काठमाडौं । सरकारले जो कसैलाई पनि पीसीआर परीक्षण गर्न बाध्य पार्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड विपरित कसैलाई पनि पीसीआर परीक्षण गर्न बाध्य पार्न नपाइने बताएका हुन् ।
काठमाडौंको काठमाडौंमा घरधनी र केही औद्योगिक प्रतिष्ठानले पीसीआर रिपोर्टका लागि सर्वसाधारणलाई बाध्य बनाएको समाचार सार्वजनिक भैरहेको छ ।
मन्त्री ज्ञवालीले कोरोना भाइरसको जोखिमको पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्था अझै नआएको समेत बताए । उनले नेपालमा संक्रमण बढिरहेको भन्दै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुको विकल्प नभएको जनाए ।
उनले धेरै हदसम्म सरकारको आदेश र निर्देशन पालना भएका कारण कोरोनाको भयावह अवस्था आउन नपाएको बताउँदै चाडपर्वका बेलामा उच्च सर्तकता अपनाउनुपर्ने जनाए ।
त्यसअवसरमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञवालीले सरकारले विभिन्न निकायबाट २७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिनको लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको जानकारी दिए ।
यस्तै, नेपाललाई प्राप्त ५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ स्वीकार गर्ने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए । यस्तै, बेलायत सरकारले दिन लागेको थप ३ अब ५२ करोड रुपैयाँको आर्थिक र प्राविधिक सहयाता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए । यो रकम स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि खर्च हुनेछ ।
यसैगरी युएनडीपीबाट प्राप्त हुने र वन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी विभिन्न आयोजनाका १४ दशमलव ५९ मिलियन डलर १ अर्ब ७५ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए ।
विश्व बैंकबाट ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाका लागि लागि करीब ९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिन ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको पनि उले बताए ।
प्रतिक्रिया