शान्ति सझौता भएको १४ वर्षसम्म वेपत्ताका पीडा जस्ताको तस्तै, नेताहरु दिवस र भाषणमै थन्किँदै

बुटवल । आज दशौं अन्तराष्ट्रिय वेपत्ता नागरिक सम्बन्धी दिवस । नेपालमा पनि यो दिवस विभिन्न मानवअधिकार क्षेत्रका संघसंस्थाहरुले मनाउँदै आएका छन् । विशेषगरी १० वर्षे जनयुद्ध पछि नेपालमा राज्य पक्ष र बिद्रोही पक्षले गरेको नागरिक वेपत्ता बनाउने कार्य यता नेपालमा औपचारीकरुपमा वेपत्ता दिवसको महत्व पनि बढेर गएको हो । वेपत्ता दिवसको सन्दर्भमा विषय उठान भएका बेला नेपालको प्रदेश नम्बर ५, त्यसमा पनि बर्दियाको विषय उठेन भने वेपत्ता दिवसको सान्दर्भिकता रहन सक्दैन ।

त्यसो त प्रदेश नम्बर ५ युद्धकालमा नागरिक वेपत्ता भएका प्रदेशहरु मध्य अग्रभागमा रहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ईन्सेकको तथ्यांक अनुसार बर्दियाका २२०, दाङमा ७२, बाँकेमा ६२, रोल्पामा २८, कपिलवस्तुमा ९, रुपन्देहीमा ४, नवलपरासीमा ३, अर्घाखाँची र गुल्मीमा २/२ जना तथा पाल्पामा १ जना वेपत्ता पारिएका थिए । पछिल्लो समयमा त काम बिशेषले बिदेश गएर नफर्केकाहरुलाई पनि वेपत्ताको सुचीमा राख्न उजुरी आउने गरेको ईन्सेक प्रदेश नम्बर ५ का प्रमुख भोला महतले बताए । मृतकलाई मात्र क्षतिपूर्ति दिने वेपत्तालाई नदिने राज्यको नीतिका कारण वेपत्ता परिवारले न्याय नपाएको महतको भनाइ छ ।

माओवादीले ०५२ सालदेखि थालेको सशस्त्र युद्धमा सबैभन्दा बढी जनताका छोराछोरी संलग्न गराउने जिल्लामा चिनिन्छ बर्दिया । युद्ध रोकियो, सञ्चार माध्यममा रोल्पा र रुकुमले स्थान पाए । जाजरकोट, गोर्खा, सिन्धुलीलगायतका जिल्लाले हैसियत बनाए । युद्धपछिको संक्रमणकाल र अहिलेसम्म पनि लाभको पदमा यिनै जिल्लाको बोलवाला छ । तर बर्दियाको नाम कहिल्यै आएन । तत्कालिन माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे जनयुद्धकालमा सबैभन्दा बढी वेपत्ता हुने जिल्ला भएर पनि धेरै चर्चामा आउन सकेन बर्दिया ।

माओवादीले जनयुद्ध सुरुगरेसँगै आफ्ना छोराछोरीलाई युद्धको यात्रामा पठाएको थियो बर्दियाले । त्यसैले पनि वेपत्ता दिवसको सन्दर्भमा बर्दिया अग्रभागमा आउनु स्वाभाविक मान्नु पर्दछ ।

 युद्ध रोकियो, सञ्चार माध्यममा रोल्पा र रुकुमले स्थान पाए । जाजरकोट, गोर्खा, सिन्धुलीलगायतका जिल्लाले हैसियत बनाए । युद्धपछिको संक्रमणकाल र अहिलेसम्म पनि लाभको पदमा यिनै जिल्लाको बोलवाला छ । तर बर्दियाको नाम कहिल्यै आएन ।

बर्दियालीलाई राज्यले त शताब्दीऔदेखि ठग्दै आएको थियो नै । त्यसैले उनीहरुले जनयुद्धमा आफ्ना छोराछोरीलाई होमेका थिए । पञ्चायत, बहुदल, वा गणतन्त्र सबै ब्यवस्थामा बर्दियालाई पछाडि पारिएको छ । राज्यप्रतिको विद्रोहलाई संस्थागत गर्न बर्दियाले हरेक पटक नेतृत्वदायी भुमिका खेले पनि बर्दिया राज्यको नजरमा पर्न सकेको छैन । राज्यसंग बर्दियालीको गुनासो मात्रै हैन, आक्रोश नै छ । त्यो आक्रोश पोखिएको छ इतिहासका विभिन्न घुम्तीमा ।

बर्दिया ०३७ मा बहुदललाई जिताउने तराईको एकमात्र जिल्ला पनि हो । पञ्चायतले बर्दियालाई गरेको विभेदका विरुद्ध बर्दियाले दिएको सन्देश थियो बहुदलको जीत । राजनीतिकर्मीका अनुसार बर्दियामा ०२५ सालदेखि नै कम्युनिष्ट पार्टीको गतिविधि भएको हो ।

बर्दिया, हरेक आन्दोलन र संघर्षमा सहभागिता जनाउंदै जनआन्दोलन र जनयुद्धमा अग्रभागमा रहेर मोर्चा सम्हालेको जिल्ला पनि हो । यही जिल्लाले संविधानसभाको चुनावमा पनि माओवादीलाई ऐतिहासिक जीत दिलाएको थियो । तर तत्कालिन माओवादीबाट पनि बर्दियाको योगदानको कदर नगरेको पीडा बर्दियाली जनतामा अर्को निर्वाचनसम्म आईपुग्दा उजागर गरेरै छाडे । पछिल्लो निर्वाचनमा त बर्दिया बर्तमान नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई निर्वाचनमा हराईदिने जिल्लाका रुपमा पनि चर्चित रहेको छ ।

यही जिल्लाले संविधानसभाको चुनावमा पनि माओवादीलाई ऐतिहासिक जीत दिलाएको थियो । तर तत्कालिन माओवादीबाट पनि बर्दियाको योगदानको कदर नगरेको पीडा बर्दियाली जनतामा अर्को निर्वाचनसम्म आईपुग्दा उजागर गरेरै छाडे । पछिल्लो निर्वाचनमा त बर्दिया बर्तमान नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई निर्वाचनमा हराईदिने जिल्लाका रुपमा पनि चर्चित रहेको छ ।

बर्दियामा वेपत्ता नागरिकहरुको संख्या सार्वजानिक गर्ने अधिकारकर्मी संस्थाहरुको बेग्लाबेग्लै तथ्याङ्क रहेको छ । विभिन्न अधिकारकर्मी संस्थाहरुले बर्दियामा मात्र २ सय बढी नागरिक अहिले पनि वेपत्ता रहेको बताएका छन् । संवैधानिक आयोग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बर्दियामा मात्र अहिलेसम्म २ सय ५० बढी नागरिक वेपत्ता रहेको तथ्याङ्क सार्वजानिक गर्दै आएको छ भने अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ईन्सेकले २ सय २० जना वेपत्ता नागरिकहरुको लिस्ट तयार गरेको छ ।

बर्दियामा वेपत्ता हुनेहरुमा अधिकांश थारु समुदायका रहेका छन् । आयोगको रिपोर्ट अनुसार ७५ प्रतिशत भन्दा बढी थारु समुदायका नागरिक वेपत्ता हुनेहरुमा छन् भने सबै जसो १५ देखि ४० वर्ष भित्रका नागरिकलाई वेपत्ता बनाइएको छ ।

बर्दियामा सबैभन्दा बढी २०५८ र २०५९ मा नागरिक वेपत्ता बनाइयो । कुल वेपत्ता नागरिकमध्ये ६० प्रतिशत ०५८/५९मै वेपत्ता पारिए । उनीहरुलाई बेलुका खाना खाने बेला सादा पोसाकमा आएका सुरक्षाकर्मीबाट लगिएको देखिन्छ । र, प्रायःजसोलाई सोधपुछ गर्न र आफन्त बिरामी परेकाले हेर्न जान भन्दै समातिएको र सुतिरहेको अवस्थामा उठाएर लगिएको स्थानीयबासीले बताउने गरेका छन् ।

तथ्याङ्कले देखाएको छ, वेपत्ता बनाउने कार्यमा अग्रणी थिए तत्कालिन शाही नेपाली सेना । तत्कालिन शाही नेपाली सेनाको ठाकुरद्वारा ब्यारेक र चिसापानी ब्यारेकको भीमकाली गुल्मले वेपत्ता पार्ने काममा नेतृत्वदायी भुमिका खेलेको थियो । नागरिक वेपत्ता पार्ने, गाउँलेकै अगाडि गोली हानेर मार्ने र सार्वजनिक रुपमा कुटपिट गर्ने कार्यमा अगाडि थिए केहि सैनिक अधिकृतहरु । खासगरी २०५८ सालमा बर्दियाको कोठीयाघाटमा सेनाका मेजर लवकुमार रायमाझी एम्बुसमा मारिएपछि राज्यको चरम दमनको सिकार बनेको थियो सिंगो बर्दिया ।

नागरिक वेपत्ता पार्ने, गाउँलेकै अगाडि गोली हानेर मार्ने र सार्वजनिक रुपमा कुटपिट गर्ने कार्यमा अगाडि थिए केहि सैनिक अधिकृतहरु । खासगरी २०५८ सालमा बर्दियाको कोठीयाघाटमा सेनाका मेजर लवकुमार रायमाझी एम्बुसमा मारिएपछि राज्यको चरम दमनको सिकार बनेको थियो सिंगो बर्दिया ।

युद्धकालका चर्चित सेनाका मेजर अजित थापा र क्याप्टेन रमेश स्वांरले बर्दियामा नागरिक वेपत्ता पार्ने र मानिस मार्ने काममा खेलेको भूमिका बिर्सनै सकेका छैनन् बर्दियालीले । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत तत्कालै दुई अधिकृतको किटानी गर्दै कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको स्मरण गर्छन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, केन्द्रीय कार्यालयका संरक्षण प्रमुख उपसचिव मुरारी खरेल । आयोगको सिफारिसका आधारमा राज्यले वेपत्ताका परिवारलाई राहत स्वरुप सानो रकम दिए पनि क्षेतिपुर्ति अहिले सम्म दिएको छैन ।

नीतिगत रुपमा मृतकलाई मात्र क्षतिपूर्ति दिने नीति राज्यले बनाएपछि अधिकांश वेपत्ता परिवारले मृत्यु भएको कागजमा सहिछाप गरेर रकम बुझेका छन् । मानव अधिकार आयोगको नेपालगन्ज कार्यालयमा बर्दियामा ८६ वटा मुद्दा मात्र फछ्र्योट हुन बाँकी देखाइएको छ । सिफारिस भए पनि कार्यान्वयनको पाटो अझै कमजोर रहेको मानवअधिकार आयोगका उपसचिव खरेलले बताए ।

बर्दियामा राज्यले मात्रै होइन माओवादीले पनि नागरिक वेपत्ता पारेको तथ्यांक छ । जनयुद्धमा माओवादीले बर्दियाबाट मात्रै २ सय ८ जनालाई अपहरण गरेको थियो । उनीहरुमध्ये १ सय ६० जनाको अवस्था तत्कालै सार्वजनिक भएको थियो भने ४८ जना अझै वेपत्ता छन् । १७ जनालाई अपहरणको पुष्टि हुन सकेको छैन ।

बर्दियामा राज्यले मात्रै होइन माओवादीले पनि नागरिक वेपत्ता पारेको तथ्यांक छ । जनयुद्धमा माओवादीले बर्दियाबाट मात्रै २ सय ८ जनालाई अपहरण गरेको थियो । उनीहरुमध्ये १ सय ६० जनाको अवस्था तत्कालै सार्वजनिक भएको थियो भने ४८ जना अझै वेपत्ता छन् । १७ जनालाई अपहरणको पुष्टि हुन सकेको छैन ।

मानवअधिकार आयोगको रिपोर्टअनुसार माओवादी पनि वेपत्ता गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको छ । तुलना गर्दा कम बेसी होला, तर राज्य पक्षले जनयुद्ध दबाउने नाममा र माओवादीले जनयुद्ध फैलाउने नाममा दिएका पीडाबाट अझै मुक्त भएका छैनन् बर्दियाका जनता ।

पार्टीकै सरकार भएर पनि वेपत्ताका पीडाको सम्बोधन हुन नसकेकोमा जनयुद्धकालमा बर्दियाका कमाण्डर तथा बारबर्दिया नगरपालिकाका वर्तमान मेयर दुर्गाबहादुर थारु ‘कबिर’ अचम्म मान्ने गर्दछन् । वेपत्ताका विषयमा राज्यले ठोस नीति नै बनाउन नसकेको थारुको ठहर छ ।

युद्धकालका बाँके बर्दियाका इन्चार्ज महेश्वर गहतराज ‘अथक’ भन्छन, ‘राज्यले राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन गरेपनि जनयुद्धका मुख्य पाटोलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।’ विगतमा तत्कालिन माओवादीको सरकार हुँदा स्थानीय प्रतिपक्षले राजनीतिक मुद्दा बनाउँदा वेपत्ताको मुद्दा ओझेलमा परेको र वर्तमानमा नेकपाको सरकारलाई विदेशी तत्वहरुले वेपत्ता र सत्य निरुपणको काम पुरा गर्न नदिएको नेकपा केन्द्रीय सदस्य समेत रहेको ‘अथक’ले बताए ।

नेपालमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पनि १४ वर्ष पुरा भएको छ । जसरी विशिष्ठ शैलीमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर विश्व समुदायमा नेपालका नेताहरुले उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न किन अल्झेका होलान ? वेपत्ता दिवस मनाई रहँदा यी विषयमा समीक्षा गर्न जरुरी छ ।