२ मंसिर २०८१, आइतबार | November 17, 2024

नागरिकता विधेयकमा देउवाको ‘हरियो झण्डा’, ‘बुहारी’ र ‘ज्वाई’लाई समान कानुन बनाउने पक्षमा



काठमाडौं । राज्यब्यवस्था समितिमा नोट अफ डिसेण्ट लेखेर नागरिकता बिधेयकमा २०६३ मा संशोधन भएको संबिधान अनुसारनै बस्ने अडान प्रस्तुत गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस बिस्तारै आफ्नो नोट अफ डिसेण्टबाट पछि फर्कने संकेत गरेको छ ।

पार्टी भित्र विदेशी बुहारी भित्रिने बितिक्कै नागरिकता पाउनुपर्ने अडानको दवाबमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नोट अफ डिसेण्टको मर्मलाई लत्याउंदै पुरुष र महिलाको समानताको पक्षमा मात्र उभिने संकेत गरेपछि कांग्रेसको अडान परिवर्तन हुने संकेत देखिएको हो ।

नागरिकता विधेयकका विषयमा सबै जिम्मा पार्टी उप सभापति बिमलेन्द्र निधिलाई दिएको बताएका देउवाले यतिबेला फरक मत प्रकट गरेका छन्। देउवाले समाजिक संजालमार्फत विधेयकको प्रस्तावनामा महिला र पुरुषबीचको समानता कायम नभएको कुरा सच्याउन मात्र देउवाले माग गरेकाछन् ।

कांग्रेसभित्र विदेशी महिलालाई नेपाली पुरुषले विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत वैवाहिक नागरिकता पाउने विधेयकको प्रावधानमा उपसभापति निधिको आपत्ति छ । अंगीकृत वैवाहिक नागरिकताका सन्बन्धमा पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय लिएर संस्थागत रुपमा काँग्रेसले सुशासन समितिमा ५ बुँदे नोटअफ डिसेन्ट दर्ज गरेको थियो । पदाधिकारी बैठकमा निधिकै बाटोमा देखिएका देउवाले एक्कासी ट्वीट गर्दै ‘महिलालाई दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाउने गरी ल्याइएको प्रावधान संशोधन गरी लिङ्गको आधारमा विभेद नहुने, अनि समानताको अवधारणा–मर्म अनुरुप नागरिकता विधेयक अघि बढाउन म सत्तारूढ नेकपासँग माग गर्दछुु’ भनेकाछन् । देउवाको यो भनाईले पार्टीले राज्य ब्यवस्था समितिमा कांग्रेसले लिएको अडानबाट देवा पछाडी हटेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

पदाधिकारी बैठकले अन्तरिम संविधान २०६३ ले गरेको व्यवस्थाबाट पछि हट्ने र नागरिकलाई दिइएको अधिकार कटौति हुने भन्दै नागरिकता ऐनमा प्रस्तावित संशोधन संघीय कानून विपरित हुने र यसले संविधान नै संशोधन हुने काँग्रेसले धारणा बनाएको थियो ।

नागरिकता विधेयकका विषयमा पहिलो पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै देउवाले, ‘नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने, तर नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषले नागरिकता नपाउने गरी विभेदको रेखा कोर्नु हुँदैन ।’ भनेका छन् । सभापति देउवाले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै समानताको अवधारणा–मर्म अनुरुप नागरिकता विधेयक अघि बढाउन सत्तारूढ नेकपासँग माग समेत गरेकाछन् ।

नेकपा सचिवालयले नेपाली पुरुषसँग विहे गरेर आउने विदेशी महिलाले लगातार ७ वर्ष बसोबास गरेपछि मात्र अंगीकृत वैवाहिक नागरिकता दिने व्यवस्थाको पक्षमा निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित गरी संसदमा पठाएको थियो । कांग्रेसले नेकपाको प्रस्तावमा असहमति जनाउंदै ५ बुंदे फरक मत दर्ज गरेको थियो ।

महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने गरी ल्याइएको प्रावधान संशोधन गरी लिंगको आधारमा विभेद नहुन गरी समानताको अवधारणा–मर्म अनुरुप नागरिकता विधेयकअघि बढाउन नेकपासँग देउवाको माग छ ।

कांग्रेस भित्र नेता बिमलेन्द्र निधि भने विधेयक कानुन सामाजिक, सांस्कृतिक राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्था विपरीत रहेको अडानमा कायम नै रहेको बुझिएको छ ।

देउवाले अंगीकृत वैवाहिक नागरिकताको कुरालाई व्यवस्था गर्दै समानता कामय गरेर विधेयक अघि बढाउने पक्षमा सामाजिक संजालमा धारणा सार्वजानिक गरेपछि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा कायम भएको नेकपा कांग्रेसको समान धारणा नागरिकताको मुद्धामा पनि कायम रहने आंकलन समेत गर्न थालिएको छ ।

लैंगिक बिषयलाई मुद्दा बनाएर अगाडी बढ्दा समानताका लागि लडिरहेको भन्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी पनि सहमतिमा आउन सक्ने कांग्रेसले अनुमान गरेको छ ।

निधीले बिधेयकको बिपक्षमा कांग्रेसलाई उभ्याउनु पर्ने अडान कायम राखेपनि कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले लैंगिक असमानता हटाएर समानताका आधारमा बिधेयकमा संशोधन गर्दै अगाडी बढ्नु पर्ने बिचार राखेपछि कांग्रेस भित्र नयां बहसको सुरुवात भएको छ । देउवाको ट्वीट त्येती बेला आएको छ, जतिबेला युवा नेता गगन थापाले समानताको कुरा सच्याएर महिला र पुरुषका लागि समान ढंगको प्रावधान राखेर जान कांग्रेसलाई मौका आएको बिचार ब्यक्त गरेकाछन् ।

पार्टीभित्र पहाड र मधेसका नेताहरुबाट नागरिकता विधेयकका विषयमा फरक फरक मत आएपछि थापाले समय अवधि र समानतासँग सँगै राखेर जान सकिने बताएका थिए ।

उपसभापति निधिलाई नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको साथ भने कायम रहेको बताईएको छ । सिटौला सहित केहि मधेस केन्द्रित कांग्रेस नेताहरु निधिका पक्षमा उभिएका छन् ।

देउवाको पछिल्लो ट्वीटले नागरिकताको विषय सहमतिबाट टुंग्याउन काँग्रेस सकारात्मक रहेको सन्देश दिएको नेकपाको बुझाई छ । नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउँदा महिला र पुरुष भनेर विभेद नगरी अग्रगामी मुलुकको परिचय दिने विषयमा सबै दलको सहमति र सहकार्य रहने संकेत देउवाले दिएका छन् ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा एक ध्रुवमा उभिएका नेकपा र कांग्रेसका बिच नागरिकता बिधेयकमा पनि सहकार्य र सहमति कायम हुन सके प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा अर्को सरकारको सफलताको गफ दिने बाटो खुल्ने छ ।

प्रकाशित मिति : ११ असार २०७७, बिहिबार  १० : १९ बजे

राष्ट्र बैंक वार्षिक प्रतिवेदन : गत आवमा करिब ४७ खर्ब तरलता प्रशोधन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को

ढुङ्गानाको योगदान राष्ट्र र जनताले सम्झिरहनेछन् : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं

ओखलढुङ्गा समन्वय समितिको प्रमुखमा कांग्रेस उम्मेदवार भट्टराई निर्विरोध

काठमाडौं । जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुङ्गाको प्रमुख पदमा नेपाली कांग्रेसका

भरतपुर महानगरवासीलाई चितवन मेडिकल कलेजमा ५० प्रतिशतसम्म छुट

चितवन । भरतपुर महानगरवासीलाई चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) शिक्षण अस्पतालमा

पृथ्वीराजमार्गको पूर्वी सडकमा दोस्रो चरणको कालोपत्र सुरु

तनहुँ । मुग्लिन–पोखरा सडकअन्तर्गत पृथ्वीराजमार्गको पूर्वी खण्डमा दोेस्रो चरणको कालोपत्र