जोखिमयुक्त बस्तीको अस्थायी स्थानान्तरण; स्थायी व्यवस्थापनका लागि भौगर्भिक अध्ययन गरिँदै

काठमाडौं । सरकारले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा जोखिममा परेको समुदायको सुरक्षित आवासका लागि अस्थायी स्थानान्तरण प्रक्रिया थालेको छ ।

मनसुनजन्य विपद्का कारण जोखिममा परेका समुदायको सुरक्षित बसोबासका लागि अस्थायी बासस्थानको व्यवस्थापन थालिएको छ ।

स्थायी व्यवस्थापनका लागि भौगर्भिक अध्ययन गर्नुपर्ने हुँदा आवश्यक प्रक्रियासमेत शुरु गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । यसपालि सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला सिन्धुपाल्चोकबाट उक्त प्रक्रिया थालिएको हो । सिन्धुपाल्चोकमा विपद्जन्य जोखिमबाट यस वर्ष ५३ जनाको मृत्यु भएको छ भने २६ जना हराइरहेका छन् ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले जिल्लास्थित विपद् जोखिम व्यवस्थापन समितिमार्फत सिन्धुपाल्चोकमा अस्थायी बसोबासका लागि ६०० त्रिपाल उपलब्ध गराइसकिएको जानकारी दिए। पोखरेलका अनुसार अन्य जिल्लाको बस्ती व्यवस्थापनमा समेत आवश्यक कार्यविधि बनाउने चरणमा छ ।

पहिरो प्रभावित तथा जोखिम क्षेत्रका केही मानिस अस्थायी आश्रयस्थलमा बस्न थालिसकेका छन् । अन्य क्षेत्रमा समेत स्थानान्तरणको काम थालिने जनाइएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पहलमा यही भदौ ८ मा राजधानीमा भएको एक बैठकले जोखिमयुक्त बस्तीको प्राविधिक अध्ययन गर्ने र पुनःसर्वेक्षणको काम थाल्ने सहमति भएको छ ।

उक्त छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङ, वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललगायत सहभागी थिए ।

बैठकमा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले तत्कालको राहत व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय तहले सुरक्षित स्थानमा जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने तथा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भौगर्भिक अध्ययन गर्ने गरी सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार बस्ती व्यवस्थापनमा पुनःनिर्माण प्राधिकरण, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तोकिएअनुसारका काम अघि बढाउने छन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले भौगर्भिक अध्ययनको आवश्यक तयारी थालिएको बताए । उनका अनुसार यसअघि विसं २०७२ को भूकम्पका बेला मुलुकभरका २६ जिल्लाका २९९ बस्ती जोखिममा रहेको प्रमाणित भएको थियो । ती बस्तीको स्थानान्तरण प्रक्रिया अहिले पनि जारी छ ।

झण्डै पाँच हजार लाभग्राहीमध्ये तीन हजार सरिसकेका छन् । यस वर्षको विपद्का कारण विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पुगेपछि पुनःभौगर्भिक अध्ययन गर्ने कुरा आएको उहाँले बताउनुभयो । भौगर्भिक अध्ययनमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग खानी तथा भूगर्भ विभागबाट लिइनेछ ।

सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा ३१ जनाको मृत्यु हुने गरी खसेको पहिरोग्रस्त क्षेत्रलाई भने प्राधिकरणले समूह २ मा राखेको थियो । समूह २ लाई बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने नभई संरक्षण गर्नुपर्नेहुन्छ । उक्त बस्तीमा माथिबाट पहिरो खसेकाले ठूलो क्षति पुगेको उनले बताए । भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले अध्ययन गर्न जाने भन्ने कुरा भए पनि कोरोनाका कारण केही ढिलाइ भइरहेको जानकारी दिए ।

विगतमा सात प्रदेशका आठ बस्ती स्थानान्तरणको जिम्मा लिएको विभागल अध्ययनकै चरणमा राखेको छ । सबैभन्दा समस्या जग्गा व्यवस्थापनमा रहेकाले स्थानान्तरणमा चुनौती देखिँदै आएको गेलालले बताए ।

सिन्धुपाल्चोकमा गत असार र साउनमा मात्रै बाढी र पहिराका कारण ५३ जनाको मृत्यु भएको तथा २६ जना बेपत्ता रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले जानकारी दिए ।

त्यहाँ १०५ घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त छन् । ढकालका अनुसार जोखिम क्षेत्रका बस्तीको अस्थायी स्थानान्तरणका लागि जिल्लाका स्थानीय तह र सरोकार निकायले समन्वयात्मकरुपमा काम गरिरहेका छन् ।

बस्तीको स्थायी व्यवस्थापनका लागि जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष कृष्णगोपाल तामाङको अध्यक्षतामा समिति बनेको र त्यसको अध्ययनका आधारमा आवश्यक निर्णय हुने जनाइएको छ । लिदीलगायत क्षेत्रका बासिन्दालाई बाँसखर्कमा अस्थायी आवास निर्माणसमेत भइसकेको छ । यस वर्ष मुलुकभर पहिराका कारण २३० जनाको मृत्यु भएको छ भने ५५ जना बेपत्ता छन् ।