२३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार | November 8, 2024

प्रदेश राजधानी दाङ सार्ने निर्णय विरूद्ध आन्दोलनको मोडेल परिवर्तन, संसद भवन घेराउमा केन्द्रित



बुटवल । बुटवलमा रहेको अस्थायी प्रदेशको राजधानीलाई दाङ सार्ने प्रदेश ५ सरकारको प्रस्तावका बिरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका पेशागत सञ्जालले लुम्बिनी बन्दको कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै संसदभवन घेराउमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सञ्जालले साबिक लुम्बिनी अञ्चलका सबै जिल्लाहरु बन्दको आह्वान गर्दै संसदभवन घेराउको कार्यक्रम तय गरेको थियो । सवारी साधनहरु पनि बन्द गर्दा आन्दोलनमा आउन चाहनेहरुले पनि एक्यबद्धता जनाउन नपाएको गुनासो आएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम परिर्वत गरिएको सञ्जालका संयोजक बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले बताए ।

सञ्जालका अर्का सदस्य पश्चिम नेपाल यातायात प्रालिका अध्यक्ष दधिराम खरेलले रुपन्देही बाहेकका जिल्लाबाट पनि प्रदेशको राजधानीका लागि आउन चाहने नागरिकलाई सहज बनाउन प्रकृति परिवर्तन गरिएको बताए ।

उद्योग कल कारखाना भने बन्द गरेर सडकमा उपस्थित हुन सञ्जालले आम नागरिकलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रदेश राजधानी दाङको भालुवाङ क्षेत्रमा लैजाने प्रस्ताव उपर आज प्रदेश संसदमा छलफलको कार्यक्रम रहेको छ । संसदमा आजै मतदान गर्ने चर्चा चलेपनि छलफल सुरुभएको १८ घण्टा पुरा नहुँदा सम्म मतदानमा लैजान नमिल्ने संसदिय परम्परा रहेका कारण आज मतदान हुने सम्भावना न्युन रहेको प्रदेशसभा श्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ आश्विन २०७७, सोमबार  ७ : २२ बजे

वैकुण्ठधाम आध्यात्मिक महोत्सव : कथा प्रवचनको पहिलो दिनमा ८ लाख आर्थिक संकलन

नेपालगन्ज । प्रस्तावित वैकुण्ठधाम सिधनियाघाट निर्माणको सहयोगार्थ नेपालगन्जमा आजबाट वैकुण्ठधाम

‘सहरीकरणमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न राष्ट्रसङ्घसँग सहकार्य गरिने’

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले मुलुकका प्रमुख

सुर्खेत-दैलेख सीमानामा गाडी दुर्घटना हुँदा ४ जनाको मृत्यु, २५ जना घाइते

रानिमत्तामा गाडी दुर्घटनाः चारको मृत्यु, २५ जना घाइते सुर्खेत ।

निर्माणाधीन सबस्टेसन सम्पन्न भएपछि लमजुङ र मनाङमा विद्युत् आपूर्ति सहज हुने

काठमाडौं । धारापानी र खुदी सबस्टेसन निर्माणपछि लमजुङ र मनाङमा

निरौला र पाण्डेय सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सर्वसम्मत अनुमोदित

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित दुई