काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित महाविपत्तीको अवस्थामा मुलुकको शैक्षिक सत्र नगुम्नेगरी पठनपाठन र अनुसन्धानका कार्य सुचारु गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र नेपाल टेलिकमबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
आयोग र टेलिकमबीच शिक्षा मन्त्रालयमा भएको सम्झौतामा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाषचन्द्र ढुंगेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौता अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तयार पारिरहेको वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई सहज बनाउने गरी नेपाल टेलिकमले प्राविधिक डाटा सहयोग गर्नेभएको छ ।
आयोगले तयार पारिरहेको ू”Guidelines for Facilitating Alternative Mode of Learning in Higher Education-2077″ लाई मध्यनजर गरी सो सम्झौता भएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।
सम्झौता बमोजिम सबै विश्वविद्यालय र ती अन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसहरुमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमा संलग्न सबैलाई नेपाल टेलिकमले ह्याप्पी लर्निङ प्याक उपलब्ध गराउने छ ।
सो प्याकेज अन्तर्गत ३ सय १५ रुपैयाँमा २४ जीबी र ५ सय रुपैयाँमा ३५ जीबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । २४ जीबी डाटामध्ये २० जीबी डाटा ‘जुम’, ‘माइक्रोसफ्ट टिम्स’ र ‘गुगलमिट’ मा ‘ई–लर्निङ एप्लिकेसन’ प्रयोग गर्नका लागि र बाँकी ४ जीबी डाटा अन्य कुनैपनि एप्लिकेसन प्रयोग गर्न उपयोग गर्न सकिने छ ।
यसैगरी ३५ जीबी डाटा मध्ये ३० जीबी डाटामाथि उल्लिखित जुम, माइक्रोसफ्ट टिम्स र गुगल मिटमा ई–लर्निङ एप्लिकेसन प्रयोग गर्नका लागि र बाँकी ५ जीबी डाटा अन्य कुनैपनि एप्लिकेसन प्रयोग गर्न उपयोग गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ ।
ह्याप्पी लर्निङ प्याक नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्ने जीएसएम मोबाइल (टुजी, थ्रिजी र फोरजी) को डाटा सेवामार्फत आफूलाई उपयुक्त हुने कुनैपनि समयमा प्रयोग गर्न सकिने छ । यीदुवै प्याकेजको समयावधि २८ दिनको हुनेछ ।
यो प्याकेज प्रयोग गर्नका लागि विद्यार्थी, प्राध्यापक वा अनुसन्धानकर्ताहरुले [email protected] मा इमेल पठाउन सक्नेछन् । साथै नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np बाट यो सेवा उपलब्ध गराउनका लागि कम्पनीले आवश्यक तयारी गरिरहेको हुनाले केहीदिनमा उपलब्ध हुनेछ ।
सम्झौता समारोहमा उपस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने हाम्रो प्रयास चुनौतीहरुको सामनागर्दै चाँडै कार्यरुपमा उत्रन लागेको बताए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र अत्याधुनिक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरिरहेको टेलिकम बीच भएको सम्झौताले विद्यार्थी, प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ताले किफायती मूल्यमा प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षा र ज्ञानआदान प्रदान गर्नसक्ने मन्त्री पोखरेलले उल्लेख गरे ।
त्यस अवसरमा आयोगका अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीले जस्तोसुकै संकटको अवस्थामा पनि मुलुकको शैक्षिक कार्यक्रमहरु नरोक्न र सहजरुपले सरल मूल्यमा पठनपाठन र अनुसन्धानका कामहरु जारी राख्न यो सम्झौताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपाल टेलिकमका प्रबन्धनिर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले विषम अवस्थामा मुलुकको शैक्षिक वातावरण सहजबनाउन कम्पनीले सक्नेसम्म सबै कार्यहरु गर्ने उल्लेख गर्दै यसलाई कम्पनीले राष्ट्रिय दायित्वको रुपमा लिएको बताए ।
प्रतिक्रिया