काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद् (यूएनएचआरसी)मा निर्वाचित भएको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल ३ वर्षका लागि लागि पुनः निर्वाचित भएको हो ।
सन् २०२१–२०२३ अवधीमा १५ सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा यस क्षेत्रबाट नेपालसहित चीन, पाकिस्तान र उज्वेकिस्तान निर्वाचित भएका छन् ।
१९२ देशको कुल मताधिकार रहेको परिषद्मा नेपालले १५० मत प्राप्त गरेको छ । यसैगरी चीनले १३९, पाकिस्तान र उज्वेकिस्तानले समान १६९ मत प्राप्त गरेका छन् । साउदी अरबले भने ९० मत मात्रै पाएर पराजित भएको छ ।
४७ सदस्य रहने परिषद्मा यसपटक १५ सदस्य सिटका लागि निर्वाचन भएको थियो ।
मानवअधिकार परिषद्मा नेपालको यो तेस्रो कार्यकाल हुनेछ । यसअघि नेपालले सन् २०१८–२०२० मा पनि निर्वाचित भएको थियो ।
अन्य निर्वाचित सदस्य राष्ट्रमा पूर्वी यूरोपबाट रुस र युक्रेन, पश्चिम युरोपबाट बेलायत र फ्रान्स ल्याटिन अमेरिकाबाट क्युबा, बोलिभिया र मेक्सिको, अफ्रिकाबाट आइभरिकोस्ट, गाबोन, मावाली र सेनेलग रहेका छन् ।
तर निर्वाचन भएको क्षेत्र भने एशिया प्रशान्त क्षेत्र मात्रैमा हो । अन्य क्षेत्रबाट विना प्रतिपस्पर्धा सहमतिका आधारमा ती मुलुकहरु छनौट भएका थिए ।
विश्वव्यापी मानवअधिकारको रक्षा र प्रवद्र्धनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको यो निकाय निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । नेपाललाई पुनः यूएनएचसीआरमा निर्वाचित गरेकोमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सदस्य मुलुकहरुलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
Nepal is re-elected in UN Human Right Council for second term with 150 votes. We are grateful to the friendly nations for their support. Thanks to the Nepali Missions in New York and Geneva for hard work.
— Pradeep Gyawali (@PradeepgyawaliK) October 13, 2020
नेपालले राष्ट्र संघको सदस्य मुलुक भएदेखि नै यसका विभिन्न निकायहरुमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ ।
सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य राष्ट्र समेत बनिसकेको नेपालले विश्वमा मानवअधिकारको रक्षा, प्रवद्र्धन र शान्ति स्थापनार्थ पचासौं हजार नेपाली सेनालाई परिचालन गरिसकेको छ ।
अहिले पनि राष्ट्र संघको नेतृत्वमा विश्वका १२ वटा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा ५ हजार ६ सय ५८ नेपाली सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । शान्ति सेना पठाउने मध्ये विश्वको चौथो स्थानमा नेपाल रहेको छ ।
नेपालको भूमिकाको मूल्यांकन गर्दै १५० सदस्य राष्ट्रहरुले मानवअधिकार परिषद्मा पुनः निर्वाचित गर्न सहयोग गरेका छन् । यसबाट अन्तराष्ट्रिय कुटनीतिमा नेपालको भूमिका कमजोर नरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया