लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विधान र ऐन अनुसार काजजात पेश गर्न नसकेपछि टर्की राष्ट्रिय समिति गठन प्रकृया रोकिएको छ ।
टर्की नेपाली समाजका अध्यक्षसमेत रहेका उज्वलकुमार घिसिङको अध्यक्षतामा प्रस्तावित १९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्न खोजिएको थियो । तर, पदाधिकारीले नियमसंगत कागजपत्र पेश गर्न नसकेपछि समिति गठन प्रकृया रोकिएको हो ।
एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा गत आइतवार सम्पन्न पदाधिकारी बैठकले संघको विधान अनुरुप कागजात नपुगेका सदस्यहरुलाई पुनः कागजात पेश गर्न अवसर दिने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रकृया नपुगेका सदस्यहरुलाई तदर्थ समितिको सदस्यको रुपमा मान्यता नदिने पनि निर्णय भएको थियो ।
एनआरएनएको विधान र ऐनले विद्यार्थी, अस्थायी भिसा (ट्रान्जिट, पर्यटक) मा रहेकाहरुलाई सदस्यको रुपमा चिन्दैन ।
टर्कीको प्रस्तावित समितिको अधिकांश सदस्यले पेशा, रोजगारी वा व्यवसाय गरी दुई वर्ष बसेको प्रमाण देखाउन सकेका छैनन् । टर्कीमा करिब ६ हजार नेपाली रहेको अनुमान छ, तर गैरआवासीय नेपाली संघको मान्यता पाउँ भनेर निवेदन दिने प्रायः सबै अस्थायी भिसामा छन् ।
विधानको दफा ५१ अनुसार गैरआवासीय नेपाली भन्नाले नेपाली मुलको विदेशी नागरिक वा दुई वर्षभन्दा बढी सार्क मुलक बाहेकका देशमा पेशा, रोजगारी वा व्यवसाय गरी बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई जनाउँछ । गैरआवासीय नेपाली संघको पन्जिकृत सदस्यहरुले समेत आफु विदेशमा दुई वर्ष बसेको प्रमाण र स्थायी ठेगाना संघलाई देखाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
यसअघि गैरआवासीय नेपाली संघ युकेका करिब १३ हजार सदस्यलगायत विश्वभरका ८० हजार सदस्यहरुले आआफ्नो भिसा र ठेगाना पेश गरेर साधारण सदस्यता प्राप्त गरेका थिए ।
संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माले गैरआवासीय नेपाली संघ टर्की राष्ट्रिय समितिको तदर्थ समिति गठन प्रकृयामा रहेको बताए । डा. शर्माले भने, ‘हामी जति सक्दो चाडो समिति गठन गर्नुपर्छ भन्नेमा पक्षमा छौं । वैधानिक प्रकृया पूरा गरेपछि संघको शाखाले मान्यता पाउँछ ।’
हाल विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण समस्यामा परेपछि संघको गत हप्ता सम्पन्न पदाधिकारी बैठकले आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
टर्कीमा धेरैजसो अवैधानिक रूपमा बस्दै आएका नेपाली छन् । त्यसमध्ये पनि धेरै नेपालीहरु तेस्रो देशमा जानको लागि प्रतिक्षारत रहेको बताइन्छ ।
संघको कान्छो मध्यको गैरआवासीय नेपाली संघको माल्टा राष्ट्रिय समिति गठनमा प्रयाप्त गृह कार्य नगरेको र पदाधिकारीहरु मानव तस्करमा मुछिएपछि नयाँ सदस्य बन्ने देशलाई संघले कडाई गर्न लागेको हो ।
प्रतिक्रिया