काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १ हजार ३ सय मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत उर्जा जलस्रोत था सिंचाई मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटका विषयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै आगामी वर्ष १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने बताउनुभयो ।
पुनले भन्नुभयो ‘आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका साथै निर्माणाधिन रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोशी, निजी लगानीबाट प्रवर्दित अन्य आयोजनाबाट सम्पन्न भई करिब १३ सय मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने छ ।’ उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको भदौ महिना सम्ममा माथिल्लो तामाकोशीको निर्माण सम्पन्न हुने बताउनुभयो ।
जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणका लागि प्रयोग हुने केही सामग्रीको भन्सार दर बढाइएको भन्ने प्रश्नमा मन्त्री पुनले आगामी दिनमा संशोधन गरी अगाडी जान सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणकाक्रममा नेपालमा उत्पादन नहुने विभन्न निर्माण समग्री तथा विद्युतिय उपकरणहरुमा मूल्य अभिवृद्धिकर छुट तथा एक प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ । यी निर्माण सामग्रीहरुको छुट दिने सूचिमा विभिन्न समयमा सामान्य परिवर्तन गर्ने क्रममा पेनस्टक पाइपलाई यथावतै राखी स्टिल पातामा केही भन्सार थप भएतापनि आगामी दिनमा यसको आस्यक संशोधन गर्दै लगिने छ ।’
राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, रानीजमरा, कुलरिया, भेरी बबई डाइभर्सन र बबई सिचाईं आयोजनाको निर्माण कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्ने कार्यलाई तिब्रता दिइने बताउनुभयो । यस्तै महाकाली सिचाईं आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा सबै कृषि योग्य ठाउँहरुमा सौर्यउर्जाको प्रयोग गरी लिफ्ट सिचाई योजना कार्यान्वयन गर्दे जाने र आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा करिब ५ सय हेक्टर क्षेत्रमा कार्यक्रम सम्मपन्न गर्ने बताउनुभयो ।
ट्युबेल निर्माणमा कुनैपनि राजनीतिक दवाव तथा राजनीतिक आस्थाका आधारमा कार्यक्रम तय नगरिएको बताउनुभयो । दुई नम्बर प्रदेशको भरपर्दो सिचाईकालागि सुनकोसी मरिन डाएभर्सन बहुउद्देशिय आयोजनाको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको र आगामी आर्थिक वर्षमा सुरुङ निर्माणको काम सुरु हुने जानकारी दिनुभयो ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको २७ प्रतिशत योगदान रहेको र राष्ट्रिय गौरवका सिचाई आयोजना सम्पन्न गर्दा २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि थप हुने र सिचाईले मात्रै करिब २८ लाखले थप रोजगारी पाउने अनुसन्धानले देखाएको जानकारी दिनुभयो ।
विद्युत खतपत बढाउने विद्युतीय चुलो र विद्युतीय गाडी लगायतको क्षेत्रमा विद्युत खपत बढाउने वातावरण निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले पनि औद्योगिक क्षेत्रमा माग अनुसारको विद्युत आपूर्ति हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले औद्योगीक क्षेत्रमा थप ३ सय देखि ४ सय मेगावाट विद्युत खपत हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको बताउनुभयो । उहाँले विद्युत खपत बढाउनका लागि चुनौति रहेको र आन्तरिक रुपमा वृद्धि गर्न र भारत तथा बंगलादेशमा समेत विक्री गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको स्पस्ट पार्नुभयो ।
गत वर्ष देखि इनर्जी एक्सचेन्जको मार्फतबाट भारतीय बजारमा पठाइएको र अव पनि अधिक इनर्जीलाई भारतीय बजारमा सोही माध्यमबाट पठाउने काम भइराखेको मन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भारतीय सरकारी कम्पनी एनबीबीएन सँग विद्युत प्राधिकरणको जोइन्ट भेन्चरमा काम गर्ने तयारी भइराखेको स्पस्ट पार्नुभयो । त्यसबाहेक भारतीय र बंगलादेशको बजारमा पठाउनको लागि विभिन्न काम भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘दिर्घकालिन रुपले भारतीय तथा बंगलादेशको बजारमा जाने गरी विभिन्न कामहरु भएका छन् । त्यस अन्तर्गत भारतीय सरकारको क्रसबोर्डर इलेक्ट्रीसिटी ट्रेडिङको गाइडलाइन बनेको छ । त्यस अनुसार केही कार्यविधिहरु बन्ने क्रममा छन र त्यसको निकै प्रोग्रेस भएको छ।’
उहाँले गत वर्ष झण्डै १८ अर्बको विद्युत भारतबाट आयात भएको र ३७ करोडको निर्यात भएको र यसवर्ष अलिकति र्सप्लसमा जाने बताउनुभयो ।
नयाँ बजेट बाट १० युनिट सम्म विद्युत उपयोग गर्ने उपभुक्ताहरुलाई इनर्जी शुल्क मिनाहाको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘विद्युत नियमन आयोगमा प्रस्ताव गरेका छौं कि विद्युत प्राधिकरणले नै मूल्य समायोजन गर्दै छ कि १० युनिट सम्म उपयोग गर्ने ८ लाख ६१ जना ग्राहकलाई सधैको लागि नि:शुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गर्दै छौं ।’
लकडाउन अवधिमा १५० युनिट सम्म खपत गर्ने ३१ लाख ३० हजार ग्राहक रहेको उनीहरुको लागि २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको र २५० युनिट सम्मलाई १५ प्रतिशत छुट गरिएको छ यसबाट ३ लाख ३३ हजार ग्राहकलाई सुविधा दिने बताउनुभयो । यसबाट लकडाउनको अवधिमा १ अर्ब ३० करोड बराबर विद्युत शुल्क छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै औद्योगिक ग्राहकलाई डिमान्ड शुल्कमा मिनाहा गर्ने यसबाट १ अर्ब ८२ करोडको राहत हुने बताउनुभयो । त्यस्तै सिचाई र सामुदायिक खानेपानीको डिमान्ड सुल्कको समेत मिनाहा गर्ने प्रस्ताव गरिएको स्पस्ट पार्नुभयो । यसरी लकडाउनको अवधिमा ११ अर्ब ६२ करोडको विद्युत शुल्कमा छुट पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । यसको व्यवस्थापन प्राधिकरण र सरकार दुवैले मिलेर गर्ने स्पस्ट पार्नुभयो ।
उहाँले लकडाउनका कारण सुरुमा जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको कार्य प्रभावित भएपनि अहिले पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको बताउनुभयो । उहाँले करिब ३२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमताको आयोजनामा काम भइराखेको स्पस्ट पार्नुभयो ।
प्रतिक्रिया