बुटवल । प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्रीले कोभिड १९ परीणक्ष गरे बापतको रकम असुल गर्ने कार्यलाई गैरकानुनी भनेपनि मुख्यमन्त्री पोखरेलकै दाङ जिल्लामा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले हालसम्म गरेको पीसीआर परीक्षणको प्रतिव्यक्ति ५ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले रकम असुल्न स्थानीय तहलाई ताकेता गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्रीको निर्देशनात्मक स्टाटसलाई अवज्ञा गर्दै प्रतिष्ठानले सबै स्थानीय तहलाई स्वाब परीक्षणको रकम शोधभर्ना गर्न भन्दै ताकेता गर्नुका साथै शनीबार यता आएका स्थानीय तहका स्वाव परीणक्षलाई रोकेको छ । प्रतिष्ठानमा आएका स्वाबका नमुना शनिबारदेखि नेपालगन्ज पठाउन थालिएको छ । दुई पीसीआर मेसिन रहेको प्रतिष्ठानले बिहीबारदेखि नै स्वाब संकलन रोकेको हो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले ३ दिन अगाडी फेसबुकमा स्टाटस पोष्ट गर्दै कोभिड १९ को परीणक्ष निशुल्क रहेको जानकारी दिएका थिए । उनले सबै प्रयोगशालालाई लाग्ने खर्च प्रदेश र केन्द्र सरकारले भुक्तानी गर्ने भएकाले परीणक्ष शुल्क नलाग्ने बताएका थिए । उनले कुनै पनि प्रयोगशालालले नीति र मापदण्ड विपरित व्यक्ति वा स्थानिय तहवाट शुल्कको मागगर्नु र शुल्क नवुझाएको भनेर परिक्षणका लागि नमुना फिर्ता गर्नु गलत भएको टिप्पणी गर्दै थिए, ‘प्रयोगशालाको परिक्षण खर्च उपलव्ध नभएको भए प्रदेश वा केन्द्र सरकारसंग विवरण खोलेर मागगर्न सकिन्छ ।’ मुख्यमन्त्री पाखरेलले लेखेका थिए ।
शनिबार साँझसम्म संकलन भएका ५ हजार ५ सय १४ स्वाब परीक्षणको पर्खाइमा छन् तर प्रतिष्ठानले शनिबारदेखि परीक्षण गर्न छोडेको छ । उनीहरूले आफ्नै खर्चमा संकलन गरेका स्वाब पनि नेपालगन्ज र भैरहवा पठाउन थालेका छन् ।
पैसा नदिए परीक्षण नगर्ने भन्दै प्रतिष्ठानले स्वाब लिन नमाने पछि जिल्लाका सांसदहरु दामा शर्मा, रेवतिरमण भुसाल लगायतको अमन्वयमा भैरहवा पठाईएको गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराज यादवले खबरकुरासंग बताए । अहिलेसम्मको परीक्षणबापत ४७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भन्दै ताकेता आएको उनले बताए । उनले विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाएर प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई खर्च माग्ने निर्णय भएपनि स्थानीय तहबाट रकम लिने निर्णय नभएको उनले भने । प्रदेश र केन्द्रले कुनै रकम नपठाए विपद व्यवस्थापनको पुनः बैठक बोलाई छलफल गर्न सकिने कुरा भने भएको यादवको भनाई छ ।
उता राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमराज सुबेदीले पनि निशुल्क भनेर स्वाव संकलन गर्न लगाएर पछि भुक्तानीको पत्र आउंदा आफुलाई अचम्म लागेको बताए । उनले सबै खर्च सरकारबाट उपलब्ध छ भनेर पालिकाले स्वाव संकलन गरेर पठाईएकोमा एक्कासी प्रतिष्ठानबाट पत्र आएको उनले बताए ।
प्रतिष्ठानले भने आर्थिक अभावमा दिनरात खटेको प्राविधिकलाई तलब खुवाउन पनि समस्या परेकाले रकम मागिएको बताएको छ । प्रतिष्ठानले स्थानीय तहका लागि आफ्नै रकमले भीटीएम र किट्स किनेकाले शोधभर्ना मागिएको बताउँदै आएको छ ।
राप्ती स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानले रकम असुलिका लागि गरेको ताकेताको जवाफ संघिय सरकारले दिनु पर्ने प्रदेश ५ सामाजिक बिकास मन्त्रालयका बरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर उमाशंकर चौधरीले बताए । उनले प्रदेश अन्तर्गतका कुनै पनि प्रयोगशालाले रकम नलिएको बताउंदै राज्यका निकायले रकम माग्न नमिल्ने जानकारी दिए । यस सम्बन्धमा बुझ्न खोज्दा प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालको मोबाईल उठेन ।
प्रतिष्ठानले शनिबारसम्म १२ हजार ४ सय ८१ जनाको स्वाब परीक्षण गरेको छ । दाङ जिल्लामा मात्र १० हजार ६ सय १० जनाको संकलन भएको थियो । त्यसमध्ये २ सय ६३ जनाको परीक्षण हुन बाँकी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अस्पताल विकास तथा चिकित्सा महाशाखा प्रमुख समेत रहेका बरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. उमाशंकर चौधरीले बताए ।
प्रतिष्ठानले घोराही उपमहानगरसंग १ करोड ६७ लाख, बंगलाचुलि गाँउपालिकासंग ८० लाख, तुलसीपुर उपमहानगरसँग ५५ लाख ६६ हजार, गढवा गाँउपालिकासँग ४७ लाख, बबई गँंउपालिकासँग ४६ लाख ९१ हजार, राप्ती गाँउपालिकासँग ३७ लाख ९० हजार, शान्तिनगर गाँउपालिकासँग २३ लाख र राजपुर गाँउपालिकासँंग १९ लाख रकम शोधभर्ना भन्दै भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको छ ।
सरकारले तय गरेको निर्देशिका विपरित कोरोना परीक्षणको नाममा व्यापारीक धन्दा चलाउंदा पनि सरकारले भने ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया