बलात्कारका घटना मृत्युदण्ड दिएर घटनेवाला छैनन् : अनुपराज शर्मा, अध्यक्ष, मानवअधिकार आयोग

संविधान लोकतान्त्रिक भएपनि सरकार मानअवधिकार मैत्रि बन्न नसकेको मानअवधकिार आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बबताएका छन् ।  लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनिएको सरकारले अलोकतान्त्रिक नीति र कानून बनाउँदो रहेछ भन्ने उदाहरण नेपालमा छ । न्यूज एजेन्सी नेपाल सँगको संक्षिप्त कुराकानीमा पूर्व अध्यक्ष शर्माले सरकारले अख्तियार गरेको नीतिले जनताको पिरमर्का बुझ्न नसक्ने पनि बताएका छन् ।

नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ ?

मानवअधिकार आयोगको समग्र पाटो हेर्दा नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक हो । संविधान पनि लोकतान्त्रिक छ । हुनुपर्ने त मानवअधिकारको ज्ञारेन्टी हो र ज्ञारेन्टी पनि छ कागजमा तर व्यवहारमा ठिक उल्टो छ । व्यवहारमा राज्यसत्तामा बस्नेहरु म यो दल उ दल भन्दिन । चाहे शेरबहादुर जीको पाला होस, चाहे सुशिलजीको पाला होस, चाहे अहिलेको पाला होस, चाहे यो भन्दा अगाडिको पाला होस राज्यको चरित्र कस्तो देखियो नेपालमा भने सत्तामा नजान्जेल मानवअधिकार पनि चाहिने, स्वतन्त्र अदालत पनि चाहिने, प्रेस पनि चाहिने, सत्तामा गएपछि सबैभन्दा आक्रमण यी तीनवटा संस्थालाई हुने । त्यसकारण संस्कृति कस्तो रहयो भने सत्ता चलाउनेको मनसाय पनि के रहयो मानवअधिकार आयोग पनि अरु संवैधानिक आयोग जस्तै सरकारको खटनपटन मै चलोस ।

हामीले कुन सिद्धान्त अन्तर्गत यसको स्थापना गरेका थियौं भन्दा सरकारी हस्तक्षेपदेखि पृथक, स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने हो । संसदका समितिहरुले संवैधानिक आयोगहरुलाई निर्देशन दिन सक्छन केवल मानवअधिकार आयोगलाई सक्दैनन् । पृथक राखेका छौं । तपाईले यदि तुलना गर्नुभयो भने समितिहरुले संवैधानिक निकायलाई चाहे त्यो लोकसेवा आयोग होस, जाहे अख्तियार होस निर्देशन दिइराखेको हुन्छ । तर मानवअधिकार आयोगको हकमा दिदैन किनभने संविधानले नै त्यसलाई निषेध गर्छ ।

संविधान निर्माताले किन त्यस्तो गरे त भन्दाखेरी यसलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउने हिसाबमा । त्यो कदम संविधानमा राखियो तर पछि कानूनमा यसलाई नियन्त्रण गर्ने कदम चालिएकोछ । त्यसैले अहिले मानव अधिकार आयोगको ऐनको संशोधन दर्ता भएको छ तर टेबुल भएको छैन । कुन समितिमा जाने भन्नेपनि निर्णय भएको छैन । मानवअधिकार समितिले मलाई आश्वासन पनि दिनुभएको छ की यहि रुपमा पारित हुँदैन र आउँदैन । यहि रुपमा टेबुल पनि हुँदैन । यसमा आवश्यक संशोधन गरेर मानव अधिकारको स्वतन्त्र अस्तित्व रक्षा गरिने छ ।
वास्तवमा यति दवाव प-यो सरकारलाई, हामीले नै सुरु ग-यौं दवाव दिन, अन्तर्राष्ट्रिय दवाव पनि आयो की त्योबाट अहिले पछाडी हट्यो भनिएको छ । विधेयक फिर्तापनि गरेको छैन र विधेयक छलफलमा पनि गएको छैन । हामी आस्वस्त छौं । आस्वस्त हुँदाहुँदै अर्को चिज ल्यायो भने अर्कोकुरा । तर ल्याउने सुरसार अहिले देखिएन ।

राजनीतिज्ञहरुमा यो चरित्र किन निरन्तर देखा परिरहन्छ । किन भने सत्ता बाहिर छदा मानवअधिकार चाहिने तर सत्तामा गएपछि बर्खिलापमा जाने । कहाँनेर समस्या छ ?

सरकारको चरित्र कस्तो हुन्छ भने आफ्नो गल्ति स्वीकार नगर्ने । गल्ति हो भन्ने कुरा त थाहा छ उनीहरुलाई । जस्तो अहिलेको कोभिड १९ कै व्यवस्थापन कै कुरामा हामीले बारम्बार औल्याइराखेका थियौं की आप्रवासी कामदारहरु जो फर्किन्छन वा फर्किदैनन सरकारले पहल गर्नुपर्छ । सरकारको नीति कस्तोसम्म रहयो भन्दा भारतमा बसेका नेपाली आप्रवासी कामदारहरुलाई भारतले हेर्छ र नेपालमा बसेका भारतीयहरुलाई नेपालले हेर्छ । त्यसपछि बोर्डरमा नेपालीहरु अलपत्र परे । हामीले भन्यौं नेपालीलाई छिर्न देउ होइन भने देश निकाला भयो । अनि छिर्न त दियो तर तर व्यवस्थापकीय कमजोरी देखियो । उचित व्यवस्थापन नै गर्न सकेन । अनि त्यो कमजोरी औल्याउने वित्तीकै सरकारले बच्चाको जस्तै चरित्र देखायो ।

राज्यको बजेट सबै सरकार अन्तर्गतका निकायमा त्यसमा पनि सरकारका अड्डा हो भन्ने जुन अवधारणा छ त्यो अवधारणा अनुकुल हुन्छ भन्ने सोचेकै छैन । त्यतिमात्रै होइन हामीले संघ बनायौं, प्रदेश बनायौं, स्थानीय तह बनायौं तर अहिलेपनि प्रदेशको अधिकारहरु संघले नै प्रयोग गर्छ । संघले अधिकार दिनै चाहँदैन । संविधानको जुन अनुसुचिमा प्रदेशले गर्ने भनेका काम गर्नै दिदैन । त्यो किन दिदैन भन्दा पावर (शक्ति) छाडनै चाहँदैन, आलोचना सहनै सक्दैन सरकारको प्रवृति नै त्यस्तै छ ।

हामी आलोचना गर्दैनौं, हामी औल्याउछौं मात्रै । हामी आफ्नो सरकारले गरेको काम तारिफ पनि गर्छौं, र सरकार चुकेको ठाउँमा हामी देखाउँछौं । अनि त्यो देखाएको सहन सक्दैन । एउटा मन्त्रीलाई सहसचिवले गल्ति देखायो भने त्यो सहसचिव सरुवा हुन्छ की झापड खान्छ । त्यो स्वभाव हामीहरुको सत्तामा छ । सत्तामा नजान्जेल त्यो देखिदैन सत्तामा गएपछि देखिन्छ । मुलतः भन्नुपर्दा हाम्रो स्वभावजन्य चरित्रले त्यस्तो भएको हो ।

मानवअधिकारको जग कसरी बलियो बनाउने, आफ्नो कार्यकाललाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

मैले एउटा नारा दिएको थिएँ आएकै दिन – ‘घरघरमा मानवअधिकार’ । घरघरमा मानवअधिकारको केही अंश चाहिं पुरा हुन्छ । तर सम्पूर्ण गर्न सकिन्न । आँधिबेहरी ल्याउन सकिएन । सरकारलाई यथोचित दवाव दिनुपर्ने त्यो दवाव दिन सकिएन ।

त्यसका कारणहरु छन् । एक त हाम्रो आन्तरिक कारण पनि छ । अर्को सरकार सहयोगी भएन र जनतालाई पनि मानव अधिकार भनेको के हो भन्ने थाहा नै छैन । सहरमा बसेकाहरुलाई पनि कतिपयलाई थाहा छैन् ।

त्यसकारण त्यो सन्देश पु¥याउनलाई तीनवटा चिजले रोक्यो । एउटा स्थानीय तह आएन त्यो बेलामा, स्थानीय तहको माध्यमबाट जाने भनेको तर स्थानीय तहमा पनि विभाजन यति देखियो कि उनीहरु कसैलाई पनि मानवअधिकार मतलब छैन् । भत्ता बढाउने कुर्चिमा जाने र बजेट कहाँ विनिमय गर्ने त्यतिमा सिमित रहेको हुनाले मेरो एउटा उद्देश्य थियो की घरघरमा मानवअधिकार पु-याएपछि मात्रै अर्थात सचेतना घरघरमा पु¥याउन सकियो भने अनि मानवअधिकारको रक्षा हुन्छ । त्यो पुरा गर्न चाहिं सकिएन । एउटा मलाई ठूलो पश्चाताप जस्तो पनि हुन्छ ।

उच्च माध्यमिक तहसम्म मानवअधिकार सम्बन्धी विषय पढाउनुपर्दछ ताकी अध्ययन होस । उदाहरणको लागि अहिले महिला हिंसा चरम छ, बलात्कारका घटना त्यति नै छन् र मृत्युदण्ड दिएर त्यो घटनेवाला छैनन् । त्यो मान्छेलाई चेतना हुनुप-यो की यो चिज गर्नुहुँदैन । चेतना कसरी जगाउने त्यसमा सरकार गम्भिर छैन । हामीसँग स्रोतहरु कम छन् । हामीलाई सरकारले जति बजेट दिन्छ त्यसको ९० प्रतिशत भाग त प्रशासकियमा जान्छ । थोरै बजेटमा हामीले काम गर्नुपर्छ । यिनै यावत व्यवधानहरु थिए । तथापी म अशन्तुष्ट भने भएको छैन ।

आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा त धेरै ठैलो निर्णय गर्नुभयो नी ?

यसमा हामीले निर्णय गरेको होइन । निर्णयहरुलाई एकीकृत गरिएको हो । २० वर्ष देखिका कस्ता निर्णयलाई एकीकृत गरेको छ त्यो पुस्तक हेर्नुभयो भने नाम किटेको पनि छ र नाम नकिटेको पनि छ । नाम किटेरै मुद्दा चलाउ भनेको चाहिं १ सय ८८ वटा देखियो अरु पनि सयौं छन् जहाँ नाम किटेको छैन र अनुसन्धान गरी दोशी पत्ता लगाई मुद्दा चलाउ भनिएको छ ।

अब सिक्सर हान्न पनि धेरै वर्षको प्रक्रिया चाहिन्छ । हामीलाई सिक्सर हान्न पनि त्यत्तिकै अवधि तुलनात्मक रुपमा चाहियो । किन भन्दा अर्को एउटा हतियार छ त्यहाँ । त्यो हतियार हामी भन्दा पहिलाकोले पनि प्रयोग गर्न सकेनन हामीले पनि सकेनौं । त्यो हतियार कस्तो भने हामी सिफारिस जहा गर्छौं त्यो सिफारिस कर्ताले कार्यान्वयन गरेन भने त्यसको नाम कालोसूचिमा जान्छ ।

अब सिफारिस हामी गर्छौं प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा अब कारबाही भएन भने त प्रधानमन्त्रीलाई कालो सूचिमा राख्नुप-यो । प्रधानमन्त्री आफै मानवअधिकारको भन्जक होइन की जसले मानवअधिकार भंग ग-यो त्यसलाई कारबाही नगर्नेमा ठहरीन जान्छ । त्यसले गर्दा त्यो चिज सुरु गर्ने की नगर्ने वा त्यसको अध्ययन सुरु गर्ने की नगर्ने भन्दाभन्दै संजोग अदालतको एउटा फैसला आयो कार्यविधि चाहिने रहेछ । अनि कार्यविधि छ की छैन भनेर हेर्दै गयौं सर्वोच्च अदालतले २०६८ को ऐन हेरेको रहेनछ । त्यसमा कार्यविधि पनि छ । सबै छ र त्यो कुरा गर्न सकेनौं ।

अब हामीपछि आउने आयोगले त्यो अस्त्र प्रयोग गर्छ कि आशा चाहिँ छ । त्यसकारण समय निश्चयपनि लाग्यो । कुन राख्ने कुन नराख्ने नाम कहाँ छ त्यो त हामीले पनि जम्मा गर्नुप-यो । त्यस्तै हामी बिचमा पनि अलिकति अन्तरद्वन्द्व भयो । कसैले भने किन गर्ने यो । यसले त एउटा विकराल स्थिति ल्याउन सक्छ ।

मेरो तर्क के थियो भन्दा नयाँ चिज दिने होइन हामीले भइरहेको छरिएर बसेको थियो हामीले एकठाउँमा एककृत गर्ने हो । त्यसको विश्लेषण गर्ने की मानव अधिकारको भन्जक चाहिँ प्रहरी हुन्छ की सेना हुन्छ की सीडीओ हुन्छ की सरकारी कर्मचारी हुन्छ की एउटा राम्रो तथ्याङ्कहरु छ त्यहाँ । तथ्याङ्कलाई हामीले विखण्डन गरेका छौँ । त्यसमा कतिप्रतिशत पुलिस सहभागि हुन्छ कति प्रतिशत सेनाको सहभागिता हुन्छ कति प्रतिशत सीडीओ सहभागि हुन्छन त्यसले गर्दा भविष्यमा अनुसन्धान गर्न नेपालमा मानवअधिकारको स्थितिको र मानवअधिकारप्रति सरकारको दण्ड हिनता जुन बढ्यो त्यसको स्थितिको विश्लेषण गर्न एउटा खदिलो किताब हुन्छ ।

आफैले किन यस्तो निर्णय गर्नुभयो । सरकारले त तपाईलाई जहिले पनि नराम्रो नजरले हेर्ने भयो । सरकारको कामकारबाही लाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र होकी होइन, होइन कसरी भन्ने । संविधानको प्रत्येक धारमा लोकतन्त्र लेखिएको छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, लोकसम्पत्ती र सहभागितामूलक व्यवस्था र आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्र भएको पुष्टि गर्छ । हाम्रो सबै दस्तावेजहरुले देशमा लोकतन्त्र जस्तो व्यवहार गरेन, गर्न जानेन । राज्य सञ्चालनको यन्त्र आधुनिक दिएर नहुनेरहेछ । चलाउने व्यक्ति कस्तो छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने रहेछ । चलाउने व्यक्तिको संस्कार अलोकतान्त्रिक छ भने त्यसै अनुरुप व्यवस्था हुन्छ । त्यसै अनुरुपको कानून नीति बन्छ ।

हामीकहाँ शक्तिको लोभमा राजनीति छ । २०१७ सालमा विद्यार्थी राजनीति गरेको व्यक्ति अहिलेसम्म हावी छ । हाम्रो राजनीतिको लक्ष्य सत्ताप्राप्ती र पैशा कमाउने भयो । हामीले संविधानमा स्वास्थ्यको हक राखेका छौं, अस्पताल स्वास्थ्यको हक भित्र पनुपर्ने होइन र, जनताको पहँचमा आउनुपर्ने तर भएन । अस्पताल त उद्योग बनेको छ । संविधानमा शिक्षाको ज्ञारेन्टी गरिएको छ । राम्रो शिक्षा दिने संस्था निजी क्षेत्रमा छ । यही साल सर्वोच्च अदालतले भन्यो कोरोना परीक्षण निशुल्क गर, सरकारले भन्यो शुल्क लिन्छु । सरकार सर्वोच्च अदालतको आदेशको खिलापमा गयो । यदि सर्वोच्च अदालत साँच्चै बलियो हो भने सरकार माथि अवहेलनाको कारबाही चलाउनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो । सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै जनता हो नागरिकलाई परेको मर्का सरकारले बुझ्नुपर्छ । सरकार पछि हटन सक्दैन । सरकारले जनताको मर्का बुझ्न सक्दैन भने जतिसुकै लोकप्रिय मतले बनेको सरकार भएपनि त्यो लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।

कहिलेकाहिँ जनताबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट कुनै पार्टी सत्तामा आउँछ तर सत्ता सञ्चालन भने अलोकतान्त्रिक बाटोबाट गर्छ । त्यसको पुष्टि मानवमैत्री कानून नभएर मानव अमैत्री कानून ल्याउाछ । संसदमा बहुमत र अदालतमा उसको सेटिङ्ग हुन्छ । त्यो दलको सामर्थक नै न्यायाधीश हुन्छ । अनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अलोकतान्त्रिक तरिरकाबाट, अलोकतान्त्रिक ऐन कानून आउँछ ।

उदाहरण हाम्रै अगाडि छ । अब संविधानले राखेको ज्ञारेन्टी सजावटको लागि हो र त्यो ज्ञारेन्टी कसले पुरा गर्ने कसले प्रत्याभूति गराउनुपर्छ भन्दा जो सत्तामा हुन्छ उसलो हो । संविधान केवल सरकारको कुर्चि चढ्नको लागि मात्र होइन । सरकारले नागरिक प्रतिको दायित्व पुरा गर्नैपर्छ । भाग्न पाउँदैन ।