काठमाडौं । राष्ट्रपद्विारा राष्ट्रियसभामा मनोनित नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको योग्यतामाथि सुनुवाई गर्न सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा गठित इजलासले गौतमको योग्यतामाथि उठेको प्रश्नबारे फैसला गर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभामा मनोनय गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ४ असोजमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
त्रिपाठीको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले अल्पकानीन आदेश जारी गर्दै मनोनयनलाई यथास्थितिमा राख्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो ।
यस्तै, वामदेवमाथि अधिवक्ता बद्रिराज कार्कीको पनि निवेदन परेको छ । अब संवैधानिक इजलासले मनोनयमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने आदेश गर्नेछ ।
वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री बन्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय सभामा पुगेका गौतमबारे अदालतमा प्रश्न उठेपछि सत्तारुढ नेकपाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विषय पनि अलमलमा परेको छ ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरु गौतमलाई वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् ।
तर, गौतमलाई ल्याउँदा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल बाहिरिनुपर्ने देखिन्छ । यसकारण, सकेसम्म ओली गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् ।
प्रतिक्रिया