काठमाडौं । व्यापक आलोचना बढेपछि सरकारले सालको काठ बाहेक अन्य काठ र वनपैदावको कारोबार फुकुवा गरेको छ ।
गत जेठ १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालका कुनै पनि काठजन्य वस्तु विक्रिवितरणमा रोक लगाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई तत्कालै वनमन्त्रालयले प्रदेशको मातहत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर, गत जेठ २८ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले सालको काठबाहेक अन्य काठको कारोबारलाई खुला गरेको छ । वन मन्त्रालयले सबै प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई परिपत्र पठाउँदै वन पैदावरसम्बन्धी रोकिएका काम सुचारु गर्न अनुरोध गरेको छ ।
वन मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका साल प्रजातिको रुखको कटान मुछान, संकलन र ओसारपसार हाललाई रोक्का राख्दै राष्ट्रिय वनक्षेत्रबाट नियमानुसार कटान मुछान भैसककेका, वन क्षेत्रबाट घाटगद्दीसम्म ढुवानी भैसकेका वा ढुवानी हुन बाँकी साल बाहेकका विभिन्न जातका गोलिया काठमहरु मुछान गर्ने, घाटगद्दी गर्ने, ढुवानी र ओसारपसार तथा नियमानुसार समूहभित्र वा बाहिर बिक्रि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’
निजी हक भोगको जग्गामा नियमानुसार कटान मुछान भएका साल बाहेकका काठ द ाउरा पनि नियमानुसार ढुवानी, विक्रि वितरण र ओसारपसार सुचारु गर्न पनि वन मन्त्रालयले प्रदेशका मातहत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि वन पैदावरमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयले विदेशी आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्वदेशी काष्ठ उद्योग धरासायी हुने, विदेशी आयात बढ्ने, वातावरण प्रदुषण फैलाउने आल्मुनियम र पीभीसीको आयात बढ्ने भन्दै वन पैदावर व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
प्रतिक्रिया