प्रदेश ५ सरकारको खर्च ७० प्रतिशत

बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले कोरोना भाईरसर(कोभिड १९)को बाबजुत पनि खर्च उल्लेखनिय मात्रामा गर्न सफल भएको जनाएको छ ।

बुटवलमा ३ दिन सम्म चलेको प्रदेश ५ सरकारका मन्त्रालयगत समिक्षाको निस्कर्ष अनुसार कोभिड १९ को बाबजुत चालु मात्रै नभई पुँजीगत खर्च उल्लेखनिय मात्रामा गर्न सफल भएको समिक्षा गरिएको हो ।

समिक्षा बारे जानकारी दिन मंगलबार बुटवलमा प्रदेश योजना आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमले अन्य प्रदेशको तृुलनामा प्रदेश ५ सकारले क पुँजीगतग खर्च गत बर्षको भन्दा पनि राम्रो गर्न सफल भएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले कुल ६०.५४ प्रतिशत चालु खर्च र ७९.२९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएको जानकारी दिए ।

प्रदेशको कुल खर्च ७०.१ प्रतिशत रहेको जानकारी दिदै उनले कोभिड १९ को बाबजुत पनि सरकारले गरेको खर्चलाई सन्तोषजनक रुपमा विश्लेषण गरिएको जानजकार दिए । प्रदेश ५ मा प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व रु. ३ अर्व ४८ करोड ९१ लाख १२ हजार संकलन गर्न सफल भएको छ । यस्तै केन्द्रबाट राजस्व बाँडफाँट, अनुदानको रकम र प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व गरी प्रदेश सरकारले यस आ.व.मा कुल रु. ३४ अर्व २ करोड २८ लाख ५८ हजार आय गरी रु. २५ अर्व ५२ करोड ९२ लाख २९ हजार खर्च गरेको छ ।

प्रदेश ५ सरकारको असार मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रु. ८ अर्व ४९ करोड ५३ लाख ९२ हजार बचत समेत देखिएको छ ।
प्रदेश ५ का ६ वटा मन्त्रालय मध्य भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्चे ८३.१८ प्रतिशत रहेको छ । उक्त मन्त्रालयले सिंचाई र नदी नियन्त्रणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको हो ।

यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६९.५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयको मुख्य रुपमा वनक्षेत्रमा भएको प्रगतिले गर्दा यो उपलब्धि हासिल हुन गएको योजना आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७६.८६५ बजेट खर्च गरेको छ । कोभिड(१९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विशेष पहल गर्दागर्दै पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको प्रगतिका कारण यो उपलब्धी हासिल हन सकेको हो । गत वर्षको तुलनामा यस आ.व. मा चालु खर्चतर्फ ८५ वृद्धि भएको र पुँजीगत खर्चमा १७.२८५ ले बढेको छ । चालु खर्चको वृद्धिदर कम र पुँजीगत खर्चको वृद्धि हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको प्रदेश योजना आयोगको भनाई छ ।

प्रदेश सरकारले कोभिड(१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निकासा रकमान्तर र वित्तीय हस्तान्तरण गरी जम्मा रु. ४६ करोड ५० लाख १५ हजार रुपैया व्यवस्थापन गरेको थियो । कोभिड(१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा दाखिला रु. २३,१६,१८,९१४, खर्च रु. १०,५९,३०,००० भई १२,५६,८८,९१४ बचत रहेको छ ।

प्रदेश योजना आयोगका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा १५३ किलोमिटर सडक कालो पत्रे सम्पन्न भएको छ । प्रदेश बाट ३ हजार ८ सय ७७ हेक्टर जमिनमा सिंचाई, १ हजार ८५ हेक्टर जमिन नदि उकास भएको छ ।

कोभिड १९ को महामारीको कारण कृषि क्षेत्रमा उत्पादना र उपभोक्ता समक्ष पुग्न नसकेका कारण गुरुको समयमा कुरामा उत्पादनारको व्यवस्थापनमा महिनाई पर्न गएको सस्थालाई ध्यानमा राखेर भूमि म्यास, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत प्रदेश सरकारले कृषि एम्बुलेन्स सेवा संचालनमा सहयोग गरी पका उत्पादनहरवाई उपभोला समक्ष पाउन सहयोग गरेको छ । ४४१ हेक्टरमा जयर सेती शुरु गरिएको ३ वटा चिलिंग प्लान्ट सहितका मिट मार्ट स्थापना गरिएको भने हाल सम्म १४ वटा कोल्ड स्टोर समेत स्थापना गरिएको प्रदेश सरकारले उपलब्धीमा राखेको छ ।

तुलनात्मक रूपमा अन्य प्रदेशको भन्दा पुजिगत खर्च बढि गरेको भएता पनि कोभिड १९को कारण अपेक्षित रुपमा काम गर्न भने नसकीएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमले बताए ।