काठमाडौं । सांसदहरुले सोह्र वर्ष मुनिका बालिकामाथि बलत्कार गरी हत्या गरेको प्रमाणित भए मृत्युदण्ड सम्मको सजाय दिने सम्बन्धमा बहस आवस्यक रहेको बताएका छन् ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको महिला तथा समाजिक समितिको बुधबारको बैठकमा ‘महिला विरुद्ध हुने हिंसा, हत्या, बलात्कार सम्बन्धी घटना र कानून कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या’ विषयमा छलफल गर्दै १६ वर्ष मुनिका बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गरेको पाइए मृत्युदण्ड सम्मको कारबाही हुने सम्बन्धमा छलफल आवस्यक भएको बताएका हुन् ।
संविधानले मृत्युदण्डको परिकल्पना नगरेको अवस्था र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको भएपनि मृत्युदण्ड दिने नदिने विषयमा छलफल आवस्यक भएको बताएका हुन् ।
कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति समेत रहनुभएकी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले दण्ड सजाय दिने विषयमा भावनात्मक कुरालाई अगाडि सार्न नहुने बताइन । सुवेदीले बलात्कार गरी हत्या गर्नेहरुलाई मृत्युदण्डकै सजायको कानून बनाउनुपर्ने जिकिर गरिन । मृत्युदण्डको विषयलाई बहसको विषय बनाउनु आवस्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद शान्ता चौधरीले बलात्कार पछि हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने कानून बनाउने सम्बन्धमा सबै राजनीतिक दलका महिला सांसदहरुबीच छलफल भएको जानकारी दिइन । तर यो विषयलाई आजै, अहिले नै मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने भन्दापनि संविधान संसोधन र महासन्धीहरुमा पुनरावलोकन गरेर भएपनि जान सकिने विषयमा छलफल आवस्यक रहेको चौधरीले बताइन ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अनुसार नेपालले मृत्युदण्ड हुनेगरी कानून बनाउन नसक्ने भएपनि यो विषयलाई छलफल आवस्यक रहेको धारणा राखिन । १६ वर्ष मुनिका बालिकामाथि बलात्कारपछि हत्या गरेको प्रमाणित भएमा मृत्युदण्डको लागि छलफल हुने वित्तिकै महासन्धीको कुरा ल्याएर रोक्ने प्रयास गर्न नहुने उननले बताइन ।
प्राविधिक रुपमा अथवा संविधानको रुपबाट र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरे अनुसार कानूनमा मृत्युदण्ड राख्न नहुने भए त्यसमा पुनरावलोकन गर्न तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद विन्दा पाण्डेले कानूनमा मृत्युदण्ड राख्ने विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरु नै तयार नहुने बताइन ।
अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेकै आधारमा मृत्युदण्डको सम्बन्धमा छलफल गर्नै नहुने भन्ने विषय मान्न नसकिने उनको भनाइ छ । यस्तै जघन्य अपराध गर्नेहरुलाई जनताले तिरेको करबाट पाल्ने भन्दा पनि कडा कारबाही गर्ने विषयमा बहस केन्द्रीत हुनुपर्ने सांसद पाण्डेको धारणा छ ।
बैठकमा सांसदहरुले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधपछि पीडक अलिकति दण्ड सजाय भोगेपछि पुनः ठाडो शिर लगाएर हिंडन सक्ने तर पीडित झन पीडित हुने स्थितिको अन्त्य हुनको लागि पनि कडा भन्दा कडा कारबाहीको व्यवस्था गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताएकाछन् ।
कमजोर प्रकृतिको कारबाहीको व्यवस्था हुँदा मानिसहरुमा डर र त्रास नभएकाले बालिका र वृद्धामाथि बलात्कार हुने जस्तो जघन्य अपराध बढ्दै गएको सांसदहरुले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया