कोरोनाको जोखिममा गर्भवती : संक्रमित गर्भवतीको उपचार व्यवस्था मिलाउन अधिकारकर्मीहरुको माग

रुपन्देही । कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) संक्रमण बढ्दै गएपछि गर्भवतीमा जोखिम बढेको छ । सहजै जाँच तथा शल्यक्रियाको व्यवस्था नहुँदा जोखिम थपिएको भन्दै आज अधिकारकर्मीहरुले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रदेश नं ५ का कुनैपनि सरकारी अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमित गर्भवतीका लागि अहिलेसम्म उपचार तथा शल्यक्रियाको व्यवस्था नहुँदा समस्या सृजना भएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

अस्पतालले कोभिड-१९ पोजेटिभ देखिएकी एक गर्भवतीलाई यही भदौ १ गते अन्यत्र रिफर गरिएको राससको समाचार विभिन्न मिडियामा आएपछि अधिकारकर्मीको चासो बढेको हो ।

सबै अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा कोभिड सङ्क्रमित गर्भवती र वालवालिकालाई उपचारको ब्यवस्था मिलाउन र उपचारको प्रवन्ध हुँदा हुँदै सङ्क्रमित भएकै कारण उपचार नगरिएको हो भने तुरुन्त छानवीन गरी कानूनको दायरामा ल्याइ कारवाही गर्न अधिकारकर्मीहरुले माग गरे ।
प्राकृतिक विपत्ती, सङ्क्रमण वा विपद्को समयमा सबैभन्दा जोखिममा महिला र बालबालिका रहेको र उनीहरुको सुरक्षा आकस्मिक सेवाभित्र राख्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन र मानवअधिकार सम्बन्धि विश्वब्यापी घोषणा पत्र, नेपालको संबिधान, ऐन कानून सबैमा उल्लेख र ब्यवस्था हुदा हुँदै पनि उचित व्यवस्था गर्न सरकार चुकेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

अधिकारकर्मीहरुका तर्फबाट ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कदम नेपालका अध्यक्ष इन्दिरा आचार्यले प्रदेश सरकारले विभिन्न स्थानमा आइसोलेशन सेन्टर र क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरे पनि महिला र बालबालिकाका बिशेष अवस्थाप्रति संबेदनशील नदेखिँदा गर्भमा हुर्केका शिशुको सकुशल जन्म, गर्भवती र सुत्केरी महिलाका लागि सुरक्षित र सुबिधायुक्त छुट्टै उपचारकक्ष वा अस्पतालको व्यवस्था नहुँनु लज्जास्पद कुरा भएको बताइन ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ को (२) मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य संम्बन्धि हक हुनेछ भनि ब्यवस्था गरिएको छ । उपधारा ३ मा महिलालाई शिक्षा, स्वाथ्य, रोजगारी र सामाजीक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ ।

साथै महामारीको बेला यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अति आवश्यक सेवाको रुपमा रहेकोले यो सँग सम्बन्धित सम्पुणै सेवामा केहि पनि अवरोध नआउने नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता पनि व्यवहारमा कार्यान्वय नभएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले दुःख व्यक्त गरे ।

उनीहरुले प्रदेशसमा पनि दुर्गम जिल्ला रहेको र सदरमुकाममा आउनका लागि सहज नभएकाले गर्भवतीको हवाई उद्धारको व्यवस्था गर्न, आइसोलेशन कक्ष लैङ्गिक मैत्री र बाल मैत्री बनाउन र टोल फ्री नंम्बर उपलब्ध गराई सेवामा सहजता र पहुँच स्थापित गर्न माग गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा दश हजार चार सय १२ जना महिलाहरुले सुत्केरी सेवा लिएका थिए भने आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ मा ११ हजार चार सय ९३ जना महिलाले सुत्केरी सेवा लिए । यसरी सरदरमा हेर्दा झण्डै एक हजार जना महिलाले मासिक सुत्केर सेवा लिन्छन् । अस्पतालले कोरोना पोजेटिभ देखिएका गर्भवतीलाई भने भर्ना लिएको छैन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिका–११ नहरपुरकी २८ वर्षीया गर्भवतीको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने थियो । त्यसअघि पनि शल्यक्रियाबाटै बच्चा जन्माएकी गर्भवतीको पुनः शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएपछि चिकित्सकले काठमाण्डौ या कोहलपुर मेडिकल जानुपर्ने बताए । गर्भवती अहिले कोहलपुर छिन । कोहलपुर अस्पतालमा सामान्य जाँच गरी शल्यक्रियाका लागि आइसोलेशन बनाइएको एक होटलमा प्रतिक्षा गरीरहेको उनका आफन्तले जानकारी दिए । यसअघि पनि भैरहवाकी सङ्क्रमित गर्भवतीलाई कोहलपुर रिफर गरिएको थियो ।

कोरोना महामारी शुरु भएको पाँच महिना वितिसक्दा समेत कोरोना सङ्क्रमित गर्भवतीको उपचारको व्यवस्था नहुँदा यस क्षेत्रका अधिकारी तथा विभिन्न निकायका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालबाट समेत निकै आक्रोश पोखेका छन् । यसबारे प्रदेश सरकार र अस्पताल प्रशासनले पूर्व तयारी नगरेपछि गर्भवती महिलामा समेत यसको त्रास बढेको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले प्रदेशमै सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरहेको बताए ।

जटिल प्रकारको केश भएकाले सङ्क्रमित गर्भवतीलाई रीफर गर्नुपरेको बताउदै उनले अन्य सामान्य अवस्थाका गर्भवतीको भीम अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको बताए ।

मन्त्री बरालले सामान्य अवस्थामा सङ्क्रमित गर्भवतीले भैरहवाको भिम अस्पतालमा उपचारसेवा पाउने बताए पनि अस्पताल प्रशासनले भने सामान्य सेवा बाहेक शल्यक्रिया गर्न नसकिने जनाएको छ ।