४५ वर्ष पहिले पञ्चायती शासकको लापरवाहीले नक्साबाट हराएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालको भुगोलभित्र समेट्दै राज्यले नक्सा सच्याएको छ । नयाँ नक्शाले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेको छ । ठुला छिमेकी भन्दै आत्मसमर्पणको शैलीमा विगतमा गरिएको गल्तीलाई सच्याएर जसरी नेपाली नागरिकको स्वाभिमान उँचो बनाइएको छ, त्यसरी नै नेपालका विभिन्न स्थानमा छिमेकीले शब्दजाल बुन्दै मिचेको भुमि नेपालकै स्वामित्वमा ल्याउन जरुरी छ ।
पटक पटकको नेपाल र भारतबीच विभिन्न चरणमा र विभिन्न हैसियतका पदाधिकारीको बैठकमा भारत आफैले स्वीकार गरेको थियो, कालापानी र सुस्तामा विवाद छ भनेर । विवाद समाधान गरौं भनेर नेपालले भारतसँग धेरै पटक आग्रह गरिसकेको छ । परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठकबाट विवादको समाधान गरौं भन्ने नेपालको आग्रहलाई भारतको हैकमवादी चिन्तनले वेवास्ता गर्दैआएको छ । छिमेकीप्रति दुवैमुलुकको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै सकारात्मक सम्बन्ध नबनाई धम्की र बलको भरमा पेलान गर्ने भारतीय नीतिलले स्वयं भारतलाई नै एक्लो बनाउँदै गएको हालसालैका कतिपय दृष्टान्तले सत्य बनाएका छन् । आफैले विवादित भनेर स्वीकार गरेको पश्चिम नेपालको सीमा क्षेत्र लिम्पियाधुरा–कालापानीको यथास्थिति परिवर्तन गरी गत नोभेम्बरमा आफ्नो नयाँ नक्शामा समावेश गरेको भारतले एकमहिना अघि सडकको समेत उद्घाटन गरेर खराब अविश्वसनीय छिमेकीको दर्जालाई प्रमाणित गरेको छ । यही अविश्वसनीय छिमेकीले नवलपरासीको सुस्तामा पनि कैयौं वर्षदेखि पीडा दिइरहेको छ ।
त्यसो त कालापानीमा पनि राज्य तबसम्म चुपचाप बस्यो जबसम्म भारतका मन्त्री नै आएर नेपाली भुमिमा बाटो खनेर उदघाटन् गरेनन् । वषौंदेखि नेपाल भित्रको कालापानीमा भारतीय सेनाले परेड खेलिरहँदा मसिनो शब्द र आवाजमा कालापानीको कुरा उठाए पनि शासकहरुले निर्णायक तरिकाले ठोस कदम चालेनन् । आफ्नै भुमिमा विदेशका मन्त्रीलेसडक उदघाटन गरेपछि जनस्तरबाट उठेको कठोर प्रतिवादपछि राज्यले चालेका सबै कदमहरु प्रशंसा योग्य छन् । लिम्पियाधुरा–कालापानीमा राज्यको भुमिकाको प्रशंशा भैरहँदा अर्को अतिक्रमित भुमी सुस्तामा पनि फेरी कुनै भारतीय मन्त्री आएर झण्डा नगाड्दासम्म वा सडक उदघाटन नगर्दासम्म राज्य मौन बस्ने त होईन भन्ने आशंका भने उठिरहेको छ ।
पुर्वको पशुपतिनगर होस् वा महेशपुर, नवलपरासीको सुस्ता होस् वा महाकालीको टनकपुर, कालापानी, लिम्पियाधुरा होस वा बाँकेको लक्ष्मणपुर । हरेक स्थान दक्षिण कै कारण दुःखीरहेको छ घरीघरी । हातमा लालपुर्जा छ कमाउँछ सीमापारीका किसानले, माया नेपालको छ भर पर्नुपर्छ सीमा पारीको, सुत्केरी हुँदा होस् वा सर्पले टोक्दा, आफ्नो देश टाढा छ पराईको भर पर्न बाध्य बन्नुपर्छ । भनिन्छ दुई देशको सीमा छुट्याउनका लागि सीमा स्तम्भ निर्माण गरिन्छ, दशगजा क्षेत्र हुन्छ, नो मेन्स एरिया पनि भनिन्छ । तर त्यहाँ कुनै जङ्गे पिलर छैन मात्र एउटा बुढो सिमलको रुखलाई जबर्जस्ती सीमा स्तम्भ बनाईएको छ । अलि बर्ष पहिले सम्म त्यो सिमलको रुख भन्दा धेरै परसम्म नेपालीले खेती किसानी गर्थे तर यतिबेला त्यहि सिमलको रुख भन्दा अगाडि दक्षिणमा सुरक्षाकर्मीहरुले जान दिँदैनन् ।
सुन्दर बिगत बोकेको सुस्ताको भविश्य समाप्त पार्न छिमेकी भारतले दारा फैलाएको छ । लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि सिंगो देश एकजुट भएजस्तै सुस्ता बचाउनका लागि पनि फेरि एकपटक देशमा अभूतपूर्व एकताको खाँचो देखिएको छ ।
पुर्वमा पशुपतिनगर, महेशपुर, कोशी ब्यारेज हुंदै सुस्तासम्म आईपुग्दा नेपालीहरुको पीडा जस्ताको तस्तै छ । पशुपतिनगर देखि कालापानीसम्म लगातार दक्षिणको पीडामा ग्रसित बन्न बाध्य छौं हामी नेपाली । कोशी दुख्छ, कहिले गण्डक दुख्छ त कहिले टनकपुर दुख्छ । लक्ष्मणपुरको बाँधले बाँकेका जनता डुबिरहँदा भैंसालोटन बाँधका कारण सुस्तामा रहेका नेपाली प्रहरीहरुलाई डुबानबाट हतियार जोगाउन हम्मेहम्मे पर्दछ ।
सुस्ताको दुःख
नवलपरासी जिल्लाको नेपाल भारत सीमामा पर्ने एउटा गाँउको नाम हो सुस्ता । सुस्तामा बिक्रम सम्बत २०२० तिरबाट नै मानिसहरुको हल्का बस्ती बस्ने क्रम जारी भएको थियो । २०२० साल ताका भारतको सीमाना नजिक पर्ने भएको हुँदा भारत तर्फका डाँकु र चोरले नेपालमा शरण लिने एक मुख्य थलोको रुपमा पनि सुस्तालाई चिनिन्थ्यो । २०३४ सालसम्म त्रिबेणी र सुस्ता छुट्टा छुट्टै पञ्चायतका नामले स्थापीत थिए ।
सुस्ता गाउँ भारतको सीमानामा पर्ने भएको हुँदा पञ्चायती शासकहरुलाई त्यहाँका स्थानीयबासीप्रति विश्वास कम थियो । त्यसैको फलस्वरुप तत्कालिन व्यवस्थाले सुरक्षाको लागि भन्दै तत्कालिन राजा महेन्द्रले भुतपुर्व सैनिकहरुको हतियारसहित २०२३ सालमा एउटा सुनौलो बस्ती बसालेका थिए । तर, २०३२ सालमा आएको नारायणी नदीको बाढीले पुरै सुस्ता नै डुबाएको थियो । सुस्ताका पुरै भाग जलमग्न भएको थियो । डुबानमा परेका स्थानीयबासीहरु घरको धुरी र रुखको सहारामा २ दिनसम्म गुजारेका थिए । तत्कालिन त्रिवेणी व्यारेकका शाही नेपाली सेनाले भारतको चितौनीघातबाट डुंगा ल्याई उद्दार गरेको थियो । उद्दार गरिएका स्थानीबासीलाई ठाडी घाट भन्ने स्थानमा राखिएको थियो । उनीहरुलाई नै २०३३ सालमा नेपाल पुनर्वास कम्पनीमार्फत त्रिवेणीमा राखिएको थियो । पुनर्वास गराईएका नागरिकहरु पछी फेरी सुस्तामा बाढीको खतरा कम भएपछि केहि मानिस पुनः त्यहिँ नै बसोबास गर्ने गरी बस्न थालेका थिए ।
त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको दक्षिणतर्फ नारायणी नदी र भारतको सीमाना पर्दछ र उत्तर र पूर्व तर्फ चितवन निकुन्ज पर्दछ र भने पश्चिमतर्फ कुडिया र रुपौलियाको महलबारी गाउँ पर्दछ ।
सुस्ता कृषि उत्पादनको दृष्टिकोणले अत्यन्त उर्बरा भुमि रहेको छ । उखु, धान, गहुँ, मकै जस्तो प्रकारको अनाज खेती गरे पनि सुस्ता मलिलो माटोले भरपुर रहेको छ । सस्तोमा उत्पादन हुने र सबै खाद्यवस्तुदेखि जीवनयापन सस्तोमै उम्कने भएकाले भोजपुरीमा सस्ता गाउँ भन्दा भन्दै सुस्ता नाम रहन गएको सुस्ताका पुराना बासिन्दाहरु अनुमान गर्दछन् ।
कुनै बेला ३२ हजार हेक्टर जमिनमा नेपालीहरुले खेती गर्दथे, सुस्ताको उखुबाट महेन्द्र सुगर मिल चल्थ्यो, भारतीय बजारमा पनि नेपालीहरु अनाज बेच्थे । केहि व्यवसायीहरुका लागि खुल्ला सीमानाको फाईदा उठाउँदै भारतीय बजारबाट अबैध सामान भित्र्याउने नाका पनि हुने गर्दथ्यो सुस्ता ।
भारतीय अतिक्रमण
फेरि तरेर मात्र पुग्न सकिने सुस्ता पवित्र त्रिवेणीधाम, हिन्दु मुस्लिमको सदभाव स्थल र कृषकहरुको उदगम स्थल पनि हो । तर सबैभन्दा दुःखको कुरा त यो छ कि, नेपालको सीमा भित्र रहेर पनि नेपाली हुनुको अनुभुति गर्न नपाएको एउटा गाउँ हो सुस्ता । बिगतमा ३२ हजार हेक्टर भन्दा बढी भुभाग ओगटेको सुस्ता अहिले भने ७ हजार हेक्टर जमिनमा खुम्चिएको छ । सीमाको गाउँ भनिए पनि यहिँबाट सीमा छुट्टिन्छ भन्ने निक्र्याेल गर्ने कुनै आधार प्रमाण सुस्तामा भेटिँदैन ।
सुन्दर बिगत बोकेको सुस्ताको भविश्य समाप्त पार्न छिमेकी भारतले दारा फैलाएको छ । लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि सिंगो देश एकजुट भएजस्तै सुस्ता बचाउनका लागि पनि फेरि एकपटक देशमा अभूतपूर्व एकताको खाँचो देखिएको छ ।
पुर्वमा पशुपतिनगर, महेशपुर, कोशी ब्यारेज हुंदै सुस्ता सम्म आईपुग्दा नेपालीहरुको पीडा जस्ताको तस्तै छ । पशुपतिनगर देखि कालापानीसम्म लगातार दक्षिणको पीडामा ग्रसित बन्न बाध्य छौं हामी नेपाली । कोशी दुख्छ, कहिले गण्डक दुख्छ त कहिले टनकपुर दुख्छ । लक्ष्मणपुरको बाँधले बाँकेका जनता डुबिरहँदा भैंसालोटन बाँधका कारण सुस्तामा रहेका नेपाली प्रहरीहरुलाई डुबानबाट हतियार जोगाउन हम्मेहम्मे पर्दछ ।
समुन्द्र तरेजस्तै नारायणी नदीमा फेरिको माध्यमबाट पुग्न सकिने सुस्ता कुनै बेला ५ सय ५६ बिगाहामा फैलिएको थियो । ५ सय ५६ बिगाहा अर्थात ४० हजार ९ सय ८० हेक्टर जमिनमा कुनै बेला नेपाली जनताले जोतभोग गर्दथे । उर्बर माटो भएको सुस्ता क्षेत्रमा उखुको घना ज¨ल नै हन्थ्यो । तर बिस्तारै बिस्तारै हिजोको ४० हजार हेक्टर जमिन यतिबेला २५/२६ हजार हेक्टरमा खुम्चिएको छ । कुनैबेला ज¨े पिलर पनि देखिन्थ्यो सुस्तामा । तर नारायणी नदीमा पटक पटक आएको बाढीले पिलर बगाईदिएपछि नदीको बाहव जता जता गयो त्यतै त्यतै नेपाल भारत सीमा मान्ने गरिँदा सुस्ताको माटो सुस्ताउँदै गएको छ । राज्यको उपस्थिती कमजोर बन्दा अतिक्रमणकारी छिमेकीका लागि मैदान खुला भएको छ ।
नदीलाई सीमाना मान्नुपार्ने भारतीय पक्षको अवैज्ञानिक दबाबलाई राज्यले सहेर बसे पनि सुस्ताका स्थानीयबासीले भने अहिलेसम्म जमेर प्रतिवाद गर्दै आएकाछन् । १५/२० वर्ष पहिले सुस्ताका स्थानीय अगुवा आदम खानको जग्गा पनि निकै परसम्म थियो । लालपुर्जा र नापीबाट समेत अहिले भन्दा झण्डै ३ किलोमिटर पर सम्म उनको जग्गा भएको पुष्टि गर्दछ, तर केहि वर्षकै अन्तरालमा आदम खानको जग्गा भारतीय पक्षले हडपी सकेका छन् । यस्ता घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् ।
त्यसो त, आदम खान सीमा मिचियो भन्दै गुनासो सुनाउन प्रदेश नम्बर ५ सरकारको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको टेबलमा पनि पुगेका थिए । तर मुख्यमन्त्रीले दुई देशबीचको सम्बन्धका बिषयमा प्रदेश सरकारले केहि गर्न नसक्ने जवाफ दिएपछि आफुहरु निरास बनेका थिए ।
शासकहरु राष्ट्रियतामाथि मधेसी समुदायको निष्ठामाथि आशंका गर्छन् । तर, सुस्तामा भने तीनै मधेसी समुदाय सीमाको बलियो सीमा रक्षक बनेर बसेका छन् ।
आदम खानको विषयमा प्रदेश सरकारले तत्काल केही गर्न नसकेपनि संघीय सरकारलाई यथार्थता जानकारी गराउन सक्थ्यो । सीमा रक्षाको जिम्मा लिएको केन्द्रलाई प्रदेशले यथार्थता पुर्यायो या पुर्याएन थाहा भएन, तर सुस्ताबासी आफ्नो जमिन रक्षाको लागि अहिलेसम्म सकेजति जंगेपिल्लर बनिरहेकै छन् ।
नेपालीले उपभोग गर्दै आएको जमिन २०३२ देखि नै नदीको बहावका कारण सीमा यताउता सार्ने भारतीय प्रयास २०६२ सालबाट भने प्रत्यक्ष देखिएको हो । मुलुकमा शसस्त्र द्वन्द्व फैलिएको मौका छोप्दै नदीले सीमा स्तम्भहरु बगाएको बहानामा सुस्ता क्षेत्रमा मात्र १४ हजार हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरिसकेको छ । हामीले नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ बर्ग किलो मिटर छ भन्दै घोकेको घोक्यै छौ । अब त, भारतबाट अतिक्रिमित लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको करिब ४०० वर्ग किलोमिटर जमिन पनि हाम्रो मानचित्रमा थपिइसकेको छ । तर देशका अन्य धेरै ठाउँमा सीमा दुब्लाएको हिसाब सरकारले राखेको भने देखिएको छैन । त्यसो त पुर्वदेखि पश्चिमसम्म सीमा दुब्लाउंदै जानु तर राज्यले मौनता साँध्नु राष्ट्रको लागि बिडम्बना बन्न सक्छ । यसैले कालापानीको विषय उम्लिँदै गर्दा सुस्तालगायत पूर्वी त्रिदेशीय सीमासम्मको एकमुष्ट रिभ्यू गर्न सरकारको तयारी पुगेको छैन ।
राज्यको उपस्थिति
तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको ठाडो आदेशमा २०६४ मा स्थापना भएको शसस्त्र प्रहरीको क्याम्प यतिबेला सुस्ताको सीमानाको एक मात्र सरकारी रक्षक बनेको छ । बाँकी सीमाको रक्षा राज्यको उपस्थिति बिना सुस्ताबासीले आफै गरिरहेका छन् ।
४० हजार ९ सय ८० हेक्टर जमिन मध्ये १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर जमीन वन तथा प्रति ऐलानीका रुपमा रहेको छ भने ७ हजार हेक्टर जमिन सुस्ताबासीले उपभोग गर्दै आएकाछन् । १४ हजार बढी जमिन भारतीय पक्षले सीमा सार्दै नेपालतिर चढाईं गरिरहेको छ निरन्तर । अचम्म छ सुस्तामा दुई देश बीचको सीमा निर्धारण सीमा स्तम्भले होइन बुढो भएको एउटा सिमलको रुखले गरिरहेको छ ।
नेपाल भारत सीमामा निर्वाध आउन जान पाउने ब्यवस्था सुगौली सन्धीले गरेपनि सुूताबासीलाई भारत प्रबेश कुनै तेस्रो मुलुकमा प्रवेश गरेको भन्दा कम छैन । कहिले हिँड्ने बाटो खनिदिने त कहिले नेपालीले बनाएको पुल कल्भर्ट नै भारतीय अर्धसैनीक बल एसएसबीले भत्काईदिने नियती सुस्तामा प्रशस्तै देख्न पाईन्छ ।
भारतीय पक्षले अतिक्रमण सुरु गरेसँगै नेपालीहरुले सुस्ता बचाऊ अभियान गठन गरेर अतिक्रमणका विरुद्ध आवाज उठाईरहेका छन् । शासकहरु राष्ट्रियतामाथि मधेसी समुदायको निष्ठामाथि आशंका गर्छन् । तर, सुस्तामा भने तीनै मधेसी समुदाय सीमाको बलियो सीमा रक्षक बनेर बसेका छन् । नेपाली सीमाको रक्षार्थ नेतृत्व गरेकै कारण स्थानीय मुन्ना खान, गोपाल गुरुङ, आदम खान, लैला बेगम, रबिन्द्र गुप्ता लगायतले भारतमा मुद्दा समेत खेपिरहेकाछन् । मुन्ना खान जसले लगातार भारतीय सुरक्षाकर्मीको प्रतिकार गर्दै सीमाको रक्षामा जुटे, उनलाई मात्र भारतमा दर्जन बढी मुद्दा रहेको बताइएको छ । सीमाको पीडा सहन नसकेर सुस्ता बचाऊ अभियानको जन्म भएको अभियानका संयोजक गोपाल गुरुङ बताउँछन् ।
त्यसो त सुस्ता बचाउ अभियानका अभियन्ताहरु कैयौं दिनसम्म पुर्व पश्चिम राजमार्गमा सुतेर राज्यसँग कुटनीतिक पहल गर्न दबाब नदिएका होईनन् । उनीहरुले सुस्ताको मुद्दालाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालयमा पनि धर्ना दिएकै हुन् । तर सुस्ताको पीडा दशकौंदेखि जस्ताको तस्तै छ ।
सीमा, जहाँ एक दुई धुर होईन, एक दुई कत्था वा रोपनी होईन, १४ हजार हेक्टर मिचिएको छ । पिलरको अत्तोपत्तो छैन । सिमलको रुख, दुई देशको सीमा स्तम्भ बनेको छ । त्यो भन्दा बढी पीडा सुस्ताका जनताको जीवनयापनमा छ । पढ्ने विद्यालय छैन, बिरामी हुँदा उपचार गर्ने अस्पताल छैन, नेपाली सामान किन्ने नेपाली बजार पुग्ने सडक छैन । कुटुक्क पेट दुख्दा भारत पुग्नु, सर्पले टोक्दा होस् वा सुत्केरी हुँदा भारतीय सहारा लिनु सुस्ताबासीको रहर होइन बाध्यता हो ।
बिरामी परेर नेपाली बजार पुग्न डुंगा चढ्दा डुंगामै ज्यान गएका धेरै घटनाहरु साक्षी बनेर बसेका छन् सुस्ताबासीको मनमा । सुत्केरी हुनका लागि फेरि तर्दातर्दै ज्यान गएको, सर्पले टोकेर उपचार खोज्न नेपालको सुगम बजार पुग्दा नपुग्दै इहलिला समाप्त भएको पीडा कति छ कति सुस्ताबासीसँग । स्थानीय महिला अगुवा लैला बेगम सुस्ताको पीडा एकाध घण्टामा सुनाएर नसकिने बताउँछिन् ।
सीमा रक्षाका लागि अनवरत लड्दै आए पनि राज्यले सम्बोधन नगरेकोमा दुःखी छन् सुस्ताबासी । कहिले सडकमा सुत्ने त कहिले यातायात बन्द गर्ने, कहिले सीमामा नेपाली झण्डा गाड्ने अभियानको लगातार नेतृत्व गरिरेहका युवा नेता योगेन्द्र गौतम पनि राज्यले सुस्तालाई सम्बोधन नगर्दा निरास बनेकाछन् ।
केहि वर्ष पहिले व्यापार व्यवसाय गर्न नेपाल आएका विदेशीहरुको हातमा नागरिकता प्रमाणपत्र हात परिसक्दा २०२० सालदेखि सुस्तामा बसोबास गर्दै आएका धेरै नेपालीसँग नेपाली नागरिकता समेत छैन । भएको जग्गा भारतीयको कब्जामा छ । मतदाता नामावलीमा नाम छ, नेपाली नेताहरुले उनीहरुबाट भोट पनि पाएका छन् तर उनीहरुसँग न त लालपुर्जा छ न त नेपाली हुनुको कुनै प्रमाण नै छ । लगातार सीमा सुरक्षामा लड्दा पनि राज्यको साथ नपाएकोमा सीमा बचाउ अभियानका अभियन्ता मध्येका एक आदम खान आक्रोशित र चिन्तित छन् ।
सुस्तामा यसै बर्षदेखि कक्षा ७ सम्मका लागि विद्यालय स्वीकृति पनि दिईएको छ । एकजना शिक्षकको दरबन्दी सहित दिईएको स्वीकृतिले कति शिक्षा दिन सक्ला त्यो राज्यले नै जानोस । अझ त्यसमाथि कोरोना कहरले थलिएको शैक्षिक क्षेत्रमा असार १ गतेबाट सुरु गरिएको नयाँ ढंगको सिकाई प्रणालीले सुस्तालाई कति समेटोस, विज्ञ पाठकले नै खुट्याउनु नै हुनेछ, तर कक्षा ७ बाट माथिल्लो कक्षा पढ्न भारत जाँदा सुस्ताका वालवच्चाले भोग्ने पीडा झन ठूलो छ । स्थानीय राजनीतिक अगुवा रबिन्द्र जैसवाल भारतमा लिएको शिक्षाले सुस्ताबासीको भाषा, संस्कृति र परम्परामा नकारात्मक असर परेको बताउँछन् । दुर्भाग्य, देशभित्र राष्ट्रियता, देशभक्ति, संस्कृति, परम्परा, भाषा सिकाउने विद्यालय छैन ।
नेपालमा विशेष गरी बिगत केहि वर्षदेखि सत्ता बाहिर रहँदा सीमाको पीडा, महङ्गीको पीडा, भ्रष्टाचारको पीडा जस्ता धेरै थरी पीडाले राजनीतिक दलहरुको मन पनि दुख्ने गर्छ । जब जब उनीहरु सत्तामा पुग्छन् त्यसपछि उनीहरुले देशको पीडा भुल्दै जाने नियती नै बसेको छ । धेरै वर्षपछि स्थायित्वको अपेक्षासहित दुई तिहाईको ताकतमा बनेको ओली सरकारले सिंगो देशको शक्ति एकत्रित गरेर जसरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विषयमा आफ्नो दमदार उपस्थिति देखाउन सक्यो, त्यस्तै साहास सुस्ताका विषयमा पनि देखाउन सक्ला ? सुस्ताबासीले प्रश्न गरेका छन् ।
तस्विर : दिनेश कुमार श्रेष्ठ
प्रतिक्रिया