कार्यान्वयन नै नहुने निर्णय गर्न किन उद्दत हुन्छ सरकार ?

बुटवल । लकडाउन सुरुभएपछि सरकारले जारी गरेको विभिन्न निर्देशनहरु लगातार उल्लंघन गर्ने र कार्यान्वयन नै नभएको अवस्था देखिएको छ । बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएका विषयवस्तुहरुको फेहरिष्ट लम्बिँदै गएको छ ।

आफैले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन हुँदै नभएको देखेर पनि सरकार भने नयाँ नयाँ निर्णयहरु गर्न भने पछि परेको छैन । कोभिड १९ को प्रकोप देखिएपछि मात्र नेपालमा सरकारले सयौं त्यस्ता निर्णयहरु गरेको छ, जुन कार्यान्वयनमा शुन्य जस्तै देखिएको छ । मन्त्रिपरिषदले, उच्चस्तरीय विपद व्यवस्थापन केन्द्रले, सम्बन्धित मन्त्रीको मन्त्रालयले र स्थानीय सरकारको हैसियत बोक्ने स्थानीय तहले गरेका अधिकांस निर्णयहरु ‘रद्दिको टोकरी’मा फ्याँकिएकाछन् । सरकारले निर्णय गर्दा आकर्षित गरेको संक्रमक ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन केवल देखाउने दाँतका रुपमा मात्र देखियो । ऐन कहि कतै कार्यान्वयन गरिएन ।

सरकारले पुर्ण लकडाउन छ भनिरहेकै बेला देशका अधिकांश स्थानमा स्वत स्फुर्त लकडाउन उल्लंघन गर्ने र आफु खुसी व्यापार व्यवसाय संचालन हुन थालेपछि सरकार लकडाउन कडा गर्ने तर्फ होईन की बिस्तारै खुकुलो गर्ने तर्फ अग्रसर भयो । ‘हारेको सेनाले लाज पचाउन बहादुरीका साथ पछि हट्ने घोषणा’ गरे जस्तै गरी एक पछि अर्को गर्दै लकडाउन खुकुलो बनाईयो । परिणामस्वरुप १००, १५० मा सिमित रहेको संक्रमितको संख्या ५००, ६०० का दरले बढ्न थाले । त्यसो त सरकारले पीसीआर परिक्षणको दायरा बढेकाले परिणाम बढेको बताउँदै आएको छ ।

सरकारले लकडाउन अवधिमा नारा जुलुस, प्रदर्शनहरुलाई पुर्ण निषेध गर्ने घोषणा ग¥यो । कतिपय स्थानमा निषेधाज्ञा समेत लगायो । तर जनताले सरकारको प्रतिबन्धलाई हावामा उडाईदिए । बिपक्षि त बिपक्षि नै भएर सरकार कै पार्टी आवद्ध जनसंगठनहरु कतिपय घटनालाई लिएर सडकमा उत्रिए । प्रदर्शन गरे । सरकारले संक्राकम ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐनको डर त देखायो तर कहिँ कतै ऐन बमोजिम कारवाहि गर्ने हिम्मत गरेन । प्रदर्शन गर्नेले गरिरहे सरकार मुक दर्शक बनेर बस्यो ।

चैत्र ११ गते लकडाउन जारी भए लगत्तै सरकारले देशभरीका घरधनीहरुलाई घर बहाल मिनाहा गर्न निर्देशनात्मक आह्वान ग¥यो । केहि मन्त्रीहरुले लकडाउन अवधिको घरभाडा लिने घरधनीलाई कारवाहि गर्ने घोषणा पनि गरे । तर सरकारको आदेस नआउँदै केहि मनकारी घरधनीहरुले मिनाहा गरिदिएको बाहेक कोहिपनि घरधनीले सरकारको आह्वानलाई टेरेनन् । सरकारले निर्णय ग¥यो तर विकल्पमा घरधनीको घरबाहल कर, बैंक ब्याज, सम्पत्ती कर छुट दिन मन्जुर नहुँदा घरभाडा मिनाहाको सरकारी निर्णय ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’मा रुपान्तरण भयो ।

फेरी सरकारले लकडाउन अवधिभर विद्यालयहरुमा भर्ना नखुलाउने, शुल्क नलिने , शैक्षिक गतिबिधि नगर्ने भन्दै निर्देशन जारी ग¥यो । तर यो निर्देशनको ‘धुंवा’ पनि सम्बन्धित निकायसम्म पुगेन वा उनीहरुले वास्ता गरेनन् । कति निजी विद्यालयहरुले अनलाईन क्लासको फर्म भर्न भन्दै , कतिले हिसाव मिलान भन्दै अभिभावकलाई विद्यालयसम्म आउन बाध्य पारे र विभिन्न बहानामा शुल्क असुल गर्ने अभियान सुरु गरे । निजी विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले त सरकारको निर्देशनलाई चुनौती दिंदै शुल्क भुक्तानी गर्न ठाडो आदेश जारी ग¥यो । नाम चलेका विद्यालयहरुमा भर्ना नपाईने डरले अभिभावकहरु लुरुलुरु पैसा बोकेर विद्यार्थी भर्ना गर्न पुगे । सरकार एउटा वक्तव्य निकालेर निजी विद्यालयहरुका अगाििड निरिह बन्यो ।

पछिल्लो समय सरकारले लकडाउन खुकुलो गर्ने नाममा जोर बिजोर, मोटरसाईकलमा १ जना मात्र , निजी सवारी साधनमा चालक बाहेक २ जना मात्र हिँड्न पाउने जस्ता अव्यवहारिक निर्णय गरेको देखिएको छ । काठमाडौंमा आंशिक लागु भएपनि काठमाडौ बाहिर कहिँकतै सरकारको जोर बिजोर, सवारीमा ३ जना मोटरसाईकलमा १ जना चढ्न पाउने निर्णय लागु भएको छैन । निजी सवारी साधन होईन भाडाका सवारी साधनले सवारी सहित दुर्घटना भएका र दुर्घटनामा निजी सवारी साधनमा कोचाकोच घाईते भएका घटनाले पनि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नभएको पुष्टि गरेको छ ।

समाजमा विदेशबाट नेपाल फर्केका नेपालीमा मात्र कोरोना संक्रमण सीमित रहेको छैन । विद्यालय पढाउने शिक्षक, स्कुलै नगएका विद्यार्थी, उपचारमा संलग्न स्वास्थ्कर्मी, सुरक्षामा खटिने प्रहरी, क्वारेन्टाइनमा सेवा दिने स्वयं सेवक, स्थानीय तहमा नीति बनाउने जन प्रतिनिधिसम्म सबैमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ । तर सरकार समुदायमा संक्रमण फैलिएको छैन भन्दैछ । नेपालगन्जको सिङ्गो बस्ती संक्रमित भएर आइसोलेसनमा बसेर निको भईसकेको छ भने पर्सा कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाहरुमा पनि समुदाय स्तरमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । सरकारले समुदायमा संक्रमण फैलिएको मान्न काठमाडौमा समुदायमा फैलनुपर्ने पो हो की ?

सरकार, संघसंस्था वा पार्टी, संगठन जो कसैले पनि निर्णय गर्दा आफुले गरेको निर्णयहरु कार्यान्वयन गराउन वा कार्यान्वयन हुनका लागि गर्नु पर्दछ , जबजब त्यस्ता निकायले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुँदैनन् त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुको अस्तित्व कमजोर हुँदै गएको मान्न सकिन्छ । राजनीतिमा फितलो निर्णयले ल्याएका दुस्परिणामहरु विश्व समुदायमा देखिनै रहेकाछन् । आखिर कायान्वयन हुन नसक्ने र कार्यान्वयन गराउन नसक्ने निर्णयहरु गर्न किन उद्देत बन्दछ सरकार ? आजलाई हाम्रो प्रश्न ।