काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अलपत्र अवस्थामा पर्दै असफल भएको छ ।
अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षरकर्ता माधवनेपाल समुह र पूर्वमाओवादीका ३ सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएसँगै प्रस्ताव अलपत्र परेको छ ।
प्रस्तावका मुख्य योजनाकार नेता यामलाल कँडेल समुहमा बहुमत नपुगेपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएको छ ।
यससँगै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शाही र कँडेल दुवै जनालाई काठमाडौं बोलाएका छन् ।
तत्कालका लागि मुख्यमन्त्रीको पद जोगिएपनि प्रदेशको पार्टी कमिटी र सरकारको विवाद तत्कालै नथामिने देखिएपछि अध्यक्षद्वयले दुवै जनालाई काठमाडौं बोलाएका हुन् ।
प्रदेशमा सरकार परिवर्तनसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि नगर्न पार्टी केन्द्रबाट निर्देशन समेत जारी भएको छ ।
यसअघि, अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल पक्षबीच सहमति भएपछि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिने घोषणा गरेका थिए ।
दुई पक्षीय सहमति अनुसार नेपाल समुहका अविश्वास प्रस्तावकै हस्ताक्षरकर्ता कुर्मराज शाहीलाई मुख्यमन्त्रीले सचेतकमा नियुक्त गरिसकेका छन् । यस्तै, नेपाल समुहका ३ सांसदलाई मन्त्री बनाउने समेत सहमति भएको छ ।
अब, प्रदेशको विवाद समाधानका लागि पार्टी केन्द्रकै हस्तक्षेप हुनेभएपछि नेताहरु पछि सरेका छन् ।
मंगलबार बिहानै संघीय संसदमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता एवं प्रधानमन्त्रीका विश्वासप्राप्त नेता सुवास नेम्वाङले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि नबढाउन नेता कँडेललाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको अनुमतिपछि नेम्वाङले फोनसम्पर्क गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया