टिपर ट्रकमा सवारी बोकाउँदा कोरोना नलाग्ने, बसमा यात्रु बस्दा लाग्छ ? : यातायात व्यवसायी

काठमाडौं । गत चैत्र ११ गते देखि जारी लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै सरकारले खुकुलो पार्ने निर्णय गरेसँगै बिभिन्न क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ ।

कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सिफारिसअनुसार बुधबार राती सम्पन्न मन्त्रिपरिषद बैठकले पसल र निजी सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले सबै सवै प्रकारका पसल सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्दै त्यसकालागि बिश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेअनुसार सुरक्षाको मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले निजी जोड गते जोड र विजोर गते विजोड नम्बर प्लेट भएका सवारी साधन पनि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । तर, यसरी चल्ने सवारी साधनहरु एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान पाउने वा नपाउने बिषयमा भने स्पष्ट गरिएको छैन । त्यसमा पनि संक्रमणको प्रभाव कम भएको स्थान भनिएको छ, तर सरकारले संक्रमण कम र बढी भएको जिल्लाको वर्गीकरण भने गरेको छैन । पसल, व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेपनि सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन, ठूला सपिङ मल, जमघट हुने पार्टी प्यालेस भने अहिले नखोल्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारको निर्णयको सार्वजानिक यातायातको सेवा दिईरहेका यातायात व्यवसायीहरुले आलोचना गरेकाछन् । उनीहरुले राज्यले निजी सवारी साधानलाई सवारी बोकाउने षडयन्त्र गरेको आरोप लगाउंदै मापदण्ड तय गरेर सार्वजानिक सवारी साधन खोल्नु पर्ने माग समेत गरेकाछन् ।

टिपरमा, ट्याक्टरमा र ट्रकमा सवारी बोक्दा कोरोना नलाग्ने तर बसमा सवारी बोक्दा कोरोना लाग्छ र रु पश्चिम नेपाल यातायात प्रा।लिका संचालक जीवन कुमार बन्जाडेले प्रश्न गर्छन् । बन्जाडेले सरकारको निर्णयले निजी सवारी साधनले निजी काम भन्दै सवारी बोक्ने, टिपर, ट्रकले कामदार भन्दै सवारी बोक्ने तर सार्वजानिक सवारी बोक्ने व्यवसायमा आश्रित हजारौं मजदुरको बिल्लीबाठ हुने अवस्था आएको बताए ।

सार्वजानिक सवारीसाधन संचालनमा रोक लगाउँदा त्यसमा आश्रित नागरिकलाई असर परेपनि पकेट एरियाको ब्यवसाय फस्टाउने बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अनिल श्रेष्ठको प्रतिक्रिया छ । श्रेष्ठले ठुला शहरहरु जहाँ बाहिरी उपभोक्तामा आश्रित ब्यवसाय हुन्छ, त्यस्ता स्थानको ब्यवसायमा असर परेपनि गांउका सानासाना बजारको ब्यवसाय राम्रो संचालन हुने बताए ।

उता नेपालगन्ज उद्योग वणिज्य संघका महासचिव चिरिन्जीवि ओलीले सवारी चल्न नदिएर पसल खोल भन्नु हलो अड्काएर गोरु कुट्नु जस्तै भएको बताउँछन् । ओली भन्छन्, ‘सबैतिरबाट नाकाबन्दी गरेर पसल खोल्न दिनुको अर्थ छैन । निश्चित मापदण्ड अपनाएर सार्वजानिक यातायात समेत चल्न दिनुपर्छ ।’

मन्त्रिपरिषदको निर्णयले झण्डै ३ महिना देखि बन्द भएका रेष्टुरेन्टहरु पनि आंसिकरुपमा खुल्ने भएकाछन् । रेष्टुरेन्टमा बसेर सेवा लिन नपाईने तर होम डेलिभरी वा प्याकेजिङ गरेर रेष्टुरेन्टहरुले सेवा दिन पाउने छन् ।

कोरोना कम प्रभावित क्षेत्रमा भएका रेष्टुरेन्ट खोल्न दिने निर्णय भएपनि उनीहरुले प्याकिङ तथा टेक अवे सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । रेष्टुरेन्टबाटै सेवा प्रवाह गरेमा कारवाही गर्ने सरकारको निर्णयमा उल्लेख गरिएको श्रोतहरुले बताएकाछन् ।

सरकारले चाहेको होटलमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी राखेर होटल चलाउँदा हुने तर स्वास्थ्यको मापदण्ड पुरा गरेर होटल संचालन गछौं भन्दा नदिने सरकारको निर्णय पक्षपाती भएको होटल ब्यवसायीहरुले बताएकाछन् ।

होटल तथा रेष्टुरेन्ट ब्यवसायी संघ बुटवलका अध्यक्ष समुन्द्र जीसीले सरकारले भनेको हरेक कुरा मान्दा मान्दै पनि सरकारले होटल ब्यवसायीको पीडा सम्बोधन नगरेको भन्दै उद्योग, पसल, व्यापार, व्यवसाय चल्दा होटललाई रोक्नु गलत भएको प्रतिक्रिया दिए ।

सरकारले अहिल्यै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड लागु गर्न समस्या पर्ने भन्दै हवाई उडान र सार्वजनिक यातायात रोकको पूर्वनिर्णयलाई यथावत राखेको छ ।

गत चैत ११ गतेदेखि जारी लकडाउनले चौतर्फी असर परेपछि सरकारमाथि लकडाउन खुकुलो बनाउन दवाव बढ्दै आएको थियो ।

विज्ञहरुले पनि कोरोना महामारी लामो समय जाने देखिएको भन्दै लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सुझाउँदै आएका थिए । यद्यपी, मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको व्ख्या सहित विस्तृत विवरण भने सार्वजानिक भएको छैन ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ र सञ्चार एवं सुचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीवार दिउँसो पत्रकार सम्मेलनमार्फत लकडाउनको परिवर्तित मोडालिटी बारेको निर्णय सार्वजनिक गर्नेछन् ।