बुटवलमा भूमि बैंक र श्रम बैंक सञ्चालन गरिने

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकामा भूमिको वैज्ञानिक प्रयोग, कृषि क्षेत्रको सबलीकरण र त्यसका लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादनसम्मका कामको योजना अगाडि सारेको छ ।

बुटवलले केही समय अगाडि नै सुरु गरेको यसखालको कार्यक्रमलाई अहिले संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरेको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारका लागि युवा शक्ति विदेशिने, जग्गाको खण्डीकरण बढेपछि अधिकांश उर्वर जमिन बाँझो तथा एकीकृतरुपमा खेती हुन नसकेको, वर्षेनी आयात वृद्धिलगायत कार्य भइरहेकाले उत्पादनमा आएको कमीलाई सुधार्न बुटवलले यसखालको अवधारणा ल्याएको हो ।

बुटवलले सहरी कृषिको प्रवद्र्धन, फसल धितो राखेर ऋण, जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन अनुदान, कृषि उपकरण तथा बीउविजन प्रदानदेखि कृषि उपजको बजारिकरणसम्मका नमुना काम गर्दै आएको छ । त्यस्तै कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अहिले भूमि बैंक, श्रम बैंक तथा कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने अवधारणासहितको कार्यक्रम बनाइएको उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

महामारीका विरुद्ध जुधिरहेका बेलामा सहरी कृषिमा पुनर्जागरण ल्याउनेगरि बुटवलले अर्को नमुना कामको थालनी गरेको हो । यसका लागि बुटवलले भूमि बैंक, श्रम बैंक र कृषिको उत्पादकत्व बढाउने कार्ययोजना तयार पार्न विशेष कार्यदल गठन गरेको छ ।

जमिनलाई उपयोग गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले भूमि बैंक र त्यहाँ उत्पादनमा जुट्ने जनशक्ति तयार पार्न श्रम बैकको अवधारणा बनाइएको बताउँदै प्रमुख सुवेदीले उत्पादित कृषि उपजको बजारिकरणका काम पनि संगसंगै गरिने बताउनुभयो ।
कृषिक्षेत्रमा लाग्ने जनशक्तिलाई यान्त्रिकीकरणमार्फत काममा खटाइने छ ।

त्यसका लागि कुन जमिनमा कुन खेती र कुन उपकरणले काम गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुराको अध्ययनसमेत यहीँ कार्यदलले गर्ने छ । कार्यदलले आवश्यक परेका खण्डमा जुनसुकै विषयका विज्ञसंग पनि सल्लाह र सुझाव लिनसक्ने छ ।

जमिनलाई व्यावसायिक प्रयोग गर्न चाहने व्यक्ति वा समूहले भाडामा लिएर कृषि तथा पशुपालन गर्नेलाई अनुदानको व्यवस्थासमेत गरिएकाले भूमि बैंक र श्रम बैंकको अवधारणाले अरु धेरै युवालाई आकर्षित गर्ने निश्चित छ । उपमहानगरपालिकाको हालै बसेको कार्यपालिकाको बैठकले यस्तो कार्यदल गठन गर्नेसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो ।

जसअनुसार उपमहानगरका प्रवक्ता तथा वडा नं.१६ का अध्यक्ष रामप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको हो । उक्त कार्यदलमा कार्यपालिका सदस्य दधिराम न्यौपाने, कृषि विकास शाखाका प्रमुख सन्तोष जिसी, पशुपंछी विकास शाखाका प्रमुख झविन्द्र बञ्जाडे र सदस्य सचिवमा वरिष्ठ अधिकृत भुवाप्रसाद लुइँटेल रहनुभएको छ ।

बुटवलले प्रत्येक वडामा बाँझो रहेको जमिनको यकिन तथा वडामा बसोबास गर्ने बेरोजगार युवाको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । अहिले गठन भएको कार्यदलले सोही आधारमा नयाँ योजना बनाउने कार्यदलका सदस्य सचिव तथा बुटवल उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत भूवाप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिनुभयो ।

बुटवलमा यसअघि नै जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहन स्वरुप अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । नगरबासीले घरघरबाट आफ्नै लागि भएपनि कृषि उत्पादनमा केन्द्रित गराउने, जमिन नहुनेले कौसीमै पनि तरकारी उत्पादन गर्न सक्नेगरि भूउपयोगको नीति बनाइएको छ ।

बढ्दो सहरीकरणले कृषि क्षेत्र सांघुरिँदै गइरहेका बेलामा बुटवलले भने सहरी कृषिको प्रवद्र्धनलाई प्रभावकारी बनाउने महत्वपूर्ण काम अगाडि बढाएको छ । सहरी क्षेत्रका अतिरिक्त खाली रहेको भूमिको सदुपयोग गर्ने, कृषियोग्य भूमिमा उपयुक्त बाली लगाउने देखि प्रोत्साहका कार्यक्रमहरु बुटवलले अगाडि सारेको छ ।

विदेशबाट फर्किनेलाई लक्षित गर्दै श्रम बैंक

युवाशक्तिलाई विदेश पलायनबाट राक्ने र विदेशबाट फर्केर आउनेलाई यहीँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने लक्ष्यका साथ श्रम बैंकको अवधारणा बनाइएको छ । कोरोना महामारीका कारण मुलुकमा खाद्यसंकट निम्तिन सक्ने खतरा रहेको विज्ञहरुले बताइरहेका बेलामा बुटवलले युवाशक्तिलाई कृषि उत्पादनका काममा जोड्नेगरि श्रम बैंकको अवधारणा बनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममै मोडलमा यसखालको अवधारणा बनाइएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका १९ वटै वडामा उत्पादनमूलक काममा लगाउने गरि श्रम बैंकको अवधारणा बनाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी शर्माले बताउनुभयो । युवाशक्तिका पाखुरीलाई कृषि उत्पादनमा आकर्षण जगाउने र त्यसमार्फत विस्तारै आत्मनिर्भर बन्दै जाने योजनाका साथ काम थालिएको शर्माको भनाइ छ ।

खाद्य संकट टार्ने उपाय खोजौं

नेपालमा उर्वर जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने कानून यसअघि थिएन । तर, सरकारले अहिले भूउपयोगको वैज्ञानिक नीति बनाउँदै समृद्धि लक्षित कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

जग्गाको जथाभावी खण्डीकरण रोक्ने, खेतीयोग्य भूमिलाई घरघडेरीमा मात्रै प्रयोग गर्न रोक्नु नै मुख्य चुनौति रहेको छ ।

यसका साथै परम्परागत आकाशेखेतीमा परनिर्भर, सिँचाइको व्यस्था नहुनु, उन्नत जातका बीउबिजन, मलखाद्य तथा कृषि अनुदानको राम्रो व्यवस्था नहुनु, उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्न नसक्नु, र शिक्षित वर्गबाटै कृषि पेशालाई उपहास गर्ने जस्ता कारणले नेपालमा खाद्य संकटको खतरा छ ।