बुटवल । प्रदेश नम्बर ५ को स्थायी राजधानी र नाम प्रदेश सरकार गठन भएको ३ वर्षमा प्रदेशसभामा प्रस्तावित भएको छ ।
कोरोना माहामारीले सडकमा नागरिक जम्मा हुन नसक्ने अवस्था, चाडवाडका कारण स्थानीय उद्योगी ब्यवसायी ब्यस्त हुने मौका र नेकपा भित्रको फुटका कारण बल्लतल्ल एकता कायम रहेको अवसर छोपेर प्रदेशसभाका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ‘चलाखीपूर्ण’ ढंगबाट प्रदेशसभामा राजधानी र नामको प्रस्ताव पेश गराएका छन् ।
न पार्टी कमिटीमा छलफल, न संसदीय दलमा जानकारी न त बिपक्षी दलको राय । मुख्यमन्त्री पोखरेलले अत्यन्त चलाखिपूर्ण तरीकाले सबैलाई छलेर प्रदेशसभामा एजेण्डा प्रवेश गराएका छन् ।
पार्टी भित्रको एकता जोगाउन आफुले खेलेको भूमिकालाई प्रयोग गर्दै पार्टी अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र ओलीलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर ‘अलोकतान्त्रिक’ विधिबाट प्रदेश राजधानी र नामाकरणको प्रस्ताव सभामा पेश भैसकेको छ ।
प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी अकस्मात बुटवलबाट दाङको भालुवाङमा स्थायी रुपमा सर्ने गरी प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता भएपछि सत्तारुढ दलका बहालवाला मन्त्रीहरु स्वयं मन्त्रिपरिषदले गलत निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
संसदीय व्यवस्थामा मुख्यमन्त्रीबाट आएको प्रस्तावमा मन्त्रीहरुले फरक मत राख्न नमिल्ने परम्परा भएपनि निर्णय गलत भएको उनीहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
पार्टीको कुनै पनि कमिटीमा छलफल र बहस नगरी एकाएक मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभामा प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको प्रस्ताव पेश गरेपछि उनकै मन्त्रिपरिषदकै सदस्यले समेत निर्णय गलत भएको बताएका हुन् ।
प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय गलत भएको बताए । उनले विधि, विधान र पद्दतीलाई मान्दा कहिलेकाहिँ गलत निर्णयलाई पनि मान्नु पर्ने अवस्था आउने स्पष्ट पार्दै स्थायी राजधानी दाङ लैजाने निर्णय गलत नै भएको बताए ।
“संसदीय व्यवस्थामा मुख्यमन्त्रीले राखेको प्रस्ताव स्वत: पारित हुने र त्यसमा फरकमत राख्न नपाईने व्यवस्था छ, त्यसैले राजधानीको बिषयमा फरकमत परेन” उनले भने । छलफलकै चरणमा भएकाले अहिले नै राजधानाी टुङ्गो लागेको मान्न नसकिने उनको भनाई छ ।
पार्टी कमिटी, संसदीयदल तथा विभिन्न निकायमा बहस हुन बाँकी नै रहेकाले निर्णय भईसकेको मान्न नसकिने मन्त्री चौधरीले जिकिर गरे ।
मन्त्रिपरिषदले राजधानी र नामको टुङ्गो लगाएदेखि नै प्रदेश ५ सरकारका हिजोका दिनमा बुटवलका पक्षमा लबिङ गर्ने उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री तथा नेकपाका रुपन्देही ईन्चार्ज लिला गिरिको मोबाइल उठन छाडेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले हतारहतार निर्णय गरेर प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गरेपछि प्रदेश सांसदहरु अलमलमा परेका छन् । प्रस्ताव लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले झिनो स्वरमा प्रदेशसभामा बिरोध जनाए पनि काँग्रेसकै दाङतिरका सभासदहरुले सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।
काँग्रेस सभासद डिल्ली चौधरीले मन्त्रिपरिषदको प्रस्तावको स्वागत गरिसकेका छन् । काँग्रेसको भातृ संगठनहरुले शुक्रबार साँझ बुटवलको सडकमा सामान्य प्रदर्शन गरेपनि शनिबार बुटवलको सडक सुनसान जस्तै देखिएको छ ।
सरकारको निर्णयमा बरु सत्तारुढदल नेकपाकै मन्त्री र सभासदहरुले विरोध जनाएका छन् । नेकपाका कपिलवस्तुका सभासद विष्णु पन्थीले सरकारको प्रस्तावमा आफ्नो संशोधन प्रस्ताव रहने जानकारी दिएका छन् ।
नेकपाकै अर्का सभासद भोजप्रसाद श्रेष्ठले गलत निर्णयको कडा प्रतिवाद गरिने बताएका छन् । श्रेष्ठले बलमिचाईपूर्ण तरिकाबाट प्रस्ताव गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले संसदीय मुल्यमान्यता र लोकतान्त्रिक विधि मिचेको आरोप लगाए ।
संसदीय व्यवस्थामा पार्टी वा दलले गरेको निर्णय मान्न सभासद वा मन्त्रीहरु बाध्य रहेपनि त्यो परम्पराको दुरुपयोग गर्दै सभासदहरुलाई बाध्य बनाउन थालिएको सभासद श्रेष्ठको भनाई छ ।
प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गरेको भोलिपल्ट शनिबार बिहान मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेकपा संसदीय दलको बैठक बोलाए । प्रधानमन्त्री ओलीकै शैलीमा आफ्नो निवासमा सुरक्षा घेराभित्र बोलाईएको संसदीय दलको बैठकमा पत्रकारहरुलाई निषेध गरिएको थियो । बैठकमा सहभागि मन्त्री र सभासदहरुलाई मोबाइल उठाउन समेत नदिईएको बैठकमा सहभागि एक सभासदले बताए ।
प्रदेश सभा गठन भएको ३ वर्षपछि आएको प्रस्ताव पारित गराउन सबै प्रबन्ध मिलाएर मात्र पेश गरिएकाले प्रदेशसभाबाट प्रस्ताव अनुमोदन हुने सम्भावना बलियो देखिए पनि बुटवल र यस आसपासमा भित्रभित्रै सल्केको असन्तुस्टिको आगो छिट्टै फैलिएमा भने सरकारलाई झेल्न भने त्यति सजिलो देखिदैन ।
राजधानी सार्ने निर्णयको काँग्रेस केन्द्रीय समितिले नै बिज्ञप्तिमार्फत बिरोध जनाएको छ ।
नेकपाको बुटवल नगर कमिटी, तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगर प्रमुख, राप्रपाका उपाध्यक्ष दिपक बोहोरा लगायतले निर्णय गलत भएको भन्दै बिरोध जनाएका छन् ।
रुपन्देही उद्योग संघले बुटवलको नागरिकलाई कमजोर नठान्न चेतावनी दिएको छ । नेकपा बुटवल उपमहानगर कमिटीका अध्यक्ष बाबुराम पन्थीले प्रदेश सरकारको निर्णलाई हठातमा गरिएको गलत निर्णय भनेका छन् ।
प्रतिक्रिया