अत्यावश्यक कृषि उपज ढुवानी नरोक्ने राज्यको आह्वान, स्थानीय पालिकाका लागि कागजी खोस्टा

बुटवल । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि सामग्रीको ढुवानी र बिक्रीवितरण नरोक्न आग्रह गरे पनि स्थानीय तहले गर्ने छुट्टाछुट्टै निर्णयका कारण अधिकांस जिल्लाका किसानहरुको लाखौंको कृषि उपज खेर गईरहेको छ ।

संघीय सरकारले कृषि उत्पादनलाई अत्यावश्यक खाद्य सामाग्रीका रुपमा विश्लेषण गर्दै त्यसको आपुर्ति र उपलब्धतामा अवरोध नगर्न पटक पटक आह्वान गरेपनि स्थानीय पालिकाहरुले जिल्ला सिलका नाममा, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा तरकारी खरिद बिक्रि नगर्ने नाममा र कोरोना संक्रमित जिल्ला भन्दै छिमेकी जिल्लाका तरकारी जफत गर्ने, फाल्ने नष्ट गर्ने, लामो समय बाटोमा रोकिदिने जस्ता कार्य गर्ने गरेकाछन् । तुरुन्त बजारमा पुग्नु पर्ने कृषि उत्पादनहरु माथिको आदेश भन्दै स्थानीय सुरक्षा चौकीहरुमा घण्टौ रोकिदिँदा किसानका उत्पादन गाडी भित्रै सडेर जाने र व्यवसायीको पनि आर्थिक नोक्सानी हुने गरेको छ ।

पछिल्लो घटनामा कपिलवस्तुको कृषि उत्पादनलाई अर्घाखाँचीमा प्रहरी कै सक्रियतामा नष्ट गर्ने कार्यले तीन तहको सरकारको समन्वयको धज्जी उडेको छ ।

गुल्मी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको २ दिनमात्र सवारी साधन जिल्ला भित्रिन र बाहिरिन दिने निर्णयबाट मात्रै किसानका १० लाख बढीको काँक्रा र सिमी बारी मै खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

स्थानीय पालिका स्तरमा र कतिपय जिल्लामा जिल्ला स्तरमा नै सिलका नाममा कृषि उपज डुबाउने र किसानहरुलाई कृषि पेशाबाट निरुत्साहित गराउने काम भईरहेको छ । हप्तामा २ पटक मात्र जिल्लामा गाडी भित्रिने र बाहिरिने निर्णय जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले गरेपछि गुल्मी रुरु–६ रिमुवाका किसान चेतनारायण बस्नेतले बारीमा फलाएका लाख बराबरको काँक्रा बोट मै कुहिन थालेका छन् । बस्नेतले पैचो पसललाई तरकारी दिने गर्दथे । पहिले हरेक दिनजसो संकलन गर्न आउने पैचोले अहिले हप्ताको तीन दिन मात्र संकलन गर्न थालेपछि उनको बारीको उत्पादन खेर जान थालेको छ ।

नियमित संकलनको अवस्था नभएपछि छत्रकोटका किसान रामकृष्ण कँडेल पनि निराश देखिएका छन् । या त बारीमै सडाउने या त सस्तो मुल्यमा वेच्ने । स्थानीय तहले गरेको निर्णयले किसानलाई ‘खाए खा नखाए घिच’को अवस्थामा पुर्याइदिएको छ ।

स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुलाई भनसुन गरि संकलन गरेको तरकारी बजार लैजान गाडीमा लोड त हुन्छ तर तरकारी बोकेर हिंडेको गाडी स्थानीय प्रहरी चौकीहरुले माथिको आदेश भन्दै घण्टौ रोक्ने गरेकाछन् । ‘प्रहरीको एसपी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि प्रदेशको कृषि मन्त्री सम्मलाई फोन गराउँदासम्म चौकी अगाडि रोकिएको गाडीबाट तरकारी सडेर रस चुहिन थाल्दछ’, पैचोका संकलक बिष्णु ज्ञवाली सुनाउँछन् ।

हरेक पटक गुल्मीदेखि बुटवल तरकारी पु¥याउँदा कम्तीमा २ देखि ३ स्थानमा प्रहरीले रोक्ने र माथिबाट आदेश आएपछि मात्र छाडने गरेको पैचोका प्रबन्ध निर्देशक ध्रुव न्यौपाने बताउंछन् । न्यौपाने भन्छन्, ‘पाल्पाको दोभान, रिडीको प्रहरी चौकी, स्याङ्जाको राम्दी पुल, पाल्पा कै अर्घली जस्ता स्थानीय प्रहरी चौकीहरुमा किसानका उत्पादन बोकेका गाडीहरु २/४ घण्टा नरोकिएको दिन हुँदैन ।’

तर, गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत शर्माका अनुसार भारतबाट आएका बिषादी परीक्षण नगरिएका तरकारीको हकमा केहि दिन कडाई गरेपनि पछिल्लो दिनमा तरकारीलाई कडाई गरिएको छैन । शर्मा भन्छन्, ‘स्थानीय प्रशासनको समयमा सर्कुलर नपुगेर वा सुचना बुझाउन नसकेर प्रहरी चौकीहरुले कहिलेकाहि अवरोध गरेपनि तुरुन्त छुटाउन निर्देशन दिने गरिएको छ ।’

प्रदेश नम्बर ५ का कृषि मन्त्री आरती पौडेल जिल्लामा १ वा २ दिन मात्र गाडी प्रवेश गर्न दिने निर्णयलाई हास्यास्पद बताउँछिन् । ‘आइतबार जिल्लामा प्रवेश गरेको गाडीमा कोरोना नजाने तर शुक्रबार गाडी जिल्ला प्रवेश गर्दा कोरोना लाग्छ र १’ कृषि मन्त्री अचम्म मान्छिन् । जिल्ला सिलका नाममा तरकारी जस्ता कृषि उत्पादनको ढुवानी अवरोध गर्ने कार्य निन्दनीय भएको उनको भनाइ छ ।

गृहमन्त्रालय, आपुर्ति मन्त्रालय र प्रदेशका बिषयगत मन्त्रालयहरुले पटक पटक अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरुको ढुवानी नरोक्न भनेपनि स्थानीय स्तरमा राज्यका ती अंगहरुका निर्णयहरु कागजको ‘खोस्टा’ बनाईएको छ ।

पटक–पटक कृषि सामग्रीको बिक्री र ढुवानी नरोक्न मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि केहि ठाउँमा ढुवानी हुन नदिइएको र तरकारी फाल्न बाध्य बनाइएको भन्दै संघीय सरकारको कृषि तथा पशुंपंक्ष मन्त्रालयले त्यसो नगर्न सोमबार पुनः आग्रह गरेको छ । कृषि उत्पादनको ढुवानी रोक्दा कृषकको उत्पादन खेर जाने, उनीहरुको मनोबल खस्कने र कृषि वस्तुको आयात बढ्ने कृषि मन्त्रालयले चेतावनी समेत दिएको छ ।

स्वास्थ्यका मापदण्डहरु पालना गरी कृषि तथा पशुपंक्षी उपजहरुको ढुवानी र बिक्री वितरण हुने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले अनुरोध गरे पनि स्थानीय पालिकाहरुमा सिंहदरबारको भूत सवार छ । उनीहरु राजा महाराजाको शैलीमा फर्मान जारी गर्छन् । समयमा कोरोना नियन्त्रणको पहल गर्न नसक्ने पालिकाहरुको किसानमारा हर्कतले गाउँघरको अर्थतन्त्र डामाडोल हुनेतर्फ उनीहरुलाई वाल मतलव छैन । चरम महत्वकांक्षा र सरकारी मैमत्तताले संघीय सरकारको निर्देशन पनि कागज मै सीमित रहने निश्चित छ ।