नेपालगञ्ज । २०४८ सालमा तत्कालिन एमालेले एउटा चुनावी नारा ल्याएको थियो, ‘बेघरबारलाई घरबारी बेरोजगारलाई काम’ । उसले चुनावमा अर्को पनि नारा दिएको थियो ‘जस्को जोत उसैको पोत’ । समय बित्दै जाँदा एमालेबाट नेकपा बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले दोस्रो नारा त चटक्कै बिर्सेको छ । त्यो पार्टी अव जोत र पोतको नारा सुन्न पनि चाहँदैन, तर त्यतिबेलाकै स्कुलिङ भएका कार्यकर्ताहरुले नेतृत्व लिएका कतिपय स्थानीय तहमा भने त्यतिबेलाको पहिलो नारा सार्थक बनाउने दिशातर्फ बढेको देखिएको छ ।
बाँकेको खजुरा गाँउपलिकाले पालिका भित्रका बेघरबारलाई घर बनाईदिने निर्णयसंँगै तत्कालिन एमालेले घोषणा पत्रमा लेखेको नारा साकार बनाउने दिशा तर्फ स्थानीय तह अग्रसर भएको देखिएको छ ।
खजुरा गाँउपालिकाले विपन्न वर्गलाई लक्षित गरेर वडा नम्बर ३, बीगाउँमा २० वटा घर बनाईरहेको छ । एक विगाह सरकारी जग्गामा बनेका ती घरमा खजुरा गाउँपालिकाको जुनसुकै वडाका वित्पन्न नागरिकले बस्न पाउने गरि बनिरहेको गांउपालिकाले जनाएको छ ।
घरमा बसोबास गर्न पाएपनि घरको स्वामित्व भने राज्यकै रहने गरी बनिरहेका आवास सरकारको तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत बनेको हो । एउटा घरका लागि करिब पाँच लाख रुपैया खर्च गरिएको छ । चार जना परिवार बस्न मिल्ने गरि घरहरु बनाईएको छ । यो वर्ष १६ वटा घर तयार भएको र स्थानीय वडा कार्यालयहरुको सिफरिसका आधारमा पालिका भित्रका घरबार बिहिनलाई बनेका घरहरुमा बसोबासको ब्यवस्था हुने खजुरा गांउपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिले बताए ।
खजुराले अघिल्लो वर्षपनि तराई मधेस समृद्ध कार्यक्रम अन्तर्गत १७ परिवारलाई घरबासको ब्यवस्था गरेको थियो । गत वर्ष पालिकाको वडा नम्बर २,३,४ र ७ नम्बर वडामा अलग अलग ऐलानी जग्गामा घर बनाएर वित्पन्न नागरिकलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाएको थियो ।
‘गतवर्षको कार्यक्रमबाट शिक्षा लिएर यस वर्ष सामुहिक आवासका रुपमा एकै ठांउमा १६ परिवारलाई बसालिने छ’, अध्यक्ष कक्षपतिले भने । उनले घर नभएका खजुराका जुनसुकै वडाका मानिस त्यहाँ आएर बस्न सक्ने जानकारी दिए ।
अध्यक्ष कक्षपतिका अनुसार लामो समय गाँउपालिकाले ताकेको मापदण्ड पुरा गरेर बसोबास गरेको परिवारले गाँउपालिकालाई निश्चित लागत रकम तिरेर आफ्नो स्वामित्वमा लैजान समेत पाउने गरि पालिकाले निति बनाएको छ । बसेको घर सम्बन्धित परिवारको नाममा भएपनि सो सम्पत्ति त्यो परिवारले बेचबिखन भने गर्न पाउने छैन ।
हरेक वर्ष समस्याकारुपमा देखिने सुकुम्बासी समस्याको समाधानको उपाय स्वरुप यो कार्यक्रम लागु गरिएको कक्षपतिले बताए ।
गाउँपालिकाले बनाएको घरमा बिजुली, पानीको सुविधा दिईएको छ । सामुहिक बस्ती बसालेर नमुना आवास बनाउने पालिकाले लक्ष्य राखेको छ । बस्तीमा बस्ने नागरिकलाई पालिकाले नै सिपमुलक तालिम दिई उत्पादनमा लगाउने र पालिका समृद्दिमा उनीहरुको योगदान रहने गरि कार्यक्रम बनाईएको कक्षपतिले भने ।
सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानको नाममा ठूलो खर्च गरिरहेको छ । विभिन्न आयोगहरु बनाएर जग्गा दिने काम गरिएपनि हरेक वर्ष सुकुम्बासीका नाममा ठुलो संख्या थपिन छाडेको छैन ।
घोषणापत्रमा २५ वर्ष पहिले लेखिएको कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने खजुराको प्रयासलाई सबैले सिको गर्नु जरुरी छ । कुनै न कुनै दलबाट स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले आफुले निर्वाचनका बेला ब्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरुलाई सम्झने र कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जन प्रतिनिधिहरु सफल नै हुन सक्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया