काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले देशको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा उपस्थित भएका मन्त्री ज्ञवालीले देशको नाममा विशेषण जोडनुपर्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
मुलुकको साशन प्रणालीलाई देशको नाममा जोडने हो भने संविधान संशोधन गर्न छलफल गर्न सकिने पनि उनले जनाए । तर अहिलेको संविधानमा नेपालको नाम नेपाल भनिएको हुनाले प्रशासनिक हिसाबले पत्राचार गर्ने काममा नेपाल भनेर लेख्ने निर्णय सरकारले गरेको मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘मुलुकको शासन प्रणालीलाई नाममा रिफ्लेक्ट गर्न हुन्छ की हुँदैन । हुँदैहुँदैन भन्ने पनि होइन । गर्नपनि सकिन्छ कतिपय मुलुकले गरेका छन् । त्यसो गर्ने हो भने हामी संविधानमै जानुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधन गरेर नेपालको नाम नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राख्न सकिन्छ तर अहिले त हामीले संविधानमा जे व्यवस्था छ नेपालको नाम नेपाल भएको हुनाले आधिकारीक पत्राचार नेपाल भनेर गर्ने सरकारको निर्णयको सार हो ।’
त्यस क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले मुलुकले स्थापित गरेको शासन प्रणालीलाई बदल्ने अथवा कायम राख्ने भने कुरासँग बहस गर्न जरुरी नरहेको पनि जिकिर गरे । संविधान निर्माण गर्दा नै देशको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल राख्ने भन्ने सोच भएको भए संविधानमा नै उल्लेख भइसकेको हुने पनि उनले तर्क गरे ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नाम राख्ने भनेर सोच राखेका हुन्थ्यौं भने हाम्रो यो संविधानमै राख्थ्यौं । तर यहाँ हामीले नेपालको संविधान लेख्यौं । संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको संविधान लेखेनौं । नेपालको झण्डा लेख्यौं, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको झण्डा लेखेनौं, नेपाल सरकार लेख्यौं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सरकार लेखेनौं ।’
नेपालको नामको बारेमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि संविधान जारी हुँदा सम्मको १०/११ वर्षको आवधिमा कहिल्यै पनि त्यसमा कुनै प्रश्न नउठेको मन्त्री ज्ञवालीले दाबी गरे ।
प्रशासनिक हिसाबले गर्न खोजिएको विषयलाई राजनीतिक प्रणालीसँग नजोडन पनि मन्त्री ज्ञवालीले आग्रह गरे । उनले भने, ‘सरकारै मन पर्दैन, व्यक्ति मनपर्दैन, प्रधनमन्त्री मन पर्दैन, मन्त्री मन पर्दैनन भने त्यसलाई जता जोडेपनि भयो । होइन भने यो विशुद्ध एउटा प्रशासनिक हिसाबले गर्न खोजिएको विषयलाई राजनीतिक प्रणालीसँग, अहिलेको हाम्रो छलफलसँग जोडनुपर्ने केही पनि कारण छैन् ।
संविधानको धारा ५६ मा नेपालको राज्यसंरचना कस्तो हुन्छ स्पष्टसँग लेखिएकाले सरकारको निर्णयले त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोजिएको नहुने पनि मन्त्री ज्ञवालीले जिकिर गरे ।
सांसदहरुको असहमति
तर, नेकपाकै सांसदहरुले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को सट्टा ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने सरकारी निर्णयप्रति सांसदहरुले असहमति जनाएका छन् ।
सांसदहरुले सरकारको उक्त निर्णयले विभिन्न आशंका समेत उब्जाएको बताएका छन् । संविधान सभाको पहिलो बैठकले नै ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ सर्वसम्मत रुपमा घोषणा गरेकोले अहिले मन्त्रिपरिषदबाट परिवर्तन गर्नुले शंका उत्पन्न गराएको जिकिर गरे ।
सांसद लालबाबु पण्डितले संविधान सभाबाट सर्वसम्मतले घोषणा गरेको विषयमा कुनै परिवर्तन नभइ, कुनै प्रश्न नउठेपनि संसद बन्द भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुनुले शंका उत्पन्न हुने बताए ।
सांसद पम्फा भुसालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नयाँ युगको सुरुवात भएकाले त्यसलाई न्यूनिकरण गरी त्यसको सट्टा नेपाल लेख्ने कुराले गम्भिर आशय राखेको हुन सक्ने जनाइन । नामको ठूलो भारी कसैलाई नभएपनि किन यस्तो गरियो भन्दै उनले प्रश्न गरिन ।
सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले नाम सच्याउने भन्ने कुरा विहे गरेर ल्याएपछि एउटा खुट्टा छोटो भएका कारण अर्को पनि काटेर छोटो बनाउने भन्ने कुरा जस्तै हो भनि व्यंग्य गरिन ।
कुनै पनि ठाउँमा विवाद नभएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शब्द सरकारलाई किन भारी भयो भन्दै उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
सत्तारुढ दलकै नेताहरु र सत्ता बाहिर रहेका कतिपय व्यक्तिले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिइरहँदा सरकारले निर्णय गर्नुले संघीयता असफल पार्ने नियतले नै यस्तो भएको उनले टिप्पणी गरिन् ।
सांसद विजय सुब्बाले भने फरक सरकारको निर्णय असंवैधानिक भए समितिले त्यसै अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने र मुद्दा हाल्नुपर्ने जनाए ।
नेपाल मात्रै नलेख
समितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको साटो नेपाल मात्र लेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
तर, सांसदहरु सुब्बा र नवराज सिलवालले भने गणतन्त्र विरुद्ध जान खोजेको होइन भनेर प्रस्टीकरण दिइसकेकोले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनु नपर्ने तर्क राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया