कानून निर्माणमा जनताका भावना समेटिएमात्रै संसद सफल : सभामुख सापकोटा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाइनुपर्ने बताएका छन् ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयद्वारा शुक्रबार आयोजित सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभा सञ्चालन अनुभव आदानप्रदान एवं अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको उद्घाटनमा सभामुख सापकोटाले विधिविधान निर्माणमा जनताका भावना समेटिए मात्र संसद् सफल हुने धारणा व्यक्त गरे ।

संविधानले आवश्यक मौलिक हकको व्यवस्था गरेको र लोकतन्त्रका सबै मूल्यमान्यता समेटेको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले त्यसको कार्यान्वयनबाट जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सकिने बताए । अर्को फरक प्रसङ्गमा सापकोटाले राजनीतिक दलमा लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास र प्रशिक्षण आवश्यकता रहेको जिकिर गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सङ्घले कानून नबनाएर प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न सकेन भन्ने अवस्था नआओस् भनेर सङ्घीय संसद् तयार रहेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारलाई पनि आग्रह गरे । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संविधानका मौलिक हक र समाजवादोन्मुख राजनीतिक लक्ष्य निरन्तर कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको भूमिका आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

संसद् अधिवेशन छिट्टै

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संसदको हिउँदे अधिवेशन छिट्टै बोलाउन लागेको बताइन् ।

कानूनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले नियमित अधिवेशनमा प्रवेश गर्ने बेला भइसकेकाले छिट्टै संसद्को नियमित अधिवेशन आह्वान हुने बताउँदै त्यसका लागि पूर्वतयारी गर्न संसद सचिवालयलाई आग्रह गरिन।

संविधानले व्यवस्था गरेको लैङ्गिक समानताको प्रावधान व्यावहारिक कार्यान्वयन भएका बारेमा छलफल हुनुपर्ने बताउँदै उनले कानून निर्माणमा सभामुख र उपभासभामुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गरिन् ।

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले संविधानअनुसार हालसम्म कति कानून निर्माण भए भन्नेबारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै भ्रष्टाचार निवारणका लागि संसद् र प्रदेशसभाले पनि आआफ्ना स्थानबाट पहल गर्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरिन् । सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाबीच हुने अनुभव आदानप्रदानले संसद् सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने बताइन ।

कार्यक्रममा सङ्घीय संसद्का सभामुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षका साथै सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखहरु तथा सङ्घीय संसद् सचिवालयका उच्च अधिकारी सहभागी छन् ।