काठमाडौं । मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गराउने सिडिओसँग जनप्रतिनिधि नै क्रुद्ध हुन्छन् ।
गत साउनमा क्रसर उद्योगमा अनुगमन गर्ने तनहुँका सिडिओ दुई दिनमै सरुवा भए । यता नुवाकोटको विदुरका मेयरले सार्वजनिक रूपमै सिडिओलाई भने, ‘यो भन्दा पहिले पनि सिडिओलाई टिन ठटाएर लखेटेका हौँ, तपाईं पनि ख्याल राख्नुहोला ।’
–दुई महिनाअघि स्थानीय प्रशासनले मापदण्डविपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गराएपछि व्यवसायीहरूसँगै संगठित भएका नुवाकोटका जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकाललाई सरुवा गर्ने चेतावनी दिए ।
विदुर नगरपालिकाका मेयर सञ्जु पण्डितले त अझ ढकालतर्फ औँला ठड्याउँदै कडा धम्की नै दिए, ‘योभन्दा पहिला पनि हामीले एकजना सिडिओलाई टिन ठटाएर जिल्लाबाट लखेटेका थियौँ, तपाईं पनि याद राख्नुहोला ।’ हुन पनि जिल्लाका प्रायः सबै जनप्रतिनिधि सिडिओ ढकालको सरुवा गराउन लागिपरेका छन् । तर, गृह मन्त्रालयले ढकाललाई साथ दिएका कारण अहिलेसम्म सरुवा गर्न सकेका छैनन्, शीतयुद्ध भने कायमै छ ।
–अवैध क्रसर उद्योगमाथि कारबाही गर्ने तयारी गरेपछि तनहुँका तत्कालीन सिडिओ बद्रीनाथ अधिकारीलाई व्यवसायीहरूकै पहलमा सरुवा गरियो । गत ५ चैतमा तनहुँ पठाइएका उनलाई चार महिना नबित्दै सरुवा गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयले गत ६ साउनमा अधिकारीलाई तनहुँबाट राष्ट्रपति कार्यालय सरुवा गरेको थियो ।
दुई दिनअघि मात्रै सिडिओ अधिकारीले नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेका अवैध क्रसर उद्योगमाथि कारबाही गर्न स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । यसबाट झस्किएका क्रसर उद्योगीहरूको सेटिङमा गृह मन्त्रालयले उनलाई तत्काल सरुवा गरेको थियो ।
– लमजुङका तत्कालीन सिडिओ डा डिजन भट्टराईले २८ कात्तिक ०७६ मा बेसीसहरस्थित ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको जलाशय किनारमै सञ्चालित लमजुङ क्रसर एन्ड कन्स्ट्रक्सन र नजिकको त्रिवेणी रोडा ढुंगा एन्ड ब्लक उद्योग बन्द गराएका थिए । मापदण्डविपरीत चलिरहेका यी उद्योगमध्ये लमजुङ क्रसर ०७१ देखि र त्रिवेणी ०७३ देखि नवीकरण पनि भएका थिएनन् । १७ मंसिर ०७६ मा भट्टराईको अध्यागमन विभागमा सरुवा भयो ।
उनको सरुवा भएको एक साता नबित्दै २३ मंसिरमा स्थानीय सरकारले जिल्ला प्रशासनले बन्द गराएका दुवै उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्यो । राजनीतिक पहुँचका आधारमा बन्द उद्योग खुलाएपछि उद्योगीहरूले भट्टराईलाई फोनमा दम्भ देखाउँदै जिस्क्याए । ‘अध्यागमनमा त क्रसर उद्योग छैनन् होला, के बन्द गराउनुहुन्छ ?’ स्रोतका अनुसार व्यवसायीले भट्टराईसँग फोनमा भनेका थिए ।
– गैरकानुनी रूपमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेका नवलपरासीका क्रसर व्यवसायीले त राजनीतिक शक्तिको आडमा स्थानीय विकास अधिकारी (एलडिओ) को सरुवा नै गराएको इतिहास छ । तत्कालीन एलडिओ युवराज कट्टेलले केही क्रसर उद्योगले अवैध रूपमा उत्खनन गरेको नदीजन्य वस्तु जफत गरेर जरिवाना गराउन खोजेका थिए । चोरमारामा रहेको न्यु मनकामना क्रसर उद्योगले बुझाउनुपर्ने झन्डै दुई करोड राजस्व नतिरेसम्म उद्योग सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरेकै दिन ३० असार ०७४ मा उनलाई व्यवसायीहरूको पहलमा सरुवा गरिएको थियो ।
– मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका– १ मा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका दुई र सञ्चालन हुने तयारीमा रहेका तीन क्रसर उद्योग हटाउन माग गर्दै स्थानीयले एक वर्षसम्म आन्दोलन गरे । महिनौँसम्म रिले अनशनमा पनि बसे । संघीय सांसद घनश्याम खतिवडादेखि उर्लाबारी नगरप्रमुख र उपप्रमुखसहितका जनप्रतिनीधिले स्थानीयसँगै आन्दोलनमा बसेर अवैध क्रसर हटाउने प्रतिबद्धता गरे, तर हटाइएनन् ।
त्यसपछि स्थानीय उच्च अदालत पुगे । अदालतले मापदण्ड पूरा गरेर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न दिनू भनेर आदेश पनि गर्यो, तर न्यायालयको आदेश पनि कार्यान्वयन भएन । राजनीतिक र प्रशासनिक आडमा राज्यभन्दा बलिया बनेका क्रसर उद्यमीले अहिले पनि मनलाग्दी प्राकृतिक स्रोत दोहन गरिरहेका छन् ।
– मापदण्डअनुसार सडकछेउमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइँदैन । तर, झापाको बिर्तामोड-६ स्थित बुट्टाबारीमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको छ, कञ्चनजंघा क्रसर उद्योग । स्थानीय कांग्रेस नेता केदार गिरी त्यसका सञ्चालक हुन् । उनी कांग्रेसनिकट नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ झापाका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् ।
वर्षौँदेखि मापदण्डविपरीत चलिरहेको यो उद्योग हटाउन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले पटक–पटक ताकेता पनि गरेको छ । तर, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकसँगको राम्रै हिमचिमका कारणले गिरी कसैलाई टेर्दैनन् । ०७२ यता उनले क्रसर नवीकरण पनि गरेका छैनन् ।
– धनुषाका प्रदेश सभा सांसद किशोरी साह त दर्ता नै नगरी क्रसर उद्योग चलाउने तयारीमा छन् । कमला निर्माण सेवाका सञ्चालक उनले मिथिला नगरपालिका– ३ हरिहरपुरमा धमाधम क्रसर उद्योगको भौतिक संरचना तयार गर्दै छन् । जब कि उनको उद्योग दर्तासमेत भएको छैन । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय जनकपुरका अनुसार दर्ताका लागि फाइल मात्रै जम्मा भएको छ, उद्योग दर्ता भइसकेको छैन । दर्ता नगरीकनै साहले बालुवा–गिटी उत्खनन गरेर बिक्रीसमेत गर्न थालिसकेको स्थानीय बताउँछन् ।
राजनीतिक आडमा प्राकृतिक स्रोत दोहनमा सक्रिय क्रसर उद्यमी देशको नियम-कानुनभन्दा माथि र राज्यभन्दा जब्बर बनेका छन् भन्ने यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । दलका नेता र जनप्रतिनिधिहरूले समेत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लगानी गर्दै उनीहरूलाई संरक्षण गर्न थालेपछि राज्य संयन्त्र निरीह बनिरहेका छन् ।
यतिवेला अधिकांश जिल्लामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सिडिओबीच द्वन्द्व चर्किएको छ । जनप्रतिनिधिहरूकै संरक्षणमा गैरकानुनी रूपमा क्रसर तथा खानी उद्योग चलिरहेको निष्कर्षसहित गृह मन्त्रालयले गत २५ कात्तिकमा दर्ता नभएका र मापदण्डविपरीतका उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अहिले ७७ जिल्लामै सिडिओको नेतृत्वमा अनुगमन भइरहेको छ, जुन राजनीतिकर्मी र जनप्रतिनिधिहरूलाई फिटिक्कै मन परेको छैन ।
गृह मन्त्रालयको प्रारम्भिक अध्ययनमा देशभरका आधाभन्दा धेरै क्रसर, गिटी तथा बालुवाखानी उद्योग मादपण्डविपरीत तथा दर्ता नगरी सञ्चालनमा छन् । गृहमा अहिलेसम्म ३९ जिल्लाको विवरण आइपुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए । ‘अहिलेसम्म विवरण प्राप्त भएका जिल्लामा एक सय एक क्रसर दर्ता नगरीकनै सञ्चालन भइरहेका रहेछन् । ती सबै बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेका छौँ,’ उनले भने ।
सबैभन्दा धेरै ललितपुर, रौतहट, रुपन्देही र सर्लाहीमा दर्ताविना नै क्रसर सञ्चालनमा छन् । ललितपुरमा ३२, रौतहटमा १४, रुपन्देहीमा १३ र सर्लाहीमा १० वटा क्रसर स्थानीय तहकै मिलेमतोमा अवैध ढंगले सञ्चालन गरिरहेको विवरण गृहमा आएको छ । दर्ता भएर सञ्चालन भएका क्रसर तथा खानीले समेत मापदण्ड पालना नगरेको रिपोर्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ । गृहले फेरि एकपटक सबै सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरी क्रसर, बालुवा खानी, ढुंगाखानीका नाममा भइरहेका दोहन रोक्न रणनीति बनाउने तयारी गरेको छ ।
गृह प्रवक्ता बुढाका अनुसार स्थानीय तहबाटै अवैध क्रसरहरू सञ्चालनमा सहजीकरणको काम भइरहेको रिपोर्टिङ मन्त्रालयमा भएको छ । ‘अहिले दर्तादेखि सञ्चालनको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई छ,’ उनले भने, ‘दर्ता नै नगरी सञ्चालन गर्न दिने, नवीकरण नभएकालाई पनि निर्वाध चल्ने दिइएको स्थिति छ भन्दै रिपोर्टिङ भएको छ ।’
गैरकानुनी कामलाई संरक्षण गरेर गुन्डागर्दीलाई बढाउने र राजनीतिलाई बदनाम गराउने काम गरेको रिपोर्टिङ पनि मन्त्रालयमा भएको छ । ‘कतिपय स्थानीय तहले अवैध उद्योगलाई पनि वैध बनाउने, नियमविपरीत नवीकरण गरिदिनेजस्ता कामहरू पनि गरेका छन् । अवैध क्रसरले गुन्डागर्दी बढाउनुका साथै राजनीतिलाई बदनाम गराएको रिपोर्टिङ मन्त्रालयमा भएको छ । अहिले हामी यसमा सुधारका लागि काम गरिरहेका छौँ,’ प्रवक्ता बुुढाले भने ।
नुवाकोटका स्थानीय तहले भूकम्पपीडितको आवास पुनर्निर्माणको नाममा दर्ता प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा नगरे पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिइरहेका थिए । पुनर्निर्माण कार्य सकिएपछि उनीहरूले विभिन्न विकास निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्न भन्दै उद्योगहरूलाई निरन्तरता दिएका थिए । जिल्लामा दशवटा क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा नै परेको थियो ।
०७५ मा सर्वोच्चले त्यस्ता उद्योग बन्द गर्न आदेश दिएको थियो । तर, कार्यान्वयन भएको थिएन । गत असोजको पहिलो साता सिडिओ ढकालको निर्देशनमा पाँच क्रसर उद्योग सिल गरिए, जसले तादी र त्रिशूली नदीमा भइरहेको अवैध दोहोन रोकियो । तर, आफैँले संरक्षण गरेका उद्योग बन्द गराएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई मन परेको छैन । पालिकाहरूका प्रमुखदेखि सांसदसम्म बन्द गरिएका उद्योग खुलाउने प्रयासमा छन् ।
प्रशासनले उद्योग सिल गरेलगत्तै जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा स्थानीय तहका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायतको सहभागितामा ‘नदीजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन तथा उपयोग’ शीर्षकमा छलफल गरियो । जहाँ सिडिओ ढकाललाई समेत अतिथिको रूपमा बोलाएर जनप्रतिनिधिहरूले सरुवा गर्ने धम्की नै दिए । स्थानीय प्रशासनले स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको उनीहरूको आरोप थियो ।
‘योभन्दा पहिला पनि हामीले एकजना सिडिओलाई टिन ठटाएर लखेटेका थियौँ, तपाईं पनि याद राख्नुहोला । हामीले विकासका लागि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका हौँ, हाम्रो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार तपार्इंलाई छैन,’ विदुर नगरपालिकाका मेयर सञ्जु पण्डितको धम्कीपूर्ण भाषा थियो ।
त्यस्तै, प्रदेश सांसद तथा नेकपा जिल्ला अध्यक्ष हीरानाथ खतिवडाले त कुतर्क नै गरेका थिए । ‘अदालतले नुवाकोटका क्रसर उद्योग बन्द गर्नु पो भनेको छ, तपाईं (सिडिओ ढकाल) ले नै गर्नु भनेर त भनेको छैन नि । अनि, कसरी तपाईंले नै बन्द गर्नुभयो ?’ उनको भनाइ थियो । अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूले ‘तपाईंले नै चलाए हुने हो स्थानीय तह, हामी राजीनामा दिएर जाऊँ ?’ भन्दै सिडिओ ढकाललाई र्याखर्याख्ती पारे ।
कार्यक्रममा सिडिओ ढकालले आफूले कानुन कार्यान्वयन मात्रै गराएको बताएका थिए । ‘मैले कानुन र मापदण्ड नै कार्यान्वयन गराएको हुँ । तपाईंहरूले नियम–कानुन संशोधन गरेर ल्याउनुभयो भने त्यही पालना गर्छु,’ उनको भनाइ थियो । बैठकले आ-आफ्नो क्षेत्रमा रहेका क्रसर उद्योग सञ्चालन गराउने निर्णय पनि गरेको थियो । तर, सिल गरिएका उद्योगहरू अहिलेसम्म सञ्चालन भने गरिएका छैनन् । उक्त समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया