७ मंसिर २०८१, शुक्रबार | November 22, 2024

कोरियाले इपिएस नियममा सुधार ल्याउँदै



सिओल । दक्षिण कोरियाले इपिएस कानूनमा परिवर्तन गर्ने तयारीसाथ हालको नियममा भएका केही बुँदालाई संशोधनका लागि श्रम मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेश गरेको छ ।

परिवर्तन हुने नियमानुसार कार्यस्थल परिवर्तन गरेको श्रमिक पनि ‘कमिटेड’ भई कोरियामा सहज तरिकाले पुनः रोजगारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यसका लागि आफूले पहिला छाडेको कामकै क्षेत्रमा नयाँ काममा लाग्नु पर्ने, भाषा र कामको दक्षता आदि पूरा गरी उक्त श्रमिकले अर्को कम्पनीमा कम्तीमा पनि एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ ।

हालसम्म कोरियामा कम्पनीको कारणबाहेक कार्यस्थल परिवर्तन गरेमा चार वर्ष १० महिना भिसा सकिएर स्वदेश फर्किएपछि पुनः ‘कमिटेड’ श्रमिकका रूपमा आउन नपाउने नियम छ ।

त्यस्तै कम्पनीमा यौन दुव्र्यवहारमा परी कार्यस्थल परिवर्तन गरेका श्रमिकले अर्को कम्पनीमा एक वर्ष नपुगे पनि सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा पुनः ‘कमिटेड’ श्रमिकका रूपमा आउन पाउने कानूनसमेत संशोधनको तयारी गरेको छ ।

त्यसैगरी एउटै कम्पनीमा लगातार चार वर्ष १० महिना काम गरेर स्वदेश फर्की पुनः कमिटेड श्रमिकको रुपमा त्यही कम्पनीमा आउनका लागि तीन महिनापछि मात्र आउन पाउने हालको व्यवस्थालाई एक महिनामै आउन पाउने गरी कानूनमा संशोधनको तयारी गरिएको छ ।

परिवर्तन हुन लागेको नयाँ नियमले आगामी दिनमा विनाशर्त स्वेच्छाले कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने कानून बनाउन सबै प्रवासी श्रमिक एकजुट हुनु आवश्यक भएको प्रवासी श्रमिक युनियनका अध्यक्ष उदय राईले बताए ।

प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०७७, शुक्रबार  १२ : ४६ बजे

विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा

राष्ट्रलाई भ्रममा पार्ने षडयन्त्रका विरुद्ध एमालको जागरणसभा : महासचिव पोखरेल

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रलाई भ्रममा पार्ने

चीन भ्रमण सफल हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा

बीआरआईबारे कांग्रेसको स्पष्टोक्ति : अनुदान नै कार्यान्वयन भएका छैनन्, ऋणको कुरा नगरौं

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले चिनियाँ विकास परियोजना बेल्ट एण्ड रोड

रास्वपाबारे ओलीको टिप्पणी – आफैं सहकारी ठगी गर्ने अनि अरूलाई मुख छाड्ने ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले कुनै पनि