यसकारण अस्वीकृत हुनुपर्छ एमसीसी

बहुचर्चित र बहुविवादित अमेरिकी मिलेमियम च्यालेन्ज प्रोग्राम एमसीसी पारित गर्नुपर्छ र गर्नुपर्दैन भन्नेबारेमा नेपालमा ठूलो बहस भैरहेको छ । एमसीसी पारित गर्नु हुँदैन भनेर जनस्तरबाट व्यापक दबाब सिर्जना भएको छ । एमसीसी पारित गर्नुहुँदैन भनेर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्र निकै ठूलो विवाद छ । नेकपाले एमसीसी अस्वीकार गरे यो कार्यक्रम स्वतः फेल हुन्छ ।

आगामी असार १६ गतेसम्म एमसीसी परियोजनालाई नेपालको संसदले पास नगरे स्वतः खारेज हुनेछ । एमसीसी पास हुनुपर्छ भन्नेहरु अमेरिकासँग भएको सम्झौता जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्छन् । एक सरकारले गरेको सम्झौतालाई अर्को सरकारले खारेज गर्न सक्दैन भन्ने तर्क रहेको छ एमसीसी चाहिन्छ भन्नेहरुको ।

तर, अमेरिकासँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको ७ दशकको बीचमा सबैभन्दा धेरै विवादित सहयोग कार्यक्रम यही एमसीसी बनेको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसआईडीबाट नेपालमा धेरै सहयोग प्राप्त भएको छ । दुई मुलुकबीचको सुमधुर सम्बन्धका आधारमा अमेरिकाले नेपालमा सहयोग गर्दै आएको हो । त्यसैले, सीधा अर्थमा हेर्दा एमसीसी पनि अमेरिकाले नेपालमा सदासयतापूर्वक गर्न लागेको सहयोग भन्ने बुझिन्छ । अझ, नेपालमा जम्मा पाँच वर्षमा ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको परियोजना संचालन गर्नु भनेको नेपालको विकासका लागि नयाँ आयाम हो भन्ने कतिपयको बुझाई छ । सामान्य ढंगले हेरियो भने एमसीसी एक सहयोग परियोजना मात्रै हो । पाँच वर्षमा फेजआउट हुने परियोजना गुमाउन हुँदैन भन्ने धारणा बन्छ । तर, एमसीसी विवादित बन्नुको कारण अर्कै छ । एमसीसीको सैद्धान्तिक अवधारणादेखि एमसीसीअन्तर्गत गरिने क्रियाकलाप शंकास्पद भएपछि यो परियोजना विवादित बनेको छ ।

के हो एमसीसी ?
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)का बीच सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा अनुदान सम्झौता भई त्यसको अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा २०७६ सालको बर्षे अधिवेशनमा पेश भएको थियो एमसीसी । त्यसपछि मात्रै सार्वजनिक बहस आरम्भ भएको हो । सम्झौतामा अन्तरनिहित कतिपय प्रावधानहरुका साथै त्यसको अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीति (Indo-Pacific Strategy-IPS) संगको अन्तरसम्बन्धबारे अलमल देखिएपछि सम्झौता विवादित रहेको प्रष्ट भएको हो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज एक्ट, २००३ अन्तर्गत एमसीसीको संचालनका लागि एउटा बोर्ड रहने व्यवस्था छ । यसको अध्यक्षमा विदेश मन्त्री (सेक्रेटरी अफ स्टेट) र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त व्यक्ति रहन्छन् । बोर्ड सदस्यहरुमा अर्थमन्त्री, युएस्एआइडीका प्रशासक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र वाणिज्य प्रतिनिधि सहित राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने चारजना (बहुमतले सिफारिस गरेका मध्येबाट एक, तल्लो सदनको अल्पमतका नेताले सिफारिस गरेको मध्ये एक, सिनेटको बहुमत प्राप्त पार्टीले सिफारिस गरेको मध्ये एक र अल्पमतबाट सिफारिस मध्ये एक) रहने प्रावधान छ ।

सेप्टेम्बर २००२ मा पहिलो पटक अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षरित राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको प्रस्तावना तथा पृष्ट २१ र २२ मा मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्टबारे उल्लेखगरिएको थियो । एमसीसी यही कानून अन्तर्गत सञ्चालित छ । एमसीसी अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट नामक कार्यक्रम निश्चित मापदण्डका आधारमा विभिन्न देशमा संचालन गरिने प्रावधान छ । यो कार्यक्रम संचालन गर्ने देशले पूर्ण कर छुटको प्रबन्ध गर्नुका साथै निम्न मापदण्ड पूरा गर्नैपर्छ : बहुलवाद, समानता र कानूनी शासन, पारदर्शिता, मानव अधिकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, महिला र बालबालिकाका क्षेत्रमा लगानी, जैविक विविधताको संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतहरुको पारदर्शी र दिगो व्यवस्थापनका साथै नीजि सम्पत्तिको अधिकारको रक्षा । यसका साथै जनतामा लगानीलाई सुदृढ गर्ने तत्परता, नागरिकहरुलाई विश्व व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारमा सहभागी हुन प्रोत्साहन गरेको, नीजि क्षेत्रको विकासको प्रवद्र्धन गरेको र अर्थतन्त्रमा बजार शक्तिहरुलाई बलियो बनाएको हुनुपर्ने, सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रोत्साहन ।

नेपाल र एमसीसी
नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच विगत ७० वर्षदेखि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम छ । एमसीसी अन्तर्गतको सम्झौता तथा पूर्वाधारका लागि अनुदान सहायता भने पहिलो पटक हुनलागेको हो । यस अघि यूएस्एआइडीको माध्यमद्वारा अमेरिकाले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट) मा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र संयुक्त राज्य अमेरिका मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको तर्फबाट कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जि. नाशद्वारा सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा वासिङ्गटन डि.सी. मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सात धारा, सात अनुसूची र ११ परिशिष्ट रहेको सम्झौतामा एमसीए–नेपाल, सञ्चालक समिति, सरकोकारवालाको समितिको गठन, सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङ्कन, कर छुटका व्यवस्थाहरु लगायत उल्लेख गरिएको छ ।

सम्झौता अन्तर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता लगायत अनेकौं थप सम्झौता हुने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौता अनुरुप अमेरिकाबाट नेपालले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर ५५ अर्ब अनुदान सहायता उलपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारको तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर१४ अर्ब विजियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो रकमले काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि रातमाटे, रातमाटेदेखि हेटौंडा, रातमाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल हुँदै भारतीय सीमा (गोरखपुर) सम्मको ४०० के.भी.क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन तथा सडक मर्मत सम्भारसम्बन्धी परियोजनाको संचालन हुनेछ ।

उर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी तथा नेपालको विद्युत ग्रिडमा विद्युत आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थीरतामा सुधार गरी उपभोग वृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने परियोजनाको उद्देश्य रहेको छ । पाँच बर्ष संचालन गरिने भनिएको कार्यक्रमका लागि विद्युत नियमन आयोग ऐन लागु भइसकेको हुनुपर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण परियोजना राष्ट्रिय गौरवको परियोजना सूचीमा समावेश गरिनु पर्ने तथा एमसीसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्दो गरी योजना तयार पारी पठाउनु पर्ने र त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने पूर्व शर्तहरु राखिएका छन् । यी पूर्वशर्तहरु नेपाल सरकारको तर्फबाट पूरा गरिएका छन् । यद्यपि यस सम्झौताको धारा ७ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने प्रावधान भएकोले यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने छ ।

धारा ७ को दफा ७.२ मा सम्झौता लागू हुनुपूर्व पक्षहरुले सम्झौता कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर गरेको तथा नेपाल सरकारले सरकारको प्रमुख प्रतिनिधि वा एमसीसीलाई स्वीकार्य रीतपूर्वक अख्तियार प्राप्त प्रतिनिधिले सम्झौता लागू गर्न माथि उल्लेख गरिएका पूर्वशर्तहरुका साथै
आवश्यक आन्तरिक शर्तहरु पूरा गरेको हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

विवादको चुरो
मुख्य विवादित विषय भनेको एमसीसी नेपालको मुल कानुन विपरित रहनु हो । एमसीसी सम्झौता नेपालको मूल कानुन भन्दा ठूलो हुने भएपछि नेपालमा अमेरिकी कानुन लागु हुनेकुरा स्वीकार हुन सक्दैन भन्दै विरोध भएको छ ।

अर्को सबैभन्दा विवादित र संवेदनशील विषय भनेको एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीतिक गठबन्धन इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको एक अंश रहेको छ । एमसीसी सम्झौताको धारा ५, दफा ५.१ को (४) मा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाहित विपरीत क्रियाकलाप हुनु नहुने कुरा उल्लेख छ, सम्झौता स्वयंमा कुनै सामरिक वा सैन्य सहयोग वा गठजोडको विषय उल्लेख गरिएको त छैन । यतिसम्म ठिकै थियो, तर संयुक्त राज्य अमेरिकाको समग्र राष्ट्रिय रक्षा, सुरक्षा तथा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसम्बन्धी दस्तावेजहरुमा एमसीसी त्यस्तो रणनीतिको अंग भएको कुरा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । अमेरिकी दूताबासका अधिकारीहरुले समेत बेलाबेलामा एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको बताउँदै आएका छन् ।

नेपाल असंलग्न आन्दोलनमा सामेल देश हो । शित युद्धको समयमा पनि नेपाल अमेरिकी धुरी या सोभियत धुरीमा कहिल्यै समावेश गरेन । त्यति हुँदा पनि अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गरेकै थियो । अब, अहिले पनि नेपाल न त अमेरिकी धुरीमा प्रवेश गर्न सक्छ, न त अर्को कुनै धुरीमा । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्दै छिमेकी एवं मित्रराष्ट्रहरुसँग पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छ । नेपालको घोषि परराष्ट्र नीति यसभन्दा बाहिर जाँदैन । तर, एमसीसीको माध्यमबाट नेपाललाई जवरजस्त इन्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजीको अंग बनाउने विषय स्वीकार हुन सक्दैन । इन्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजी कुन मुलुक विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा त छर्लङ भैसकेको छ । नेपाललाई विदेशीको खेल मैदान बनाएर छिमेकसँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध बिगार्न नेपालले चाहँदैन । त्यसकारण एमसीसी नेपालका लागि घातक छ ।

किन अस्वीकार हुनुपर्छ एमसीसी ?
एमसीसी अस्वीकार गर्नुपर्ने केही आधार छन् । सत्तारुढ नेकपाभित्र एमसीसी अध्ययन कार्यदलले निकालेको निस्कर्ष गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने हो भने एमसीसीलाई अहिलेकै अस्वस्थामा पारित गर्न सकिने कुनै आधार नै छैन । बरु, श्रीलंका सरकाले जस्तै एमसीसी अस्वीकार गर्नुपर्ने तथ्यहरु धेरै देखिन्छन् । एमसीसी र अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थ इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएका तथ्यहरुको गम्भीरतापुर्वक अध्ययन गरेर नै नेकपाको कार्यदलले नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसमध्ये केही महत्वपूर्ण तथ्यहरुको निस्कर्ष यसरी ३ बुँदामा निकाल्न सकिन्छ ।

१. नेपालको परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्धान्तहरु तथा नेपालको संविधानद्वारा निर्दिष्ट राष्ट्रिय हितका आधारभूत मान्यताहरुबाट निर्देशित हुँदै आएको छ । आर्थिक सहायता लिने लगायत नेपालको वाह्य सम्बन्ध सबैसँग मित्रता कायम गर्ने, कसैसँग वरैभाव नराख्ने, विश्व शान्तिका मान्यताहरुलाई सहयोग र प्रवद्र्धन गर्ने, कुनै पनि सैन्य गठबन्धन या शक्ति राष्ट्रहरुको प्रतिष्पर्धाबाट अलग रहने नेपालको अविचलित नीतिमाथि आधारित रहनु पर्दछ । स्वतन्त्र र सन्तुलित नीतिमाथि आधारित रहरे छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु, अन्य मित्र एवं विकास साझेदार राष्ट्र र संस्थाहरुसँग सम्बन्ध कायम गर्दै त्यसलाई विस्तार र सुदृढ गर्ने नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको नीति अनुरुप हुनुपर्दछ ।

२. एमसीसीसंगको सम्झौताबाट नेपालको उर्जा र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रस्तावित ५० करोड डलरको आर्थिक सहायता पूर्वाधारका क्षेत्रमा अहिलेसम्म अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सहायता हो । यद्यपि यो अनुदान सामान्य दुईपक्षीय अनुदान नभई अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति र कार्यक्रम अन्तरगत रहेको देखिन्छ । यस्तो सहायताको बारमा निर्णय गर्दा यसको पृष्ठभूमि, सम्झौता र सहमतिका समग्र पक्ष तथा सम्बन्धका सबै आयामलाई ध्यान दिइनु पर्छ ।

३. सन् २००२ देखि नै एमसीसी तथा त्यस अन्तर्गत संचालन हुने मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षानीति अन्तर्गत बगाडि बढाइएको देखिन्छ । विभिन्न समयमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सुरक्षा र रक्षा रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरुमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । साथै अमेरिकी अधिकारीहरुबाट त्यस्ता अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भएका छन् । सुरक्षा र रक्षा नीति अन्तर्गत नै हिन्द–प्रशान्त रणनीति ल्याइएको पाइन्छ । यो अमेरिकाको तीब्र प्रतिस्पर्धा रहेका देशहरुतर्फ परिलक्षित रहेको कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । यसरी अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा रणनीतिको एउटा मत्वपूर्ण अंगको रुपमा हिन्द–प्रशान्त रणनीति ल्याइएको देखिन्छ भने यी सबै रणनीतिको अंगको रुपमा एमसीसी अन्तर्गतको कार्यक्रम संचालन गरिएको देखिन्छ । यस अर्थमा यी सबै अन्तरसम्बन्धित देखिन्छन् । कुनै देशले नेपाललाई दिने आर्थिक सहायता वा ऋणको वृहत्तर उद्देश्य दातृ राष्ट्रको सामान्य राष्ट्रिय सुरक्षा नीति वा हितसंग गाँसिएको भन्ने मात्र नभई सम्झौताका विभिन्न प्रावधानहरु नेपाललाई बन्धित र निर्देशित गर्ने किसिमका छन् । एमसीसीको कार्यक्रम आर्थिक योजनासंग सम्बन्धित देखिएपनि यो अमेरिकी सरकारको सुरक्षा लक्ष्य र कार्यक्रमसंग घनिष्ठ रुपमा जोडिएको देखिन्छ ।

तर, नेपालको संविधान र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिले सामरिक रुपमा कुनै मित्र राष्ट्रका विरुद्ध वा विरुद्ध गएको अर्थ लाग्ने किसिमले कुनै अर्को देशसंग सामरिक र रणनीतिक लगायतको गठजोड वा संलग्नतामा सरिक हुने अनुमति दिदैन । देशको संवेदनशील भूराजनीति तथा नेपाल र नेपाली जनताको हितको दृष्टिबाट पनि त्यस्तो संलग्नता उचित हुँदैन ।

के गर्छ नेकपा ?
एमसीसी असार १६ गतेसम्म नेपालको संसदले एमसीसी पारित नगरे यो परियोजना स्वतः खारेज हुनेछ । धेरै नेपालीको चाहना, ५० अर्बमा राष्ट्रिय अस्मिता बेच्न हुँदैन भन्दै एमसीसी खारेज होस नै भन्ने छ । तर, सरकार नैतिक संकटमा छ । अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रने, अमेरिकी धुरीमा रहेका देशहरुले नेपाललाई अविश्वास गर्ने, विश्व बैंक, आइएमएफ जस्ता दातृ संस्थाहरुबाट वैदेशिक सहायता कटौती हुनसक्ने एमसीसी पक्षधरहरुले बताइरहेका छन् । त्यसकारण, सरकारले जसरी पनि एमसीसी परियोजना अघि बढाउन चाहेको छ । तर, नेकपाभित्रको असन्तुष्ट समुह सकेसम्म एमसीसी खारेज होस, नत्र परिमार्जन होस भन्ने चाहन्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीबारे नाम उल्लेख नगरी काठमाडौंको लप्सिफेदी, नुवाकोट रातामाटे, दमौली, बुटवल प्रसारण लाइन बनाउने कुरा उल्लेख गरेको थियो । यो प्रोजेक्ट एमसीसी अन्तर्गत डिजाइन गरिएको प्रोजेक्ट हो । त्यसो त, सरकारले एमसिसीको अनुदान रकम बजेटमा समेत समावेश गरेको छ । त्यसपछि नेकपामा फेरि विवाद बढ्यो । संसद्बाट एमसीसी सम्झौता पारित नहुँदै सरकारले अनुदान रकमलाई आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा समेटेपछि नेकपामा विवाद बढ्यो । विवाद समाधान गर्न बसेको सचिवालय बैठकले तत्कालका लागि एमसीसीसँग जोडिएका परियोजना अघि नबढाउने समझदारी गर्यो ।

बजेट किताबको अनुदान तथा ऋण सारांंश अनुसूची १० मा एमसीसी अमेरिकाबाट पाँच अर्ब ७२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदानका रूपमा राखिएको छ । अमेरिकी सहयोग एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत प्राप्त हुने पाँच अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान बजेटमा समावेश भएको छ । सरकारले निकै बठ्याईंपूर्वक एमसीसी केन्द्रित योजना बजेटमा पारेको देखिन्छ । हुन त, चालु आर्थिक वर्ष र गत आर्थिक वर्षमा पनि एमसीसीसँग जोडिएका विषय बजेटमा परेका थिए । तर, नेताहरुले, सांसदहरुले मेसो पाएको देखिएन । यसपाला भने राजनीतिक रुपमा एमसीसी सार्वजनिक रुपमा विवादित बनेका कारण आम सर्वसाधारणसमेतले चनाखोपूर्वक हेरेका थिए । यसकारण, सरकारले चोरबाटोबाट प्रवेश गराएको एमसीसी कार्यक्रमबारे यसपटक सांसदहरु एवं आम सर्वसाधारणले समेत जानकारी राख्न सके ।
एमसिसी परियोजनाबाटै प्राप्त हुने भनेर राखिएको रकमसहित बजेट पारित भएमा अमेरिकासँगको एमसिसी सम्झौताले वैधानिकता पाउँछ । त्यसपछि सम्झौता संसदबाट अनुमोदन पनि गर्नुपर्दैन ।

बजेटमा एमसीसीको नाम नै समावेश गरिएपछि नेकपामा विवाद चर्किएको थियो । विवाद समाधान गर्न भन्दै सचिवालय बैठक पटकपटक बस्यो । तर सचिवालयमा संख्यात्मक हिसाबले अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले विषय प्रवेश गराउन चाहेको देखिदैन । स्थायी कमिटीका सदस्यहरुमध्ये अधिकांश एमसीसीको विरोध गर्छन् । केन्द्रीय कमिटीमा त अझ धेरै सदस्यहरु एमसीसीको विरोध गर्छन् । आगामी असार १० गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ । यस बैठकले एमसीसीबारे अन्तिम निर्णय गर्ने विश्वास गरिएको छ । बैठकले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रश्न उठ्नेगरी, नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गरेको ठहर्ने गरी कुनै पनि वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्नेछैन भन्ने धेरैको विश्वास छ ।

(लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी विचार हुन्)