काठमाडौँ । चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार सरकारी अस्पतालहरुमा पुनः आम नागरिकको निःशुल्क कोरोना परीक्षण र उपचार गर्ने निर्णय गर्न बाध्य भएको छ ।
महामारी जस्तो अवस्थामा सबै नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्नेमा उल्टै पैसा लिएर मात्र उपचार गर्ने निर्णय गरेको सरकार अन्ततः आफ्नो पूर्व निर्णफि फिर्ता गर्न बाध्य भएको हो ।
सोमबार राति सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोभिड–१९ संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकार कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई अटेरी गर्दै आएको गरेको सरकारविरुद्ध अपहेलनाको मुद्दासमेत दर्ता भएको थियो ।
सरकार भने आफ्नो निर्णयको वचाउ गर्दै दिएको पुनरावलोकनको निवेदन अदालतले अस्वीकार गरेको थियो । सरकारले भने सबै नागरिकको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न नसकिने तर्क गर्दै सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय सुनाइसकेको छ ।
आदेश कार्यान्वयन नगरेको विषयमा अपहेलना मुद्दा अदालतमा परेपछि र चारैतिरबाट दबाब बढेपछि सरकारले पुनः कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्न बाध्य भएको हो । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि संक्रमितको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले निःशुल्क उपचार सम्बन्धी तयारी गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले बताए ।
ती मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९को भ्याक्सिन समयमै आपूर्ति गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित तीन सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिले भ्याक्सिन बनेको देश, प्रभावकारिता र खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गरि मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने छ ।
मन्त्रिपरिषदले गरेको निःशुल्क उपचारको निर्णय सरकारी अस्पतालमा लागु भएपनि निजी परीक्षण केन्द्र र अस्पतालहरुका बिषयमा भने कुनै निर्णय भएको छैन ।
प्रतिक्रिया