काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ । बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले कार्यालयले तयार गरेको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेका हुन् ।
महालेखाले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिबेदनका अनुसार नेपालमा सरकारी बेरुजुको अवस्था सामान्य सुधार भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
अघिल्लो आव २०७४ र ७५ मा भने ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको थियो । सरकारी खर्च भए पनि स्रोत प्रमाणित हुन नसकेको हिसाबलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयले बेरुजुका रुपमा राख्ने गर्छ । महालेखाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समितिलगायतको गरी कार्यालयले ६१ खर्ब २२ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।
महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माका अनुसार यस वर्ष संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा जिल्ला समन्वय समितिसमेत गरी कुल ५ हजार ६ सय १९ निकायको लेखा परीक्षण भएको छ ।
यसमध्ये संघीय सरकारतर्फ ३ हजार १ सय १० निकायको लेखा परीक्षण भएको छ । यी निकायको १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोडको लेख परीक्षण भएकोमा ७१ अर्ब ६ करोड अर्थातः ४/५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
यस वर्ष प्रदेशमा ९९८ कार्यालयको १ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको छ । जसबाट ८ अर्ब २० करोड अर्थातः ४ दशमलव ३३ प्रतिशत बेरुजु पाइएको छ । ७७४ स्थानीय तहमा ७ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको थियो । जसबाट ३८ अर्ब १३ करोड अर्थातः ५.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वर्ष सार्वजनिक संस्था र अन्य समितिको २४ अर्ब ९८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको छ ।
यो वर्ष लेखा परीक्षण र सम्परीक्षणबाट ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ असुल गरिएको छ । अध्यावधिक गरी टुंगो लगाउनु पर्ने रकममा विगतको बेरुजु फर्छ्यौटमा तदारुकता, राजस्व बक्यौता समायोजना एवम असुली, सोधभर्ना प्राप्तीमा भएको सुधारले यस वर्ष बेरुजु केही कम भएको महालेख परीक्षक शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।
लामो लकडाउनबीच करिब ३ महिना ढिलो गरी कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको हो । प्रत्येक चैतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने परम्परा रहे पनि कोरोना संक्रमणबीच लामो लकडाउनका कारण उक्त कार्यतालिका प्रभावित भएको हो ।
प्रतिक्रिया