नदी सभ्यतामा आधारित राजधानी शहर सुन्दर र आकर्षक बन्नेछ : मुख्यमन्त्री पोखरेल

प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) लाई टुङ्गो लगाएको छ । प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी घोषणासँगै लुम्बिनी प्रदेशवासीले साझा पहिचान प्राप्त गरेका छन् । दाङका राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाको राप्ती तटीय क्षेत्रको मैदानी भागलाई जोडेर देउखुरी उपत्यकालाई स्थायी राजधानी घोषणा गरिएको हो ।

प्रदेशका १२ जिल्लावासीको मनोविज्ञानलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा राजधानी प्रस्ताव गरिएको सरकारको भनाइ छ । सरकारले यो प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित गरिरहंँदा अस्थायी राजधानी रुपन्देहीलगायत आसपासका जिल्लामा यसको विरोधसमेत भयो । मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेशको राजधानी जस्तो विषय सामान्य ढङ्गले नभएर राम्रो अध्ययन, जनताको मनोभावना र साझा मनोविज्ञानअनुसार (भर्जिन ल्याण्ड)मा स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने विषय शुरुदेखि नै उठाउँदै आएका छन् ।

यसैअनुरुप सरकारको प्रस्तावमा प्रदेश नं ५ प्रदेशसभाले राप्ती उपत्यका क्षेत्रको भालुवाङ क्षेत्रलाई राजधानी र प्रदेशलाई लुम्बिनी नाम तोक्ने काम गरेको छ । अब यस क्षेत्रमा राजधानीको भौतिक संरचना कस्तो हुने, राजधानी बनाउँदा कस्तो परिकल्पना गरिएको छ रु यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर  लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलसंँग राससका भरत केसी र नीरा गौतमले कुराकानी गरेका छन् ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको साढे दुई वर्षपछि प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले स्थायी राजधानी र नामकरण टुङ्गो त लगाएको छ । तर, विवादरहित हुन सकेन किन होला ?

यो काम हामीले धेरै पहिले गर्नुपर्ने विषय थियो । विशेष गरी विगतका तीन वटा आञ्चलिक मनोविज्ञान, प्रदेशका राजधानीका सम्बन्धमा भएका आकाङ्क्षा र विभिन्न जातीय समूहले अगाडि सारेका मागलाई सम्बोधन गर्ने र उनीहरुका माग सुनेर निर्णय गर्ने कुरा कठिन थियो । हामीले परिस्थितिलाई ख्याल गरीकन विशेष समिति निर्माण ग-यौँ । विशेष समितिका माध्यमबाट लुम्बिनी क्षेत्रका विशेष समितिका सदस्यहरुलाई राप्ती क्षेत्रमा र राप्ती भेरी क्षेत्रका सदस्यलाई लुम्बिनी क्षेत्रमा जनताको राय सङ्कलन गर्न पठायौँ । कुन क्षेत्रका जनताको चाहना के छ भन्ने बुझ्न सकियो भने साझा धारणा तयार गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले प्रयास ग-याौं ।

अहिले हामीले तोकेको राप्ती उपत्यकामा तीन वटा पालिकाको भूक्षेत्र समेट्ने भनेका छौँ, जसमा दाङका राप्ती र गढवा गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाको राप्ती नदीको तटीय क्षेत्रको मैदानी भाग छ । त्यसलाई चलन चल्तीको भाषामा देउखुरी भनिन्छ ।

त्यति मात्र होइन, राजनीतिज्ञका आग्रह हुन सक्छन् भन्ने अर्थमा विज्ञहरुको समूह बनाएर समग्र प्रदेशभित्र के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न लगायौँ र दुवै प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेपछि प्रतिवेदनले सङ्केत गरेका ठाउँलाई आधार बनाएर हामीले राजधानी छनोट गरेका हौँ ।

नामकरणको विषय त्यति जटिल रहेन किनकि अन्तरराष्ट्रिय रुपमा स्थापित नाम नै प्रदेशसँग रहेकाले त्यसलाई सजिलैसँग स्थापित गर्न सकिन्थ्यो । जहाँसम्म स्थायी राजधानीको विषय थियो, त्यसका लागि हामीले सबैको मनोविज्ञानलाई जोड्न सक्ने उपयुक्त ठाउँ कहाँ हुनसक्छ भन्ने हिसाबले खोजी ग-यौँ ।

अहिले हामीले तोकेको राप्ती उपत्यकामा तीन वटा पालिकाको भूक्षेत्र समेट्ने भनेका छौँ, जसमा दाङका राप्ती र गढवा गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाको राप्ती नदीको तटीय क्षेत्रको मैदानी भाग छ । त्यसलाई चलन चल्तीको भाषामा देउखुरी भनिन्छ । हामीले कुनै एउटै ठाउँलाई मात्र तोकेका छैनौँ ।

 

दुई जिल्लाका तीन पालिकालाई जोडेर जसरी राजधानीको केन्द्र तोकिएको छ, भौगोलिक जटिलताको सम्बोधन र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ?

राजधानीको केन्द्र केलाई मान्ने भन्ने आधारमा सडक सञ्जालहरुको निर्माण हुन्छ । त्यस अर्थमा हामीले यस्तो विन्दुुमा राजधानी तोकेका छौँ जसलाई सडक सञ्जालबाट जोड्नेबित्तिकै धेरै जिल्लाहरु अहिलेको तुलनामा सुगम महसुस गर्ने स्थितिमा पुग्छन् । यदि हामीले सडक सञ्जाल निर्माण ग-यौं भने गुल्मी, अर्घाखाँचीलगायतका जिल्ला स्वाभाविक रुपमा अत्यन्त निकटको सम्पर्कमा रहन्छन् ।

राजधानी स्वाभाविक रुपमा रोल्पा र प्युठानका लागि मुख्यद्वारका रुपमा रहेको छ । रुकुम (पूर्व)लाई पनि सडक सञ्जालका माध्यमबाट जोड्यौँ भने सल्यान–दाङ हुँदै आउनुपर्ने स्थिति रहँदैन । सडक सञ्जालले धेरै कुरा तय गर्छ ।

भविष्यमा त्यो ठाउँ साविकका राप्ती अञ्चलका १२ वटै जिल्लालाई जोड्न सक्ने केन्द्रविन्दुकै रुपमा रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले सडक सञ्जाल सबैतिर तयार नभएका कारण केही जिल्लालाई अपायक जस्तो देखिन्छ, भविष्यमा त्यस्तो अवस्था रहँदैन ।

 

स्थायी राजधानीको संरचनागत विकासका मुख्य योजना केकस्ता छन् ? संरचना कहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिएला ?

सङ्घीय र प्रादेशिक तथा अन्य संस्थागत कति कार्यालय आवश्यक पर्छन् र व्यावसायिक हिसाबले कति क्षेत्र आवश्यक होला भन्ने हिसाबले अध्ययन गर्न भनिसकेका छौँ । त्यो अध्ययन गरिसकेपछि कति जमीन आवश्यक हुन्छ भन्ने तय हुने छ । अर्कातर्फ, कति भूक्षेत्रलाई समेटेर एउटा व्यवस्थित योजना बनाउने भन्ने कुरा त्यसैका आधारमा गर्ने छौँ ।

हाम्रो सोच समग्र बस्तीको योजना बनाउने हो । अहिले भएका बस्तीहरुलाई पनि योजना बनाएरै व्यवस्थित गर्दै लैजान्छौँ ताकि त्यहाँका कुनै पनि बस्ती अव्यवस्थित नहोऊन् । हामी एक वर्षभित्र गुरुयोजना बनाएर काम शुरु गर्छौँ ।

 

राप्ती उपत्यका क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने यहाँको परिकल्पना कस्तो छ ?

हामीलाई आकर्षण गरेको मुख्य कुरा भनेको नदी किनार नै हो । नदी सभ्यतामा आधारित शहरीकरण भनेको दुनियाँमा धेरैतिर सुन्दर र आकर्षक मान्ने गरिन्छ । हाम्रो त्यो क्षेत्रको विशेषता के छ भने भविष्यमा नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पछाडि नदीमा निरन्तर पानी बगिरहने छ । त्यसलाई दोस्रो जलाशयका रुपमा सञ्चित गरिने छ जसको एउटा टनेलबाट कपिलवस्तुमा सिँचाइको व्यवस्था गरिने छ भने नियमित पानीको प्रवाह रहिरहने छ । यसले गर्दा हिउँदमा बढी पानी हुने र वर्षमा कम हुने समस्या समाधान हुने छ ।

यसरी नियमित र पर्याप्त पानी बग्ने नदीका रुपमा त्यो रहने छ र जहाँ हामी रात्रिकालीन पर्यटकीय प्रबन्ध गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्छौँ । स्वाभाविक रुपमा त्यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सक्दा एउटा सुन्दर शहर निर्माण गर्न सकिन्छ ।

हामी विश्वका विभिन्न शहर घुम्दाखेरि देखेका थियौँ, जहाँ नदी किनारमा शहरी सभ्यताको निर्माण भएको छ ती ठाउँ सुन्दर र व्यवस्थित देख्छौँ । त्यस प्रकारको सोच हामीले राखेका छौँ । हामी त्यो ठाउँलाई योजनाबद्ध विकास गर्ने नीति बनाएर अगाडि बढाउने पक्षमा छौँ ।

हामी प्रदेशका लागि मात्रै संरचना बनाउँदैनौँ, निजी क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रका लागि पनि संरचनागत क्षेत्रहरु छुट्याउँछौँ । त्यो रातारात बन्ने कुरा त होइन, कम्तीमा २० वर्षपछि सुन्दर शहर प्रदेशका जनतालाई उपहार दिन सक्छौँ ।

 

बुटवल– भैरहवा कोरिडोर आर्थिक क्रियाकलापका हिसाबले जसरी अगाडि बढेको छ, यो काठमाडौँ उपत्यका पछाडिको महत्वपूर्ण करिडोरका रुपमा रहेको छ । भविष्यमा हामीले यसलाई वित्तीय राजधानीका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सोचमा पुग्यौँ ।

 

प्रदेश नं ५ सरकारले राजधानी र नामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेसँगै विशेष समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन भनेर विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बढी असन्तुष्ट देखियो । यस्तो किन भयो ?

पहिलो कुरा त मलाई के लाग्छ भने विशेष समितको प्रतिवेदनको निष्कर्ष नै उहाँहरुले बिर्सनुभयो जसले टिप्पणी गर्नुभयो । प्रतिवेदनको निष्कर्षको अन्तिम खण्डमा प्रदेश सरकारले नै उपयुक्त प्रस्ताव ल्यायोस् भन्ने उल्लेख छ । अनौपचारिक हिसाबले व्यक्तिगत रुपमा सबैसँग पर्याप्त छलफल भएको छ । छलफलले नै एउटा मनोविज्ञान के तयार ग¥यो भने यस विषयमा यहाँका नेतालाई भनेर मात्र हुँदैन, राष्ट्रियस्तरका नेताहरुसँग पनि परामर्श गर्नुपर्छ ।

त्यसैले विपक्षी दलका नेतालाई लिएर मैले केन्द्रीय सभापतिलाई भेट्न जाने योजना बनाएँ । उहाँले नै समय व्यवस्थापन गर्नुभएन । त्यहाँका सन्दर्भका बारेमा निर्णायक व्यक्ति प्रमुख सचेतक नै हो भन्ने भएपछि सचेतकसँग गयौँ । उहाँसँग सहमतिका लागी प्रस्ताव राख्याँै तर उहाँ त्यसका लागि तयार हुनुभएन । दलका नेतालाई छलफल गर्ने अधिकार छैन भनिसकेपछि यो विषय छलफलद्वारा हल हुने विषय होइन भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेपछि प्रदेशसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका हौँ ।

प्रदेशसभामा सांसदहरु बोल्न पाउनुपर्छ, त्यसका लागि सांसदहरुलाई पर्याप्त समय दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव सरकारकै थियो । विपक्षी दलका नेतालाई बोलाएर मैले पटकपटक अनुरोध गरेँ किनकि जनताका प्रतिनिधिले आफ्ना जनताको भावना राख्न पाउनुपर्छ । त्यसमा अवरोध नगर्नुस्, तपाईँहरुका कुरा केही छन् भने हामी सुन्न तयार छौं भन्ने प्रस्ताव मैले राखेको थिएँ तर, उहाँहरु तयार हुनुभएन र प्रदेशसभामा लोकतन्त्रलाई लज्जित गर्ने घटना हुन पुग्यो । उहाँहरुले त्यसलाई महसुस गर्नुभएको छ । दोस्रो दिन सौहार्दपूर्ण वातावरणमा दलका नेताहरु बोलेर प्रक्रिया टुङ्ग्याएका छौँ । कसको के विचार थियो भन्ने कुरा जीवन्त रुपमा जनताका बीचमा सम्प्रेषण भएको छ । तसर्थ संस्थागत हिसाबले हामीले पर्याप्त छलफल ग-यौँ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यस पछाडि जे परिणाम आएको छ त्यसले पनि के देखाउँछ भन्दा स्वाभाविक रुपमा हामी उचित निर्णयमा पुगेछौँ ।

अहिले राष्ट्रिय रुपमा जुन प्रतिक्रिया आइरहेका छन् वास्तवमा सङ्घीयताको मर्मअनुसार कसैले निर्णय गर्न सक्यो भने त्यो प्रदेश ५ ले सक्यो भन्ने आम मनोविज्ञान तयार भएको छ । त्यसका लागि प्रदेशसभाले जुन प्रकारको सामथ्र्य देखायो त्यो धन्यवादको पात्र छ भन्ने म ठान्छु ।

 

सत्ता पक्षकै केही सांसदहरुले पनि प्रदेश राजधानीका विषयमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो नि, अन्त्यमा कसरी मिलाउनुभयो ?

हामीले दलमा पर्याप्त छलफल र परामर्श ग-यौँ । दलभित्रको मत के छ भन्ने कुराको अनुभूति सबैले ग-यौँ । बहुसङ्ख्यक सदस्यहरुको मत के छ भन्ने बुझिसकेपछि लोकतन्त्रमा निर्णय प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपथ्र्यो ।

दोस्रो सन्दर्भ के हो त भन्दा, राजधानी हुने र नहुुने कुराले कुनै क्षेत्र विशेषको विकासमा असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने जे बहस थियो त्यसको उत्तर हामीले खोज्ने कोशिस ग-यौँ । हामी के कुरामा आश्वस्त भयौँ र बनाउन सक्यौँ भन्दा प्रशासनिक केन्द्रले विकासका योजनालाई अवरुद्ध गर्दैन ।

खासगरी बुटवल– भैरहवा कोरिडोर आर्थिक क्रियाकलापका हिसाबले जसरी अगाडि बढेको छ, यो काठमाडौँ उपत्यका पछाडिको महत्वपूर्ण करिडोरका रुपमा रहेको छ । भविष्यमा हामीले यसलाई वित्तीय राजधानीका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सोचमा पुग्यौँ । हामीले पहिलेदेखि नै बुटवल– भैरहवालाई जोडेर महानगरका रुपमा विकास गर्ने भनेका छौँ । यसलाई हामीले छलफलमा ल्यायौँ जसलाई स्वाभाविक रुपमा सांसदहरुले सकारात्मक रुपमा लिनुभयो ।

अर्को पक्ष, लुम्बिनीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रदेशको केन्द्र कहाँ बन्न सक्छ भन्नेबारेमा हामी छलफल ग-यौँ । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेपछि लुम्बिनीमा पर्यटकको आगमन उल्लेख्य वृद्धि हुने छ । ती पर्यटकलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्ने हिसाबले तिलौराकोट, रामग्रामलाई जोडेर पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ र यस क्षेत्रका हिल स्टेशनहरुलाई पनि जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हामीले पर्यटकीय राजधानीको सम्भावनाको कुरा ग-यौँ । यसले स्वाभाविक रुपमा जनप्रतिनिधि सहमत हुने आधार तयार भयो ।

 

वित्तीय राजधानी र पर्यटकीय राजधानी निर्माणका लागि नीतिगत निर्णय भएको छ कि योजना मात्रै हो ?

एउटा त हामीले मन्त्रिपरिषद्का माध्यमबाटै निर्णय गरेका छौँ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो प्रदेशका संरचनाहरु सबै राजधानीमा सार्ने कुरा गर्दैनौँ । अहिले जति कार्यालय स्थापना भएका छन्, ती कार्यालयलाई त्यहीँ स्थायी रुपमा संरचना निर्माण गर्न भन्छौँ । जहाँ क्रियाकलाप हुन्छ, त्यही उनीहरुको उपस्थिति हुुनुपर्छ भन्ने हो । राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा कहाँ केन्द्रित हुन्छ, कार्यालय त्यहीँ बन्छन् । वित्तीय र आर्थिक क्रियाकलापका सन्दर्भमा हाम्रो फोकस बुटवल र भैरहवा नै रहन्छ ।

 

प्रदेश राजधानी कहिलेसम्म सर्छ ?

छिटो सर्ने हाम्रो उद्देश्य होइन । भ्रमपूर्ण प्रचार के गरियो भने प्रदेशको राजधानी सार्न खोजियो । हाम्रो अस्थायी राजधानी सार्ने उद्देश्य हुन्थ्यो भने संरचना भएकै ठाउँमा जान्थ्यौँ । बनाउने उद्देश्य भएको हुनाले हामीले भर्जिन ल्याण्ड खोजेका हौँ जहाँ सबैको साझा मनोविज्ञान तयार गर्न सकियोस् । लुम्बिनी र राप्तीको सङ्गमस्थलका रुपमा त्यस क्षेत्रलाई चुनेका छौँ ।

नयाँ ठाउँमा आयौँ भन्दा पनि राम्रो ठाउँमा आयौँ भन्ने मनोविज्ञान तयार गर्न सक्ने ठाउँ हामीले रोजेका छौँ । कार्यालय बनाउने कुरा मात्रै हो भने त एक डेढ वर्षमै तयार हुन सक्छ तर हामीले व्यवस्थित शहर बनाउने भनेकाले समय लाग्छ ।

 

नयाँ राजधानी तोकिएसँगै अस्थायी मुकाम क्षेत्रका नागरिकमा निराशा छाएको छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

यो एउटा मनोविज्ञान मात्रै हो । बुटवल यस्तो ऐतिहासिक ठाउँ हो, जहाँ राजधानी हुँदा नहुँदा फरक पर्दैन । यसको जुन विशेषता छ त्यो अन्त्य हुने कुरा होइन । हामी पोखरालाई बुटवलसँग जोड्ने हाइवे निर्माण प्रक्रियामा छौँ ।

अर्कोतर्फ नारायणगढबाट पश्चिमतर्फ जाने सडक निर्माणको काम अघि बढाएका छौँ । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग यहीँ आउँछ । जहाँ बढी जनसङ्ख्या छ, व्यावसायिक स्टेशन त्यहीँ बन्ने हो । यी सबै क्रियाकलापले यो क्षेत्रको महत्वलाई बढाउँछ । हिजो एउटा सडकले निर्माण गरेको बजार आज धेरै सडक सञ्चाजले जोडिएको छ । यो त महानगरको रुपमा विकास हुँदै गरेको शहर हो । यसलाई प्रशासनिक एकाइ हुनु नहुनुले कुनै अर्थ राख्दैन ।

 

सरकारले जैविक मार्ग तथा बोटलनेक क्षेत्रलाई नयाँ राजधानी तोकेको भन्ने वातावरण विज्ञहरुको भनाइ बाहिर आएको छ, यसले राजधानी स्थापना गर्न कुनै असर त गर्दैन ?

हामीले विज्ञहरुको समूह बनाएर अध्ययन गर्न लगाएका हौँ । उहाँहरुको सुझावको आधारमा नै राप्ती उपत्यका क्षेत्र रोजेका हौँ । जहाँसम्म जैविक मार्गको कुरा छ, वन्यजन्तुका हिसाबले त्यति सघन उपस्थिति भएको ठाउँ होइन । बस्ती बसेकै अवस्था छ ।

हामी जहाँ परिकल्पना गरिरहेका छौँ, त्यो मानव बस्ती भएकै स्थान हो । हामी कुनै जङ्गल क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेका छैनौँ । हामीले नदी किनार क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र विकास गर्न खोजेका हौँ ।

 

अन्त्यमा, यो उपलब्धिबाट कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?

खासगरी हामीले ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेका छौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने कुरा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थियो । सामान्य बहुमतबाट तोक्नुपर्ने भएको भए सहज हुन्थ्यो होला तर दुई तिहाइबाट तोक्नुपर्ने भएकाले सहमति निर्माणको विषय थियो, त्यसलाई हामीले सम्पन्न गरेका छौँ ।

प्रदेशवासीले एउटा साझा परिचय प्राप्त गरेका छौँ । हिजोको ६ जिल्लाको लुम्बिनी अञ्चल भनेर चिनिने नामलाई १२ जिल्लाको लुम्बिनी प्रदेशका रुपमा साझा परिचय दिन सफल भएका छौँ । यो हामी सबैका लागि गौरवको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

अर्कोतर्फ भविष्यमा १२ जिल्लाकै नागरिकलाई सहज हुुने हिसाबले प्रदेशको केन्द्र तोक्न सरकार सफल भएको छ । त्यसले जहाँ हामी प्रदेशको राजधानी तोेकेका छौँ, त्यसप्रति सबैको साझा अपनत्व निर्माण हुनेछ । त्यसबाट एउटा बलियो प्रादेशिक मनोविज्ञान तयार हुने छ जुन समृद्धिको एउटा बलियो आधारको रुपमा विकसित हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ ।