एमसीसी : कमजोर देशमा अमेरिकाको वैचारिक–राजनीतिक ‘ब्लुप्रिन्ट’ लाद्ने माध्यम

अमेरिकी सहायता कार्यक्रम एजेन्सी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (MCC- एमसीसी) अमेरिकाको त्यस्तो कवज हो, जसले अविकसित देशका लागि वित्तीय सहायताको ढोंग गर्दै आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ विस्तारको क्रिस्टल क्लियर दृष्टिकोण राख्दछ । एमसीसी आधुनिक साम्राज्यवादको एक उपकरण हो भन्न सकिन्छ । चीनलाई अघि बढ्नबाट रोक्नका लागि ल्याइएको यूएस इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको एक भाग हो एमसीसी । जसलाई आधुनिक साम्राज्यवादको एक उपकरण भन्न सकिन्छ ।

राजनीतिक जाल
एमसीसी एक अमेरिकी एजेन्सी हो जसले निम्न आय भएका मुलुकलाई सहायता प्रदान गर्दछ । तर, एमसीसी छनौट नियमअनुसार त्यस्ता राष्ट्रहरु मात्र अमेरिकी नजरमा योग्य हुन्छन् ‘यदि ती राष्ट्रले अमेरिकी बुझाइको लोकतान्त्रिक शासनका लागि प्रतिवद्धता जनाउँछन्, आर्थिक स्वतन्त्रता देखाउँछन् र आफ्ना जनतामा लगानी गर्छन् ।’

यद्यपी, स्वयंलाई स्वतन्त्र सहायता एजेन्सीको रुपमा घोषित गरेको एमसीसी भने वास्तवमा अमेरिकी संसदद्वारा सन् २००४ मा स्थापिना गरिएको एजेन्सी हो ।

पर्यवेक्षकहरुले एमसीसीको राज्य नियन्त्रित प्रकृतिको खुलासा गरेका छन् । हाई प्रोफाइल एवं राज्य नियन्त्रित उद्यम (SOE- Stated Owned Enterprises) भन्न सकिन्छ जसले अमेरिकी शक्ति संरचना (US power structure) को साथमा आफ्नो सम्बन्ध राख्दछ ।

एमसीसी सञ्चालक समितिमा अमेरिकी विदेशमन्त्री अध्यक्ष, राज्यकोषका सचिव, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, यूएसआईडीका प्रशासक, एमसीसीका सीईओ एवं अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त चार निजी क्षेत्रका सदस्यको सल्लाह एवं सहमति सामेल हुन्छ ।

अक्टोबरसम्म, एमसीसीले अफ्रिका, एशिया, पूर्वी यूरोप, ल्याटिन अमेरिका एवं प्रशान्त क्षेत्रका ४९ देशमा ७३ कम्प्याक्ट र थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम पुरा गरेको छ । यद्यपी ती देशहरुमध्ये कैयौंले एमसीसीले गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपबारे गुनासो गरेका छन् ।

आलोचकहरु एमसीसीको मापदण्डलाई ‘लोकतान्त्रिक अधिकार’को वकालतको नाममा गरिएको ‘अमेरिकी राजनीतिक हस्तक्षेप’ मान्दछन् । एमसीसीको मूल्यांकन प्रक्रिया धेरै हदसम्म अमेरिकी कुटनीतिक हितका लागि मात्रै प्रेरित छ । यो प्रक्रियाले अमेरिकालाई सदस्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अनुमति प्रदान गर्दछ । या कुनै देशलाई अमेरिकाद्वारा निर्देशित सुधारका लागि आर्थिक राहत माग गर्न बाध्य बनाउन सक्छ ।

यदि सदस्य मुलुकले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा हितको विपरित गतिविधि गरेको देखिएमा एमसीसी कम्प्याक्ट खारेज या समाप्त हुनसक्छ । अर्थात, एमसीसी मापदण्डमा असंगत क्रियाकलाप देखिएको मानेमा एमसीसी सो देशमा खारेजीमा पर्नसक्छ ।

झेजियाङ विश्वाविद्यालयमा गैरपारम्परिक सुरक्षा एवं शान्तिपूर्ण विकास अध्ययनका एक अनुसन्धानकर्ता झोउ झाङगुई भन्छन्, ‘एमसीसीको लक्ष्य अमेरिकी स्वार्थको रक्षा गर्ने र अमेरिकी राष्ट्रिय रणनीतिको विस्तार गर्ने हो । यसको संचालनमा आर्थिक हित सामान्य हुन्छ जबकी राजनीतिक हित सर्वोच्च प्राथमिकतामा पर्दछ ।’

एमसीसीले विकासशील देशलाई लक्षित गर्दछ, जसको राजनीतिक अधिकार एवं प्रणाली संक्रमणकालमा छ । अनुसन्धानकर्ता झोउका अनुसार एमसीसीको कडा मूल्यांकन मापदण्डले अमेरिका वित्तीय सहायताका साथसाथ आफ्नो वैचारिक तर्कलाई कसरी निर्यात गर्नका लागि उत्सुक छ भन्ने देखाउँछ । यसले अन्ततः सहायता प्राप्तकर्ता देशमा अमेरिकी हित एवं उसको स्वार्थअनुसारको राजनीतिक सुधारका लागि बाध्य बनाउँछ । यसविपरित जुन देशमा राजनीतिक परिवर्तन अमेरिकी हितअनुसार हुँदैन त्यहाँ सहायता रोकिन सक्छ ।

अमेरिकाले एमसीसी कम्प्याक्ट समाप्त पारेका दुई दृष्टान्त काफी छन् । जस्तो कि, मेडागास्करमा सन् २००९ मा ‘अलोकतान्त्रिक सत्ता हस्तान्तरण’ पछि एमसीसी कम्प्याक्ट समाप्त गरिएको थियो भने मालीमा सैन्य तख्तापलट पछि एमसीसी कम्प्याक्ट समाप्त गरिएको थियो ।

जागरुकता एवं सतर्कता

श्रीलंका सरकारले गत २८ फरवरीमा अमेरिकासँग ४८० मिलियन डलरको एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय लियो । स्थानीय विशेषज्ञहरुको सुझावलाई ध्यानमा राख्दै श्रीलंकाली सरकारले एमसीसीका शर्तहरुलाई देशको हित एवं राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरा मान्यो । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार एमसीसी कार्यक्रम एकप्रकारको नयाँ साम्राज्यवादको रुप हो जसले विकासशील देशमा आर्थिक आधिपत्य चाहन्छ । स्थानीय बुद्धिजीविहरु एमसीसी सम्झौताका कारण श्रीलंका नयाँ उपनिवेश, यहाँसम्म कि अमेरिकी सैन्य अखडा, बन्ने डरले चिन्तित थिए ।

डेल्ली फाइनान्सियल टाइम्सले २९ फरवरीमा लेखेको थियो, ‘एमसीसी सम्झौताका दफा र शर्तले श्रीलंकाको राष्ट्रिय लक्ष्य एवं उद्देश्य, सार्वभौकिता एवं राष्ट्रिय सुरक्षामाथि नकारात्मक रुपमा प्रभावित पारेको छ । देशको संविधान एवं कानूनसँग असंगत रहेको छ ।’

श्रीलंकामा जस्तै एमसीसीका सर्तहरु नेपालमा पनि मिल्दाजुल्दा छन् । नेपालमा त्यहाँको सरकारले अहिलेसम्म एमसीसी कार्यक्रम लागु नगरेका कारण सहयाता कार्यक्रम रोकिएको छ । सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कैयौं नेताहरुले एमसीसी कार्यक्रमलाई अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एक हिस्सा भएको बताएको गत अगष्टमा काठमाडौं पोष्टको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौंका पत्रकार सृष्टि काफ्लेले ग्लोबल टाइम्सलाई बताए अनुसार एमसीसी विरुद्ध काठमाडौंमा कैयौं विरोध प्रदर्शन भएका छन् । यहाँसम्मकी लकडाउनको अवधिमा पनि मानिसहरु एमसीसीको विरोधमा सडकमा आएका छन् । उनीहरुले एमसीसी देशको सार्वभौमिकताको विरुद्ध रहेको जिकिर गरेका छन् ।

यसैगरी, फिलिपिनो अधिकारीहरुले मानवअधिकारको बहानामा एमसीसी सहायता कार्यक्रममा ढिलाई गरिएको भन्दै अमेरिकाको आलोचना गरेका छन् । डिसेम्बर २०१७ मा फिलिपिन्सले एमसीसीको दोस्रो चरणको सहयाता प्याकेजका लागि सम्झौता गरेको थियो । तर अमेरिकाले आफ्नो शर्त मान्नका लागि दबाब दिइरहेका कारण यो प्याकेज अघि बढेको छैन ।

फिलिपिन्सका तत्कालिन विदेश सचिव परफेक्टो यासय जुनियरले अमेरिकालाई भनेका छन्, ‘तपाईं केवल यो मात्र भन्न सक्नुहुन्न, …तपाईंले हामीले भनेअनुसार मात्रै गर्नुहोस अनिमात्र हामी सहयाता दिन्छौं ।’ ती विदेश सचिवले लामो समयदेखि बराबरी हैसियतका सार्वभौम देशको सम्बन्धका आधारमा मात्रै एमसीसी सहायता स्वीकार गर्नुपर्ने बारेमा धारणा राख्दैआएका छन् ।

यासयका अनुसार राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टेले फिलिपिन्सलाई अमेरिकी धुरीभन्दा बाहिर राख्दै स्वतन्त्र विदेश नीतिको घोषणा गरेपछि एमसीसी सहयातामा रोक लगाएको हो र यसको निरन्तरता दिन अमेरिकाले आनाकानी गरेको हो ।

झेजियाङ विश्वाविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता झोउका अनुसार सदस्य मुलुकले अमेरिकी आवश्यकता पुरा गर्न नसक्दा रोकिने एमसीसी कार्यक्रमले ती मुलुकलाई आर्थिक रुपमा थप कमजोर बनाउँछ, ति मुलुकको समय र स्रोत खेर मात्रै जान्छ ।

सन् २०१६ मा राष्ट्रपतीय निर्वाचन समावेशी र प्रतिनिधित्वयुक्त नभएको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले तान्जानियामा एमसीसी कार्यक्रम रद्द गरेको थियो । सम्झौता अनुसार तान्जानियाबासीका लागि घरघरमा बिजुली पुर्याउने प्रतिवद्धता असफल भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
एमसीसी रद्द हुनुलाई तान्जानियाका राष्ट्रपति जोन मगुफुलीले दातामाथिको निर्भरताबाट छुटकरा पाउने अवसरको रुपमा लिएका छन् । आलोचकहरुले पनि तान्जानिया माथिको अमेरिकी कारवाहीलाई ‘अनैतिक एवं पाखण्डी’ भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

तर, ‘तान्जानियाको कोर्टमा बल रहेको छ’, वाशिङ्गटनस्थित सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एण्ड इन्टरनेशनल स्टडिजमा अफ्रिका कार्यक्रमका निर्देशक कुक जेनिफर जी भन्छिन् ‘एमसीसीलाई फेरि स्थापित गर्न तान्जानिया पछि हट्नुको विकल्प छैन ।’

अनुसन्धानकर्ता झोउले स्पष्ट पारेका छन्, एमसीसी अन्य देशमा अमेरिकाको वैचारिक एवं राजनीतिक ब्लुप्रिन्ट लाद्ने माध्यम हो । एमसीसीले अन्य देशको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दछ । अन्य देशको आन्तरिक राजनीतिमा एमसीसीको हस्तक्षेपले उनीहरूको पहिल्यै कमजोर सामाजिक स्थायित्वलाई हानी पुर्याउछ र अशान्तिलाई बढावा दिन्छ ।

-ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित यो लेख नेपाली पाठकका लागि सान्दर्भिक हुनसक्छ