बुटवल । सरकारले लकडाउकैबीच मुल्य अभिवृद्धि कर, अन्तः शुल्क, अग्रिम कर दाखिला तथा शिक्षा सेवा कर जस्ता करहरु बुझाउन जेठ २५ गतेको हद म्याद तोकेर सुचना जारी गरेपछि उद्योगी र ब्यवसायीहरु सरकारका विरुद्ध आन्दोलनको मनस्थितिमा पुगेका छन् ।
आन्तरिक राजश्व विभागको सुचना आएसँगै उनीहरुले विभागको निर्णयलाई खारेज गर्दै त्यसका विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने तयारी समेत गरेकाछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश ५ ले जेठ २५ सम्म कर दाखिला गर्न सरकारले जारी गरेको निर्णय अबिलम्ब फिर्ता लिन माग गरेको छ । संघले विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै जेठ १५ गते सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिलाई शून्य समय मान्ने फैसला गरेको सन्दर्भमा सरकारले त्यसलाई समेत बेवास्ता गर्दै जेठ २५ सम्म मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तः शुल्क र अग्रिम आय कर बुझाउन सूचना जारी गरेको भन्दै महासंघले आपत्ती जनाएको छ ।
महासंघका प्रदेश ५ अध्यक्ष गुणनिधि तिवारीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो हैसियतमा बाँच्न सक्ने अवस्था समेत नरहेको बेला व्यवसायीलाई राहत दिनुको साटो उल्टो कर दाखिलाको ताकेता गर्नु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले भनेको मितिमा कुनै हालतमा कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै महासंघले सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
महासंघमा आवद्ध जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरु पनि चरणबद्ध आन्दोलनको थालनि गरेका छन् । मंगलबार दिनभरी आन्दोलनको खाका कोर्न बैठमा ब्यस्त नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघले बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ । संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले खबरकुरासँग कुरा गर्दै सरकारको निर्णय ब्यवसायीलाई स्वीकार्य नरहेको बताएका छन् । सरकारले आफ्नो सुचना फिर्ता नगरे बिहीबारदेखि सशक्त आन्दोलनमा उत्रने अध्यक्ष वाहिदले बताए । कुनै पनि कर तिर्न सक्ने अवस्थामा व्यवसायी रहेका बेला म्याद तोकेर सुचना निकाल्नु निन्दनिय भएको उनको भनाइ छ ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले पनि लकडाउनको मोडालिटीसहित करको सुचनामा राज्य पछि हट्नै पर्ने बताएको छ । संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले अर्थमन्त्री र विभागलाई ज्ञापनपत्र पठाइसकेको बताउँदै लकडाउनका बीच कुनै पनि कर बुझाउन नसकिने बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले शुन्य समय घोषणा गर्दै कुनै पनि असुली नगर्न भन्दाभन्दै बिभागले जारी गरेको सुचना गैरकानुनी रहेको बताए । बुटवल उद्योग बाणिज्य संघले आजको वार्तामा सरकार पछि नहटे आन्दोलनको घोषणा गरिने चेतावनी दिएको छ । संघका अध्यक्षले हमालले महासंघका पदाधिकारीलाई सरकारका अगाडि खुट्टा नकमाउन आह्वान समेत गरेकाछन् ।
त्यस्तै, रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले राजस्व विभागको सूचनालाई हास्यास्पद बताउँदै उद्योग चल्नै नसकेको अवस्थामा सरकारले राहत दिनुपर्नेमा करको ताकेता गर्नु दुःखदायी भएको बताएकाछन् । कोहिपनि उद्योगी कर दाखिला गर्न नजाने बताउंदै सरकारले सुचना फिर्ता लिनै पर्ने बोहोराको भनाई छ । सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए उद्योग संघले आन्दोलनको तयारी गरिसकेको बताउंदै बोहोराले् आन्दोलन गर्न बाध्य नपार्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेकाछन् । सरकारको कदमले समृद्दिको बाटो नपहिल्याउने बोहोराको ठकर छ ।
पाल्पा उद्योग बाणिज्य संघ अध्यक्ष राजु महर्जनले पनि बन्दाबन्दी गरेर जस्ले उद्योग कल कारखाना बन्द गराएको छ उसैले कर तिर्न आईजा भन्नु गलत भएको बताउंदै ७७ जिल्ला कै बाणिज्य संघले सरकारको निर्णयको सशक्त प्रतिकार गर्ने बताउँछन् । राहत कुरेर बसेका व्यवसायीलाई करको ताकेता थोपर्नु अन्याय भएको उनको भनाइ छ ।
नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष केशव भण्डारीले घर बस्दा भोकमरी बाहिर निस्कंदा महामारी को अवस्थामा करको ताकेता गर्नु निन्दनिय भएको बताउँछन् । व्यवसायीले कमाएर तिर्ने हो सबै व्यवसाय अवरुद्ध भएको बेला कुनै हालतमा कर तिर्न नसकिने भण्डारी बताउँछन् । मानवीय र समाजिक हिसाबले पनि सरकारको निर्णय विबेकपुर्ण मान्न नसकिने भण्डारीको भनाइ छ ।कर्णाली देखि प्राय सबै जिल्लाबाट आन्दोलन गर्न दवाब आईरहेको बताउंदै भण्डारीले महासंघको नेतृत्वमा समस्या समाधान गर्न आफु तत्पर रहेको जानकारी दिए ।
सुर्खेत उद्योग बाणिज्य संघले बिभागको सुचनाको बिरुद्धमा आजबाट लकडाउन उल्लंघन गर्दै ब्यापार ब्यवसाय सुचारु गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।
त्यसो त अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसँगको बसाईमा संचालनमा रहेका ठुला उद्योगीहरुका लागि मात्र सूचना जारी गरेको बताएका थिए, तर खतिवडाको भनाईले उद्योगी व्यवसायीहरु आशक्त हुन सकेको देखिँदैन । मुलुक बन्दाबन्दीले जिर्ण भएको अवस्थामा थप आन्दोलन खेप्न सक्ने अवस्थामा छैन । राज्यले व्यवसायीलाई बेलैमा चित्त बुझाएर सहमतिका आधारमा निकास खोज्न आवश्यक देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया