भारतीय लोकतन्त्रको लज्जाशरणमः ‘भारतमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया तिब्र गतिमा खस्किँदै’ : रिपोर्ट

स्वीडेनको वी–डेम इस्टिट्च्यूटले सन् २०२० को डेमोक्रेसी रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै भारतमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया तिब्रगतिमा कमजोर बन्दै गएको निस्कर्ष निकालेको छ । रिपोर्टले नरेन्द्र मोदी सरकारमाथि मिडिया, नागरिक समाज र विपक्षको प्रभाव कमजोर बनेका कारण भारतको लोकतान्त्रिक दर्जा खुस्किँदै गएको जनाएको छ ।

सन् २०१४ मा स्थापित वी–डेम गोथेनवर्ग विश्वविद्यालयमा रहेको एक स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्थान हो । यो संस्थाले सन् २०१७ पछि प्रत्येक वर्ष विश्वभरबाट संकलन गरिएको तथ्यांकको आधारमा विश्वका देशको लोकतन्त्र सम्बन्धी रिपोर्ट प्रकाशित गर्दछ ।

यस रिपोर्टले विश्वभरको लोकतन्त्रिक अवस्था आंकलन गर्दछ । यो संस्थाले आफुसँग लोकतन्त्रका लागि विश्वकै सबैभन्दा ठूलो तथ्यांक संग्रह परियोजना भएको समेत दाबी गर्दछ । सन् २०२० को रिपोर्टको शिर्षक ‘अटोक्रेटाइजेशन सर्जेन्स–रेजिस्टेन्स ग्रोज’ रहेको छ । सो रिपोर्टले तथ्यांकको आधारमा विश्वभर लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको दाबी गरेको छ । रिपोर्टका अनुसार सन् २००१ पछि पहिलो पटक अटोक्रेसी (निरंकुशतावादी शासन) बहुमतमा छ जहाँ ९२ देश सामेल छन् र विश्वको ५४ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास रहेको छ ।

रिपोर्टमा भनिएको छ कि जी–२० देश र विश्वका सबैजसो क्षेत्र अब ‘निरंकुशताको तेस्रो लहर’को हिस्सा बनेका छन् । तिनीहरुले भारत, ब्राजिल, अमेरिका टर्की जस्ता धेरै जनसंख्या भएका मुख्य अर्थव्यवस्थालाई प्रभावित गरिरहेका छन् । रिपोर्टको प्रस्तावनामै भारतको विषयमा उल्लेख गरिएको छ, ‘भारतले लोकतन्त्रको निरन्तर खस्किँदो यात्रा तय गरेको छ । भारतले लोकतन्त्रको रुपमा आफ्नो पूर्ववत अवस्था गुमाएको छ ।’

रिपोर्टअनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं मिडिया स्वतन्त्रताको सवालमा पछिल्लो १९ वर्षको तुलनामा ३१ देश प्रभावित भएका छन् । निरंकुशतावादी शासन एक विश्वव्यापी घटना बनेको छ ।

यसबाहेक विगत १० वर्षमा भारत जस्ता देशमा १३ प्रतिशतले बौद्धिक स्वतन्त्रतामा गिरावट आएको छ । ‘भारत निरन्तर निरंकुशतावादी बन्दै गएको छ । यस्ता देशमा शान्तिपूर्ण सभा एवं विरोध अधिकारमा औसत १४ प्रतिशतले कमी आएको छ ।’, रिपोर्टको निस्कर्ष छ ।

उदारवादी लोकतन्त्र सूचकांक (एलडीआई) को आंकलनका लागि रिपोर्टमा जनसंख्यालाई आधार मानिएको छ । जनसंख्याको आधारमा औसत लोकतन्त्रको स्तरको मापन गरिएको हुन्छ । जसका आधारमा पत्ता लाग्दछ कि कति मानिसहरु प्रभावित भएका छन् ।

यस सूचकांकमा चुनावी गुणवत्ता, मताधिकार, अभिव्यक्ति एवं मिडियाको स्वतन्त्रता, विभिन्न संघसंस्था एवं नागरिक समाजको स्वतन्त्रता, कार्यपालिकाको जाँच एवं नियम कानुन समावेश हुन्छन् ।

रिपोर्टमा पाइएको छ कि भारतको जनसंख्याको तुलना गर्दा निरंकुशतावादी व्यवस्थातर्फ अघि बढ्ने सबैभन्दा ठूलो देश बनेको छ । रिपोर्टको सुचकांकले भारतलाई त्रुटिपूर्ण लोकतन्त्रको हैसियतमा वर्गीकृत गरेको छ ।

रिपोर्टमा पछिल्लो १० वर्षमा एलडीआईको आधारमा लोकतन्त्रका मानकका रुपमा शिर्ष १० देशको सूची तयार पारिएको छ ।

जस्तो कि तल दिइएको तालिका अनुसार भारत अझै पनि चुनावी लोकतन्त्रका रुपमा सूचीवद्ध देश छ । तर रिपोर्टमा गिरावटको संकेत स्पष्ट हुँदै गएको चेतावनी दिइएको छ ।

हंगेरी, पोल्याण्ड एवं ब्राजिलको तुलना गर्दै रिपोर्टले भनेको छ – भारतमा भैरहेको घटनाक्रमबाट स्पष्ट हुन्छ कि निरंकुशताको पहिलो कदममा मिडियाको स्वतन्त्रताको समाप्ती एवं नागरिक समाजमा कटौती सामेल छ ।

रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ, ‘भारतमा नागरिक समाजमाथि बढ्दो दमनका साथै प्रेस स्वतन्त्रतामा आएको कमीको विषय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको वर्तमान हिन्दु–राष्ट्रवादी शासनसँग जोडिएको छ ।’

थाहा नै छ कि भारतमा प्रेस स्वतंत्रतामा आएको गिरावट अक्सर पत्रकारविरुद्ध मुद्दा (राजद्रोहदेखि मानहानीसम्म) (एफआईआर) दर्ता गरिएको छ । यससँगै न्यूज रिपोर्ट एवं त्यसलाई लेख्ने बनाउनेहरु विरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता निकै बढेको छ । यससम्बन्धमा कैयौं अन्तराष्ट्रिय संगठनहरुले समेत मोदी सरकासँग गुनासो गरिसकेका छन् ।

यसैबीच एक केन्द्रीय सूचकांक निगरानी सेललाई यो पत्ता लगाउने जिम्मेवारी दिइएको छ कि किन र कसरी भारत विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्त्रताको सूचीमा निरन्तर तल झर्दै छ ? यो सेलले दिने सिफारिस छिट्टै आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारतमा मिडिामाथि बढ्दो दबाब एवं माहौल हंगेरीको रिपोर्टको एक प्याराग्राफसँग काफी समानाता देखिएको छ । वी–डेम इन्स्टिच्यूटले हंगेरीलाई यस्तो देशको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा देखाएको छ जहाँ आजकल लोकतन्त्रमा सबैभन्दा बढी गिरावट आएको छ ।

विश्व राजनीतिमा अधिनायकवादको बढ्दो स्वीकार्यताको प्रतिबिम्बको रुपमा रिपोर्टमा बारम्बार उल्लेख गरिएको छ – चुनावी अटोक्रेसीलाई स्वागत गर्ने हंगेरी यूरोपीय संघको पहिलो देश बनेको छ ।

अलोकतान्त्रिक मान्ने नेतामा नरेन्द्र मोदी, डोनाल्ड ट्रम्प र बोल्सेरानोका साथ साथ हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर आर्बनको नाम पनि अक्सर जोडिन थालेको छ । जसले मिडियाका लागि यस्तो कानुन ल्याएका छन् जसले पर्यावरण अभियन्ता ग्रेटा थनवर्गमाथि रिपोर्ट गर्न समेत कुनै अनुमति दिँदैन ।

हालै सोसल मिडियामा चर्चामा आएको यो रिपोर्ट मुख्यतः गत मार्चमा प्रकाशित भएको थियो । यो त्यही समय थियो जब कोरोना भाइरसको महामारी फैलिनबाट रोक्न लगाएको लकडाउनका कारण नागरिकता संशोधन कानुन (सीएए) विरुद्ध भारतभर सडकमा जारी शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन फिर्ता लिन भारतका विपक्षी दलहरु एवं अभियन्ता बाध्य भएका थिए ।

त्यसकारण यस रिपोर्टमा मानवअधिकार उल्लंघनका मामिला एवं लकडाउन एवं त्यसपछिको प्रेस स्वतन्त्रता र सीएए प्रदर्शनकारीहरुमाथि गरिएको मुद्दा मामिलाको विषय सामेल गरिएको छ ।

रिपोर्ट प्रकाशित भएपछि भारतीय लोकतन्त्रको मजबुद स्तम्भका रुपमा जोडिएका अन्य कैयौ विवादित मामिला पनि अगाडि आएका छन्, जहाँ नियमको धज्जी उडाउँदै राज्यसभाबाट कृषि कानुनको पास गर्नु, संसद बैठकमा प्रश्नोत्तर सामेल नगर्नु र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि उठेको प्रश्न पनि सामेल छ ।

हुन त कुनै अन्तराष्ट्रिय निगरानी संगठनले भारतीय लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाएको यो पहिलो पटक होइन । उदाहरणका लागि यसै वर्षको जनवरीमा सन् २०१९ को लोकतान्त्रिक सूचकांकमा भारत १० स्थान खस्किएर ५१ औं स्थानमा पुगेको थियो । जुन निकै ठूलो गिरावट थियो । त्यो रिपोर्ट द इकोनोमिक ग्रुपको जासुसी इकाईले तयार पारेको थियो ।