काठमाडौं । नेपालमा निकै विवादित बनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता समयमा पारित हुने अवस्था घर्किँदै गएपछि सरकारले म्याद थपको तयारी सुरु गरेको छ ।
असार १६ गते अर्थात जुन ३० सम्म संसदले अनुमोदन नगरे एमसीसी नेपालबाट फिर्ता जाने सम्भावना बढेर गएपछि सरकारले म्याद थपका लागि उच्चस्तरमै छलफलको प्रयास गरेको हो ।
बुधबार मात्रै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पियोबीच टेलिफोनमा छलफल भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्र तिब्र विवाद भएपछि संसदमा अलपत्र परेको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनबारे अमेरिकी चासो पछिल्ला केही दिनयता ह्वात्तै बढेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा विदेशमन्त्री पोम्पियोसँग परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको टेलिफोन छलफलबारे जानकारी गराइएको छ ।
नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको सुरु भएकै दिनमा दुई मुलुकका विदेशमन्त्रीबीच छलफल हुनुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिँदैन । विदेशमन्त्री पोम्पियोले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा भएको ढिलाईबारे गम्भीर चासो राखेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पोम्पियोलाई अनुमोदनका लागि काम भैरहेको बताएका थिए ।
संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन अब ५ दिन मात्र बाँकी छ । अहिलेको प्राबधानअनुसार असार १६ गतेसम्म संसदबाट अनुमोदन भैसक्नुपर्ने छ । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असार १७ गतेसम्म प्रतिनिधिसभा स्थगित गरिसकेका छन् । त्यसकारण पनि सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले अमेरिकासँग परामर्श गर्नुको विकल्प थिएन ।
त्यसो त, सर्वाधिक विवाद नेकपाभित्रै छ । नेकपामा एमसीसी हुबुहु पास हुनुपर्छ र हुनुहुँदैन भन्नेबारेमा तिब्र मतभेद छ । बुधबारबाट जारी स्थायी कमिटी बैठकको चौंथो नम्वरको एजेण्डामा एमसीसीलाई राखिएको छ । शुक्रबार बस्ने बैठकमा पनि सम्भवतः एमसीसीको पालो नआउन सक्छ । किनकी, त्यसअघि सरकारको कामको समीक्षाबारे गम्भीर छलफलको विषयलाई एजेण्डा राखिएको छ । अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरुले गत बैशाखमै सरकारको कामबारे गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै समीक्षा गर्नुपर्ने माग राख्दै नेतृत्वलाई सामुहिक दबाब नै दिएका थिए । त्यसैले एमसीसीबारे शुक्रबार नेकपामा निर्णय हुनेछैन ।
एमसीसीबारे छलफलको बीचमा नेतृत्वले मन मझाउन सके मात्र एमसीसीको सहज अवतरण हुनसक्छ । अन्यथा, एमसीसी हुबहु पारित गरिए देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्र नीति नै धरापममा पर्ने तर्क नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुमा जवरजस्त परिसकेको छ । एमसीसी सीधा उद्देश्यले अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडले सहयोग गरेजस्तै नआएको, अमेरिकाको महत्वकांक्षी सैन्य रणनीति इन्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजीको अंग भएको भन्ने विषयले विरोध गर्नेहरुलाई बल दिएको छ ।
नेकपाको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले यस्तै सुझावसहितको प्रतिवेदन पार्टी नेतृत्वलाई दिइसकेको छ । त्यसैले नेकपामा विवाद नसुल्झिएसम्म संसदबाट एमसीसी अघि बढ्न सक्ने देखिँदैन । पार्टीलाई वाइपास गरेर संसदीय दलको एजेण्डा बनाउन सक्ने हैसियत पनि एमसीसी पक्षधर नेतृत्वसँग तत्कालै देखिँदैन । पार्टी नै विभाजन हुनेगरी संसदीय दलमा जवरजस्त एमसीसी प्रवेश गराउन नेकपाका मध्यमार्गी नेताहरु तयार देखिँदैनन् ।
त्यसकारण, सरकारका लागि एकमात्र उपाय भनेको एमसीसी अनुमोदनको समय बढाउन अमेरिकासँग पहल गर्नु नै हो । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अमेरिकाले पुनर्विचार गर्नसक्ने आंकलन सरकारको छ ।
यसकारण, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी समकक्षीसँग छलफल प्रारम्भ गरेका छन् भने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी र एमसीए नेपालका अधिकारीहरुसँग सघन सम्वाद सुरु गरेका छन् । नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथसँग अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार नै यसबारे छलफल गरेका थिए । एमसीए नेपालले सरकारको तर्फबाट सम्झौता अनुमोदन गराउन सकारात्मक पहल भैरहेपनि सत्तारुढ दलभित्रको विवादबारे अमेरिकालाई नियमित जानकारी गराइरहेको छ ।
यसकारण, असार १६ भित्र अनुमोदन भै कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षासहित अघि बढाइएको एमसीसी अनुमोदनका लागि समय थप हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, नेपालले सम्झौता अनुमोदन गर्ने हो भनेमात्र कार्यान्वयनका लागि समय थप गर्न सकिने शर्त अमेरिकी अधिकारीहरुले गरेको बुझिएको छ । यही गाँठो फुकाउन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पियोसँग आग्रह गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया