काठमाडौं। सरकारले जग्गा किनबेच, नामसारी, लागत कट्टा जस्ता कामहरु स्थानीय तहबाटै हुन सक्ने नीति बनाए पछि अव जग्गा सम्बन्धि काम गर्न मालपोत धाउन नपर्ने भएको छ ।
सरकारले मालपोत कार्यालयले गर्दै आएको जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने योजनाअनुरूप संघिय राजधानी काठमाडौंबाट स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तालिम दिन सुरु गरिएको छ।
जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न आवश्यक कानून र कार्यविधि बनाउने काम पनि अन्तिम चरणमा रहेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताएका छन् ।
जग्गा प्रशासनको कमा हस्तान्तरण गर्नु अघि हरेक स्थानीयतहमा भू सेवा केन्द्र स्थापना गरिने महानिर्देशक पौडेलले बताए । स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासन शाखा स्थापना भइसकेपछि भू-सेवा केन्द्रमार्फत जग्गाको लिखत तयार पारेर स्थानीय तहको जग्गा शाखाबाट जग्गा किनबेच गर्न सकिने छ ।
स्थानीय तहबाट खरिद बिक्रि हुने ब्यवस्था गरिएबाट जग्गाको राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने विभागको विश्वास लिएको छ। स्थानीय तहले सबै काम गरेपछि राजस्व पनि उनीहरुले नै लिनेछन्। आफ्नै राजस्व घटाउने गरी स्थानीय तहले कम मूल्यांकन नगर्ने पौडेलले दाबी गरे।
यस अघि जग्गा खरिद बिक्रिमा राजश्व कम तिनै कै लागि वास्तबिक खरिद बिक्रिको मुल्यमा घटाएको कागज बनाएर खरिद बिक्रि हुने गरेको थियो । जग्गा जतिसुकै मुल्यमा खरिद बिक्रि भएपनि जिल्ला स्थित जग्गा मुल्यांकन समितिले गरेको मुल्यांकनका आधारमा राजश्व बुझाएर खरिद बिक्रिकर्ताहरु उम्कने गरेका थिए ।
स्थानीय तहलाई जग्गा प्रशासनको काम हस्तान्तरणको तयारी स्वरुप हाल काठमाडौंका कीर्तिपुर, दक्षिणकाली, चन्द्रागिरि, नागार्जुन र काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीहरुलाई कलंकी मालपोत कार्यालयबाट तालिम दिन सुरु गरिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।
बिस्तारै देशैभरका स्थानीय तहले कम्तीमा ३ जना कर्मचारीलाई तालीमका लागि मालपोत कार्यालयमा पठाई दक्ष बनाउने तयारी समेत बिभागले सुरु गरेको छ । जिल्ला स्थित मालपोतबाट तालीमका लागि कर्मचारी पठाउन भनेपछि स्थानीय तहले कर्मचारीको ब्यवस्था गरि पठाउनु पर्ने गरि नीति बनेको महानिर्देशक पौडेलले बताए ।
सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा ६० वटा मालपोत कार्यालयलाई जग्गा प्रशासन सम्बन्धि काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको घोषणा अनुरुप नै हस्तान्तरण गर्नुपूर्व स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सेवाका लागि तयार पार्न सबै मालपोत कार्यालयलाई विभागले निर्देशन दिएको छ।
मालपोतको काम एकैपटक स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा कानूनी तथा प्राविधिक कठिनाई हुने भएकाले कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गरेर मात्र क्रमशः हस्तान्तरण गर्ने तयारीस्वरुप तालिम शुरु गरिएको बिभागले बताएको छ ।
जग्गा खरिद बिक्रि, लागत कट्टा, मालपोत दस्तुर, राजश्व जस्ता कामहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरे पनि न्यायिक र भूमि सुधारका काम भने मालपोत कार्यालयमातहत नै कायम रहने बताईएको छ ।
यसरी काम सिक्ने प्रयोजनमा खटिने स्थानीय तहका कर्मचारीलाई मालपोत कार्यालयबाट हुने दैनिक कामकाजमा खटाएर सिक्ने अवसर दिने तर त्यस्ता कर्मचारीलाई आधिकारिक कागजमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार भने नहुने विभागले जनाएको छ।
बिभागका अनुसार जग्गा प्रशासनको काम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपूर्व जग्गाको सबै श्रेस्ताहरु स्क्यान गरी कम्प्युटरीकृत गरिने छ। त्यसपछि स्थानीय तहले भू-सेवा केन्द्रको अनुमति लिएर आफ्नो कार्यालयमा जग्गा प्रशासन शाखा स्थापना गरेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहका श्रेस्ता डाटा हस्तान्तरण गरिने गरने छ ।
स्थानीय तहले जग्गा प्रशासनको काम सुरु गर्नु अघि लिनु पर्ने भू सेवा केन्द्रको अनुमति लिनका लागि विभागले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
कानून र कार्यविधि पास भएसँगै तालीम पुरा भएका र भू सेवा केन्द्रको अनुमति पाएका कम्तीमा ६० वटा मालपोत कार्यालयलाई यसै आर्थिक वर्षबाट जग्गा प्रशासनको काम हस्तानन्तरण गर्ने बिभागको तयारी रहेको छ ।
प्रतिक्रिया