८ मंसिर २०८१, शनिबार | November 23, 2024

सातै प्रदेशको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी प्राथमिकतामा



काठमाडौं । सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि आयव्ययसहितको बजेट सोमबार सार्वजनिक गरेका छन् ।

१ असारबाट अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशहरूले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट बाग्मती प्रदेश (प्रदेश ३) ले ल्याएको छ भने सबैभन्दा न्यून बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्याएको छ ।

सातवटै प्रदेशले कोभिड–१९ बाट प्रभावित आर्थिक क्षेत्रको उन्नयन र पुनरुत्थानका लागि विशेष प्राथमिकता दिएको छ । बजेटको प्राथमिकता स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी परेको छ । प्रदेश सरकारहरूले साना तथा मझौला उद्योगका लागि पनि जोड दिएको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारले रु ५१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सबैभन्दा कम आकारको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ३३ अर्ब २८ करोड ४८ लाख रुपैयाँको ल्याएको छ ।

प्रदेश १ सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश २ सरकारले ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजारको बजेट ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेशले ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

यसैगरी, प्रदेश ५ ले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट विनियोजन गरेकोे छ । प्राथमिकतामा परेका सःसर्ततर्फका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै जाँदा स्रोत अपुग भएमा चालु आर्थिक वर्षमा झैं नेपाल सरकारसँग अपुग स्रोतको माग गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल बजेट ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएको छ । उक्त समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २ असार २०७७, मंगलबार  ७ : १२ बजे

दुई सय ८५ जना कैदीबन्दीलाई ‘प्यारोल’ मा राख्न सिफारिस

काठमाडौं । सङ्घीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको शुक्रबारको बैठकले २८५

सञ्चालन नहुँदै जीर्ण भयो कुश्मा बसपार्क

पर्वत । कुश्मामा निर्मित सुविधासम्पन्न बसपार्क सञ्चालन नहुँदै जीर्ण भएको

काठमाडौं महानगरपालिकामा करिब पाँच सय पसल अनुगमन गर्दा २० मात्रै नियमअनुरुप

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चार सय ९७ पसलको अनुगमन गर्दा

गोरखाको द्रव्यशाह क्याम्पसमा दुनाटपरी गाँस्ने तालिम

गोरखा । द्रव्यशाह बहुमुखी क्याम्पसले क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई दुनाटपरी गाँस्ने

अबुधाबीमा निर्यात प्रवर्द्धनबारे छलफल

काठमाडौं । आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई विशेष जोड दिने