल गर्न खोजेका छन्, नक्कली फोन नम्बर र ठेगानासहित युरोपियन पार्लियामेन्टमा रजिस्टर भएका वेबसाइटको लेटरहेड प्रयोग गर्ने गरिएको पाइएको छ’, इयु डिसइन्फोल्याबको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

फेक न्यूज अभियानको प्रभाव र विश्वसनीयता बढाउन समाचार संस्था एएनआईको भूमिका अहं रहेको डिसइन्फोल्याबका कार्यकारी निर्देशक एलाफिलिपे बताउँछन्।

 

मुख्य ध्यान यूएन र ईयूमा

ईयू डिसइन्फोको अनुसन्धानले दुष्प्रचार अभियानको दुई प्रमुख उद्देश्य रहेको देखाएको छ। एक जेनेभामा युएचआरसीको बैठकलाई लक्षित गरेर बहस गर्न र अर्को ब्रसेल्समा युरोपियन युनियनका सदस्यलाई प्रभाव पारेर लेख–रचना लेख्न लगाउने। ती सदस्यहरुलाई विदेश यात्रामा लगिन्थ्यो, विशेष लेख–रचना लेख्न लगाइन्थ्यो । अनि ती लेखलाई एएनआई लगायत अन्य मिडियामा व्यापक प्रचारप्रसार गरिन्थ्यो।

अनुसन्धानका क्रममा युरोपियन युनियनका केही सदस्य बारम्बार यो अभियानमा जोडिएको पाइएको छ । फ्रान्सलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य थियर मारियानीले इयु क्रोनिकलमा कास्मिरसम्बन्धी दुई विवादास्पाद लेख लेखेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘यदि इयु क्रोनिकलको पछाडि भारत सरकारको सहयोग छ भने त्यो मेरो समस्या होइन,’ मारियानीले बिबिसीलाई भनेका छन् यसैगरी प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख गरिएका अरु दुई सदस्य बुल्गेरियाका एन्जेल झाम्बाज्की र पोल्यान्डका जेगोर्च टोबिसजाउस्की रहेका छन्। उनीहरूले इयु क्रोनिकलका लागि कुनै लेखरचना नलेखेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूको नाममा प्रकाशित लेख पनि एएनआईले प्रकाशित गरेको थियो।

यस प्रकारको दुष्प्रचार रोक्न इयुले के गरेको भन्ने प्रश्नमा इयुका प्रवक्ता पिटर स्टानेले गत वर्ष इपी टुडेको भण्डाफोर गरिएको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यस्ता कार्यलाई भण्डाफोर गरी सार्वजनिक गर्नमा हामी निरन्तर लाग्नेछौँ र दोषीलाई कारबाही हुनेछ ।’ उनले ब्रसेल्समा दर्ता भएका एनजीओको जिम्मेवारी बेल्जियमका निकायको हुने बताए। यसैगरी युएनएचआरसीका प्रवक्ता रोनाल्डो गोमेजले एनजीओले व्यक्त गर्ने भनाइलाई अंकुश लगाउन नमिल्ने बताए।

तर, यो अभियानका बारेमा देखिएको मौनताले यसलाई ‘भारतीय सरोकार’ले व्यवस्थापन गरिरहेको ठान्छन् इयु डिसइन्फोल्याबका प्रबन्ध निर्देशक गेरी मचाडो । ‘कल्पना गर्नुस्, यो अभियान चीन अथवा रुसले सञ्चालन गरिरहेको भए विश्वले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्थ्यो,’ मचाडो भन्छन्।

तर प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख भएका इयु पार्लियामेन्टको सदस्यको आलोचना सुरु भएको छ। इयु पार्लियामेन्टका सदस्य डानियल फ्रेउन्डले यस्ता गतिविधिका बारेमा सदस्यहरूले जानकारी गराउनुपर्ने बताएका छन्। आफ्नो नाम बताउन नचाहने अर्का सदस्यले यस्ता सदस्यलाई ‘इलेक्सन टुरिस्ट’को संज्ञा दिन्छन्। ‘उनीहरू स्पोन्सर ट्रिपमा विदेश यात्रा गर्छन्,’ उनले भने।

भारतीय समाचार संस्था एएनआई र इयुका अन्य नौ सदस्यलाई बीबीसीले प्रश्न सोधेपनि कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएन।

 

श्रीवास्तव को हुन् ? अब के गर्छन् ?
गत र यो वर्ष गरिएको दुवै अनुसन्धानले यो विश्वव्यापी अभियानका केन्द्रमा अंकित श्रीवास्तवको नाम रहेको देखिएको छ। उनको निजी इमेल ठेगानासँग चार सय वेबसाइट सम्बन्धित रहेको देखिएको छ। त्यस्तै श्रीवास्तव ग्रुपसँग अर्को अगलय नाम गरेको टेक फर्म जोडिएको छ। तर यसको वेबसाइट गएको फेब्रुअरीदेखि निष्क्रिय छ। तर त्यसअघि यो फर्म सक्रिय थियो। अगलयको एक परिचय पुस्तिकामा यसले ‘साइबर न्युक्स’ अर्थात् साइबर अणु सेवा दिने र कुनै पनि देशको प्रतिष्ठामा आँच पु(याउन सक्ने भनेर उल्लेख गरेको पाइएको छ।

फोब्र्स म्यागजिनलाई सन् २०१७ मा दिएको एक अन्तर्वार्तामा अंकुर श्रीवास्तवले आफ्ना सेवा भारतीय खुफिया एजेन्सीलाई मात्र बिक्री गर्ने गरेको बताएका थिए। अंकुर श्रीवास्तवको सम्बन्ध अंकितसँग के हो भनेर प्रस्ट छैन। यस्तै अर्को तेस्रो श्रीवास्तवको नाम डा. प्रमिला श्रीवास्ताव हो। उनी सो समूहका अध्यक्ष र अंकितकी आमा हुन्।

सन् २००९ मा युएनएचआरसीको बैठकमा सहभागी बालविशेषज्ञ डा. हर्सिन्दर कौर एक डा. पी श्रीवास्तव भन्ने महिलाले धम्की दिएको बताउँछन्। कौर भारतमा बालिकाको गर्भपतनको विषयमा बोल्न जेनेभा गएका थिए। उनलाई धम्की दिने महिलाले आफू भारत सरकारको उच्च अधिकारी रहेको बताएको कौरले बिबिसीलाई बताए। बिबिसीले यो विषयमा जिज्ञासा राख्दा अंकित श्रीवास्तवले कुनै प्रत्युत्तर दिएनन्।

यो अनुसन्धान सार्वजनिक भएपछि यो अभियानको भविष्य के होला भन्नेमा स्पष्टता छैन। तर, अनुसन्धानकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय निकायको दुरुपयोग गर्ने यस्ता प्रयासलाई रोक्नुपर्ने बताएका छन्।

कार्यकारी निर्देशक एलाफिलिपे सन् २०१९ को प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको गुनासो गर्छन्। एलाफिलिपे भन्छन्, ‘अर्को वर्ष पनि यस्तै प्रतिवेदन आउने हो र यस्ता दुष्प्रचारका काम–कारबाही जारी रहने हो भने इयुले वैदेशिक हस्तक्षेप स्वीकार गर्छ भन्ने देखिन्छ।’

बीबीसी